Gilgit-Baltistan लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश ५९,१४६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. पूर्वी हा जम्मू आणि काश्मीरचा भाग होता. २०१९ साली जम्मू आणि काश्मीरपासून विलग होत लडाख हा स्वतंत्र्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्त्वात आला.
या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात लडाखच्या लेह अपेक्स बॉडी (या प्रदेशातील बौद्ध धर्मियांचे राजकीय प्रतिनिधित्त्व करणारी संघटना) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (मुस्लीम धार्मिक आणि राजकीय संघटना) या दोन प्रमुख समूहांनी गृह मंत्रालयाकडे एक निवेदन सादर केले. केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात सुरु असलेल्या मागण्यांवरील चर्चेचा एक भाग म्हणून हे निवेदन सादर करण्यात आले, या मागण्यांमध्ये लडाखचे प्रादेशिक नियंत्रण पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानपर्यंत वाढवण्यात यावे या मागणीचा समावेश आहे. त्यानिमित्ताने हा विषय नेमका काय आहे ते जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.
अधिक वाचा: ज्ञानवापी मशिदीचे सत्य ‘या’ ब्रिटिश विद्वानाने आणले समोर? काय सांगते त्याचे संशोधन?
लडाखची सद्यस्थिती काय आहे?
लडाख हा जम्मू आणि काश्मीरचा भाग होता, जो २०१९ साली स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्त्वात आला. एकूणच जम्मू आणि काश्मीर, लडाख या प्रदेशाला लागू असणारा राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७० संपुष्टात आल्याने लडाखचे वेगळे अस्तित्त्व निर्माण होण्यास मदत झाली. जम्मू आणि काश्मीर सारखे लडाखकडे विधिमंडळ नाही, परंतु त्यांच्याकडे लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल- कारगिल (LAHDC) आणि LAHDC-लेह या दोन निवडून आलेल्या हिल कौन्सिल्स आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार २.७४ लाख लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशात त्या कौन्सिल्स मायक्रो प्रशासन चालवतात. लडाख हा मुस्लीम-बहुल केंद्रशासित प्रदेश असून, लेह जिल्ह्यामध्ये बौद्धांचे प्राबल्य आहे तर कारगिल मध्ये शिया मुस्लिमांचे आहे. अनुच्छेद ३७० आणि ३५A रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर या प्रदेशातून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या, या तरतुदींनी जमीन, नोकऱ्या आणि नैसर्गिक स्रोतांवर स्थानिकांना विशेष अधिकार दिले होते. लेहने अनेक दशकांपासून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळावा या मागणीला पाठिंबा दिला होता. परंतु, कारगिल आणि २०१९ च्या घटनांनंतर काश्मीरबरोबर पुन्हा एकत्र येण्याचा आग्रह सध्या सुरू आहे.
प्रदेशाच्या ताज्या मागण्या काय आहेत?
गेल्या दोन वर्षांत लेह आणि कारगिलमधील या दोन्ही सामाजिक- राजकीय संस्थांनी विधानसभेशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्याच्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलने केली. विधानमंडळासह राज्याच्या पुनर्स्थापनेसाठी मोठी मोहीम सुरू करण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांनी हातमिळवणी केली. यापूर्वी, जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत लडाख चार सदस्य आणि राज्याच्या विधान परिषदेत दोन सदस्य पाठवत होते. मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांच्या धर्तीवर भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची आणि कलम ३७१ अंतर्गत विशेष दर्जा मिळावा यासाठी लडाखमध्ये एकमताने मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रदेश लडाख बाहेरील लोकांना गुंतवणुकीसाठी खुला केल्यास पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक आणि संवेदनशील भागांवर परिणाम होईल, असा आक्षेपही लडाखींनी घेतला आहे.
लडाखमध्ये होणाऱ्या भरतीवर विशेष अधिकार असावा अशीही मागणी या दोन्ही संघटनांतर्फे करण्यात आली आहे. महत्त्वाच्या सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीसाठी लडाख लोकसेवा आयोग असावा असा प्रस्ताव लडाखींनी केंद्राला दिला आहे. याशिवाय त्यांनी ट्विन हिल कौन्सिलला या प्रदेशासाठी निम्न दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असावा, अशीही मागणी केली आहे. लडाखचे रहिवासी प्रमाणपत्र हेच या प्रदेशातील नोकऱ्यांना अर्ज करण्याचा एकमेव आधार असावा, असे लडाखच्या प्रमुख संस्थांनी निवेदनात म्हटले आहे.
अधिक वाचा: पुलवामा: दहशतवादी हल्ल्याची पाच वर्षे- नक्की काय घडले होते?
प्रादेशिक नियंत्रणाचा विस्तार का?
१९४७ पूर्वी लडाखमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानचाही समावेश होता, सध्या हा प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात सध्याची वस्तुस्थिती मांडण्यात आली असून प्रादेशिक नियंत्रणाचा विस्तार गिलगिट-बाल्टिस्तानपर्यंत करण्याची मागणी अधोरेखित करण्यात आली आहे. या निवेदनात केंद्राने हा भाग लडाखमध्ये समाविष्ट करावा ही मागणी करण्यात आलेली आहे, गिलगिट-बाल्टिस्तान या प्रदेशाला विधिमंडळ मंजूर झाल्यानंतर जागा राखून ठेवण्याची मागणी त्यात समाविष्ट आहे. नव्याने दिलेल्या निवेदनात याच अनुषंगाने स्थानिकांच्या आणि परराष्ट्र धोरणाच्या सक्षमीकरणाचाही मुद्दा मांडण्यात आला आहे. लडाखच्या खडतर प्रदेशातील स्थानिकांची समज नेहमीच लष्करी आणि महत्त्वाच्या घडामोडीप्रसंगी लागणाऱ्या दळणवळणामध्ये उपयुक्त ठरली आहे, याकडेही केंद्राचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
केंद्राची भूमिका काय?
लडाखींच्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राने २०२२ मध्ये राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली LAB आणि KDA च्या सदस्यांशी संपर्क साधण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. केंद्राने दिलेल्या आश्वासनानुसार “लडाखमधील भाषा, संस्कृती आणि जमिनीच्या संवर्धनाशी संबंधित समस्यांवर योग्य तोडगा काढला जाईल.” परंतु याबाबतीत प्रत्यक्षात अपयश आले आहे. २०२३ साली राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एका उच्चाधिकार समितीला लडाखच्या भागधारकांशी संपर्क साधण्याचा अधिकार देण्यात आला. या १७ सदस्यीय समितीमध्ये लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि KDA तसेच LAB मधील सदस्यांचा समावेश होता. २०२४ मध्ये दिलेल्या निवेदनाच्या आधारावर या संस्थांनी नवी दिल्ली आणि लडाख यांच्यातील विधायक चर्चेला वाट मोकळी करून दिली.
