मंगल हनवते
म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ४६५४ घरांची (१४ भूखंडांसह) सोडतपूर्व प्रक्रिया (अर्जविक्री-स्वीकृती) नुकतीच पार पडली आहे. म्हाडाची घरे अर्जदार नाकारत असून खासगी विकासकांच्या घरांना पसंती देत असल्याचे त्यानंतर समोर आले आहे. कोकण मंडळाच्या सोडतीतील २० टक्के योजनेतील अर्थात खासगी विकासकांच्या योजनेतील घरांसाठी सर्वाधिक, एकूण अर्जांच्या ९३.५७ टक्के अर्ज दाखल झाले आहेत. विरार-बोळींजमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न असल्याने ही घरे नाकारली जात असल्याचे स्पष्ट आहे. पण आता म्हाडा गृह प्रकल्पातील इतर घरांसह म्हाडाच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील घरेही नाकारली जात असल्याने म्हाडाची चिंता वाढली आहे. तेव्हा कोणत्या घरांना मिळते आहे अधिक पसंती, म्हाडाची कोणती घरे आणि का नाकारली जात आहेत याचा हा आढावा…
कोकण मंडळाच्या घरांसाठी किती अर्ज?
कोकण मंडळाने २०२१मध्ये ८९८४ घरांसाठी सोडत काढली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. दोन लाख ४६ हजार अर्ज सादर झाले होते. मात्र त्यानंतर २०२२मध्ये मंडळाने सोडत काढली नाही. त्यामुळे इच्छुकांना कोकण मंडळाच्या सोडतीची प्रतीक्षा होती. ती अखेर मार्च २०२३मध्ये संपली. मंडाळने ४६५४ घरांची सोडत जाहीर करून ८ मार्चपासून या घरांच्या अर्जविक्री-स्वीकृतीला सुरुवात केली. या सोडतीत पंतप्रधान आवास योजनेतील (पीएमएवाय) ९८४ घरे, २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील १४५६ घरे, म्हाडा गृह प्रकल्पातील १६६ आणि प्रथम प्राधान्य योजनेतील २०४८ घरांचा समावेश आहे. त्यासाठी ८ मार्च ते १२ एप्रिलदरम्यान इच्छुकांना अनामत रकमेसह अर्ज भरता येणार होते. मात्र अर्जविक्री-स्वीकृतीला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाल्याने १२ एप्रिलची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी मंडळाने अर्जविक्री-स्वीकृतीला मुदतवाढ दिली. त्यानुसार ही मुदत २१ एप्रिलला संपली असून अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ४६५४ घरांसाठी ४९ हजार २८८ अर्ज सादर झाले आहेत. आता या अर्जांची छाननी सुरू असून ४ मे रोजी स्वीकृत अर्जांची अंतिम यादी म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही यादी प्रसिद्ध झाल्यास सोडतीत किती अर्जदार सहभागी होणार हे स्पष्ट होणार आहे. तर अंतिम यादीतील अर्जदारांपैकी कोण विजेते ठरणार, हे १० मे रोजी स्पष्ट होणार आहे. १० मे ला सकाळी १० वाजता ठाण्यातील काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात सोडत काढण्यात येणार आहे.
यंदा सर्वात कमी अर्ज?
कोकण मंडळाच्या ४६५४ घरांना यंदा अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. यंदा अर्जांची संख्या ५० हजारांचा टप्पाही पार करू शकलेली नाही. ४६५४ घरांसाठी केवळ ४९ हजार २८८ अर्ज अनामत रकमेसह दाखल झाले आहेत. यापूर्वीच्या सोडतीतील ८९८४ घरांसाठी दोन लाख ४६ हजार अर्ज सादर झाले होते. २०१९ आणि २०१८ मधील सोडतीतील घरांनाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. पण यंदा मात्र अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाल्याने म्हाडाची, कोकण मंडळाची चिंता वाढली आहे.
विरार-बोळींजमधील घरे नकोशी?
विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून गंभीर झाला आहे. विरार-बोळींजमध्ये कोकण मंडळाने नऊ हजारांहून अधिक घरे बांधली आहेत. ही सर्व घरे बांधून पूर्ण झाली असून सध्या केवळ पीएमएवायमधील ३२७ घरांचे काम सुरू आहे. उर्वरित नऊ हजार घरांपैकी सहा हजारांहून अधिक घरे विकली गेली आहेत. मात्र त्यातील २०४८ घरांची विक्रीच झालेली नाही. या घरासाठी तीन वेळा सोडत काढूनही घरे विकली जात नसल्याचे चित्र आहे. बोळींजमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असून टँकरचे पाणी वापरावे लागत असल्याने ही घरे विकली जात नसल्याचे सांगितले जात आहेत. मात्र त्याच वेळी या घरांच्या किमती आणि दर्जावरूनही घरे नाकारली जात असल्याचे आता समोर येत आहे. दरम्यान तीनदा सोडत काढूनही घरे विकली न गेल्याने कोकण मंडळाने या २०४८ घरांचा समावेश प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेत केली. या योजनेत अनेक अटी शिथिल असल्याने आणि या योजनेअंतर्गत १८ वर्षे पूर्ण असलेली कोणीही व्यक्ती आणि कितीही घरे विकत घेऊ शकत असल्याने ही घरे खपविण्यासाठी मंडळाने या घरांचा समावेश प्रथम प्राधान्यमध्ये समाविष्ट केली आहेत. मात्र त्यानंतरही घरे विकली गेली नाहीत. २०४८ घरांसाठी केवळ ३६९ अर्ज सादर झाले आहेत. तर पुन्हा १६७९ घरे रिकामी राहिली आहेत.
म्हाडा गृहनिर्माण आणि पीएमएवाय योजनेतील घरांकडेही पाठ?
आलेल्या एकूण अर्जांपैकी म्हाडा गृह प्रकल्पातील १६६ घरांसाठी केवळ २४४६ अर्ज सादर झाले आहेत. ही संख्या खूपच कमी आहे. त्याच वेळी म्हाडाकडून गोठेघर, शिरढोण, खोणी आणि बोळींजमध्ये पीएमएमवाय प्रकल्पाअंतर्गत घरे बांधली जात आहेत. या चारही ठिकाणची पीएमएवायमधील ९८४ घरे समाविष्ट असून या घरांना केवळ ३५२ अर्ज सादर झाले आहेत. म्हणजे यातील ६६२ घरांना शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. कोकण मंडळाच्या प्रकल्पातील आणि पीएमएवायमधील घरे ही अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी असताना, ही घरे परवडणाऱ्या दरात असतानाही या घरांना प्रतिसाद मिळालेला नाही.
खासगी विकासकांच्या घरांवर उड्या का?
म्हाडाच्या गृह प्रकल्पातील तसेच पीएमएवायमधील घरांना प्रतिसाद मिळत नसताना सोडतीतील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील अर्थात खासगी विकासकांच्या योजनेतील घरांना मात्र प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. राज्य सरकारने २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसामावेश योजना आणली. गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत या उद्देशानाही ही योजना लागू केली. त्यानुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृह प्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या योजनेतील घरांना सर्वाधिक पसंती मिळताना दिसत आहे. कोकण मंडळाने सर्वात आधी २०२१ मध्ये या योजनेतील घरांचा समावेश आपल्या सोडतीत केला. या सोडतीतील या योजनेतील ८१२ घरांना चक्क दोन लाख सात हजार अर्ज सादर झाले होते. यंदा या योजनेत १४५६ घरे असून त्यासाठी तब्बल ४६ हजार १२१ अर्ज म्हणजेच एकूण अर्जांपैकी ९३ टक्के अर्ज आले आहेत.
घरांना प्रतिसाद का नाही?
म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून वसई, विरार, मीरा-भाईंदर, ठाणे आणि कल्याण परिसरात मोठ्या संख्येने घरे बांधली जात आहेत. मात्र यंदा म्हाडाच्या घरांना अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हाडाच्या सोडत प्रक्रियेतील बदल अर्थात नवीन सोडत प्रक्रिया मानले जात आहे. नवीन प्रक्रियेनुसार अर्ज भरतानाच अर्जदारांना आता आधारकार्ड, पॅनकार्डसह उत्पन्नाचा दाखला वा प्राप्तिकर विवरणपत्र तसेच निवासाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा वेळी ही कागदपत्रे जमा करणे आणि ती सादर करणे अनेकांना विहित मुदतीत शक्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक जण अर्ज करू शकलेले नाहीत. सोडतीपूर्वीच कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची ही अट अनेकांना जाचक वाटत असल्याने अनेकांनी सोडतीकडेच पाठ फिरवल्याचेही चित्र आहे. मात्र प्रथम प्राधान्यसाठी कागदपत्रांची कोणतीही अट नसताना, अर्जदाराकडे पूर्वीचे घर असतानाही नवे घर घेण्याची मुभा असताना या घरांना प्रतिसाद का नाही असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. त्यासाठी म्हाडाच्या घरांच्या किमती, घरांचा दर्जा, प्रकल्पाचे ठिकाण आदी बाबी कारणीभूत असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
