संदीप आचार्य
गेल्या दशकात देशात व महाराष्ट्रात मानसिक आजाराच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. शाळेत जाणारी लहान मुले, महाविद्यालयीन तरुण, बेरोजगार, महिला तसेच वृद्धांमधील मानसिक ताणतणाव वाढत असून यातूनच मानसिक आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत. अशा रुग्णांच्या उपचारासाठी व्यवस्था वाढवणे हे शासनाचे प्रमुख कर्तव्य आहे. यासाठी मनोरुग्णालयांचा विकास व संख्या वाढवणे अत्यावश्यक असून याबाबत केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत मानसिक आरोग्य विषयक अहवालात सुस्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. तरीही महाराष्ट्रात मनोरुग्णालयांचा विकास होताना दिसत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मानसिक आजाराबाबत केंद्राचे धोरण काय?
समाजात मानसिक आजार ही आज मोठी समस्या बनली आहे. मानसिक आजारावरील उपचारासाठी पुरेशा विशिष्ट चाचण्या व परीक्षणे उपलब्ध नसल्याने मानसिक आजाराचे निदान करणे हे अन्य आजारांच्या तुलनेत एक आव्हान बनले आहे. त्यामुळे याचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने १९८२मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. यात मानसिक आरोग्यसेवा सर्वदूर खेड्यापाड्यांत पोहोचविण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित केले गेेले. मानसिक आरोग्य हा शासकीय आरोग्य सेवेचा अविभाज्य घटक ठरविण्याबरोबर लोकसहभाग व जनजागृतीला प्राधान्य दिले आहे.
राज्यातील किती मनोरुग्णालये आहेत?
राज्यात ठाणे, पुणे, नागपूर व रत्नागिरी अशा चार ठिकाणी शासकीय मनोरुग्णालये असून ती ब्रिटिश काळात बांधण्यात आली आहेत. पुणे मनोरुग्णालयात २५४० खाटा तर ठाणे १८५० खाटा, नागपूर ९५० खाटा व रत्नागिरी येथे ३६५ खाटा अशा एकूण ५६९५ खाटांची क्षमता असून तेवढ्याच रुग्णांची भरती करणे शक्य आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात १० खाटा व कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र मनोविकृतीशास्त्र विभाग कार्यरत आहे.
शासकीय मनोरुग्णालयांची आजची स्थिती काय आहे?
शासनाच्या चारही मनोरुग्णालयांची परिस्थिती भीषण म्हणावी अशी आहे. रुग्णालयातील बहुतेक इमारती जुन्या व मोडकळीला आलेल्या आहेत. आजच्या गरजेनुसार त्यात अनेक बदल करण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने ठाणे मनोरुग्णालय नव्याने बांधण्याची नितांत गरज आहे तर पुणे येथील मनोरुग्णालयात प्रचंड सुधारणा होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील आजपर्यंतच्या एकाही सरकारने मनोरुग्णालयांच्या विकासाकडे लक्ष दिलेले नाही हे कटू वास्तव आहे.
ठाणे मनोरुग्णालयाची अवस्था काय आहे?
ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची अंदाजे जागा ७२ एकर असून यातील मनोरुग्णालयाच्या ताब्यात सध्या ५३.४३ एकर जागा आहे. ८.४२ एकर जागेवर अतिक्रमण ( झोपडपट्टी) आहे तर साडेपाच एकरवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच संस्थांना जागा दिली आहे. मनोरुग्णालयाच्या एकूण १०० इमारती आहेत. रुग्णालयात एकूण १८५० रुग्ण खाटा असून यात पुरुष रुग्णांसाठी १४ इमारती तर स्त्री रुग्णांसाठी १५ इमारती आहेत. यापैकी १४ इमारती शासनानेच अतिधोकादायक जाहीर केल्यामुळे येथील रुग्णांची अन्यत्र व्यवस्था करावी लागली आहे. तीन इमारती पाडाव्या लागल्या आहेत. याचा विचार करता रुग्णांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या व ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या या रुग्णालयाचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे बनले असून आरोग्य विभागाने वेळोवेळी हा मुद्दा सरकारसमोर उपस्थित केलेला आहे.
मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वेसाठी?
गेली काही वर्षे ठाणे मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वे फलाटासाठी व स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मागण्याचे काम स्थानिक नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. मनोरुग्णालयाची १४.४३ एकर जागा यासाठी हवी असून या जागेवरील मनोरुग्णालयाचे आरक्षणही उठविण्यात आले आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सदर १४.४३ एकर जागा ठाणे महापालिकेला विस्तारित रेल्वे फलाट व स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे रुग्णालयातील महिलांचे चार वॉर्ड बाधित होणार आहेत. मनोरुग्णालयाची जागा घेण्याच्या बदल्यात सदर जागेच्या बाजारभावाचा विचार करून ४०० कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज नवीन मनोरुग्णालय आहे तेथेच बांधून द्यावे अशी स्पष्ट भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरोग्य विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबतच्या एका खटल्यात मांडली आहे. तसेच २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मनोरुग्णालयाची जमीन शासन/ ठाणे महापालिकेला रेल्वे फलाट व स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत देताना मनोरुग्णालय नव्याने बांधून देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. दुर्दैवाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्याचेच असूनही मनोरुग्णालय आहे तेथे नव्याने बांधून देण्याबाबत त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
मनोरुग्ण, डॉक्टर-कर्मचारी यांचे प्रमाण कसे आहे?
आरोग्य विभागाच्या चारही मनोरुग्णालयांसह एकूण आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात मानसिक उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात वर्षभरात जवळपास एक लाख ८० हजाराहून अधिक रुग्णांवर उपचार केले जातात. ठाणे मनोरुग्णालयात २०१९-२०मध्ये ५२,४२६ रुग्णांवर बाह्य रुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले तर पुणे येथे ४०,१४३ रुग्णांनी उपचार घेतले. या तुलनेत डॉक्टर, तंत्रज्ञ, प्रशिक्षित परिचारिका व वॉर्डबॉय यांचे प्रमाण व्यस्तच म्हणावे लागेल.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात कोणत्या उपाययोजना?
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प राबवत आहे. या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका तसेच आशा स्वयंसेविका यांच्या मदतीने व्यापक समुपदेशन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तसेच २०१५पासून १०४ दूरध्वनी क्रमांकाच्या माध्यमातून (विनाशुल्क मानसिक आरोग्य हेल्पलाईन) समुपदेशन व मदत करण्यात येत आहे. या सेवेचा लाभ आतापर्यंत ५५,३१५ हून अधिक लोकांनी घेतला आहे.
आरोग्य विभागाची योजना काय आहे?
राज्यात मानसिक रुग्णांची वाढती संख्या व मनोरुग्णालयांच्या विकासाची गरज लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मिळून ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ व न्यूरोसायन्सेस’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मनोरुग्णालय विकासाचा आराखडा तयार केला. पुढील ५० वर्षांची मानसिक आरोग्याची गरज लक्षात घेऊन रुग्णालयांचे बांधकाम करण्याची योजना आहे. यासाठी १५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून बँकेकडून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र व्याजदर जास्त असल्याने शासकीय मदतीच्या माध्यमातून म्हणजे अर्थसंकल्पातून विकास केला जाईल असे आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले. ठाणे मनोरुग्णालयाचा संपूर्ण आराखडा तयार असून सरकारने तात्काळ निधी देणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
मानसिक आजाराबाबत केंद्राचे धोरण काय?
समाजात मानसिक आजार ही आज मोठी समस्या बनली आहे. मानसिक आजारावरील उपचारासाठी पुरेशा विशिष्ट चाचण्या व परीक्षणे उपलब्ध नसल्याने मानसिक आजाराचे निदान करणे हे अन्य आजारांच्या तुलनेत एक आव्हान बनले आहे. त्यामुळे याचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने १९८२मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. यात मानसिक आरोग्यसेवा सर्वदूर खेड्यापाड्यांत पोहोचविण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित केले गेेले. मानसिक आरोग्य हा शासकीय आरोग्य सेवेचा अविभाज्य घटक ठरविण्याबरोबर लोकसहभाग व जनजागृतीला प्राधान्य दिले आहे.
राज्यातील किती मनोरुग्णालये आहेत?
राज्यात ठाणे, पुणे, नागपूर व रत्नागिरी अशा चार ठिकाणी शासकीय मनोरुग्णालये असून ती ब्रिटिश काळात बांधण्यात आली आहेत. पुणे मनोरुग्णालयात २५४० खाटा तर ठाणे १८५० खाटा, नागपूर ९५० खाटा व रत्नागिरी येथे ३६५ खाटा अशा एकूण ५६९५ खाटांची क्षमता असून तेवढ्याच रुग्णांची भरती करणे शक्य आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात १० खाटा व कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र मनोविकृतीशास्त्र विभाग कार्यरत आहे.
शासकीय मनोरुग्णालयांची आजची स्थिती काय आहे?
शासनाच्या चारही मनोरुग्णालयांची परिस्थिती भीषण म्हणावी अशी आहे. रुग्णालयातील बहुतेक इमारती जुन्या व मोडकळीला आलेल्या आहेत. आजच्या गरजेनुसार त्यात अनेक बदल करण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने ठाणे मनोरुग्णालय नव्याने बांधण्याची नितांत गरज आहे तर पुणे येथील मनोरुग्णालयात प्रचंड सुधारणा होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील आजपर्यंतच्या एकाही सरकारने मनोरुग्णालयांच्या विकासाकडे लक्ष दिलेले नाही हे कटू वास्तव आहे.
ठाणे मनोरुग्णालयाची अवस्था काय आहे?
ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची अंदाजे जागा ७२ एकर असून यातील मनोरुग्णालयाच्या ताब्यात सध्या ५३.४३ एकर जागा आहे. ८.४२ एकर जागेवर अतिक्रमण ( झोपडपट्टी) आहे तर साडेपाच एकरवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच संस्थांना जागा दिली आहे. मनोरुग्णालयाच्या एकूण १०० इमारती आहेत. रुग्णालयात एकूण १८५० रुग्ण खाटा असून यात पुरुष रुग्णांसाठी १४ इमारती तर स्त्री रुग्णांसाठी १५ इमारती आहेत. यापैकी १४ इमारती शासनानेच अतिधोकादायक जाहीर केल्यामुळे येथील रुग्णांची अन्यत्र व्यवस्था करावी लागली आहे. तीन इमारती पाडाव्या लागल्या आहेत. याचा विचार करता रुग्णांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या व ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या या रुग्णालयाचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे बनले असून आरोग्य विभागाने वेळोवेळी हा मुद्दा सरकारसमोर उपस्थित केलेला आहे.
मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वेसाठी?
गेली काही वर्षे ठाणे मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वे फलाटासाठी व स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मागण्याचे काम स्थानिक नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. मनोरुग्णालयाची १४.४३ एकर जागा यासाठी हवी असून या जागेवरील मनोरुग्णालयाचे आरक्षणही उठविण्यात आले आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सदर १४.४३ एकर जागा ठाणे महापालिकेला विस्तारित रेल्वे फलाट व स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे रुग्णालयातील महिलांचे चार वॉर्ड बाधित होणार आहेत. मनोरुग्णालयाची जागा घेण्याच्या बदल्यात सदर जागेच्या बाजारभावाचा विचार करून ४०० कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज नवीन मनोरुग्णालय आहे तेथेच बांधून द्यावे अशी स्पष्ट भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरोग्य विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबतच्या एका खटल्यात मांडली आहे. तसेच २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मनोरुग्णालयाची जमीन शासन/ ठाणे महापालिकेला रेल्वे फलाट व स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत देताना मनोरुग्णालय नव्याने बांधून देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. दुर्दैवाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्याचेच असूनही मनोरुग्णालय आहे तेथे नव्याने बांधून देण्याबाबत त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
मनोरुग्ण, डॉक्टर-कर्मचारी यांचे प्रमाण कसे आहे?
आरोग्य विभागाच्या चारही मनोरुग्णालयांसह एकूण आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात मानसिक उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात वर्षभरात जवळपास एक लाख ८० हजाराहून अधिक रुग्णांवर उपचार केले जातात. ठाणे मनोरुग्णालयात २०१९-२०मध्ये ५२,४२६ रुग्णांवर बाह्य रुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले तर पुणे येथे ४०,१४३ रुग्णांनी उपचार घेतले. या तुलनेत डॉक्टर, तंत्रज्ञ, प्रशिक्षित परिचारिका व वॉर्डबॉय यांचे प्रमाण व्यस्तच म्हणावे लागेल.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात कोणत्या उपाययोजना?
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प राबवत आहे. या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका तसेच आशा स्वयंसेविका यांच्या मदतीने व्यापक समुपदेशन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तसेच २०१५पासून १०४ दूरध्वनी क्रमांकाच्या माध्यमातून (विनाशुल्क मानसिक आरोग्य हेल्पलाईन) समुपदेशन व मदत करण्यात येत आहे. या सेवेचा लाभ आतापर्यंत ५५,३१५ हून अधिक लोकांनी घेतला आहे.
आरोग्य विभागाची योजना काय आहे?
राज्यात मानसिक रुग्णांची वाढती संख्या व मनोरुग्णालयांच्या विकासाची गरज लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मिळून ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ व न्यूरोसायन्सेस’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मनोरुग्णालय विकासाचा आराखडा तयार केला. पुढील ५० वर्षांची मानसिक आरोग्याची गरज लक्षात घेऊन रुग्णालयांचे बांधकाम करण्याची योजना आहे. यासाठी १५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून बँकेकडून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र व्याजदर जास्त असल्याने शासकीय मदतीच्या माध्यमातून म्हणजे अर्थसंकल्पातून विकास केला जाईल असे आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले. ठाणे मनोरुग्णालयाचा संपूर्ण आराखडा तयार असून सरकारने तात्काळ निधी देणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
