मोहन अटाळकर
वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाचा (एआयबीपी) समावेश पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत करण्यात आला, तरीही या योजनेतील सिंचन प्रकल्पांची गती वाढू शकली नाही, त्याविषयी..
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश काय?
शेती आणि सिंचन हे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असले, तरी केंद्र सरकार काही योजनांतून देशातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी राज्य सरकारांना साहाय्य पुरवते. शेतामध्ये पाणी थेट उपलब्ध करणे, लागवडीयोग्य क्षेत्र खात्रीशीर सिंचनाखाली येऊन त्याचा विस्तार करणे, शाश्वत जलसंधारण पद्धती उपयोगात आणणे, शेतातील पाणी वापर पद्धतीची कार्यक्षमता सुधारणे अशा विविध हेतूंनी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय) २०१५-१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. गेल्या सात वर्षांत, म्हणजे २०१६-१७ ते २०२२-२३ या कालावधीसाठी केंद्र सरकारने २ हजार २६२ कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले. त्यातून आतापर्यंत राज्यात ३ लाख ४५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली.
राज्यातील किती प्रकल्पांचा समावेश?
या योजनेत देशातील एकूण ९९ प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्रातील २६ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. योजनेत लाभक्षेत्र विकास आणि जल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेत बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, पांझरा, नांदूर मधमेश्वर टप्पा-२, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊध्र्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोम बलकवडी, अर्जुना, ऊध्र्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना, गडनदी, सांगोला शाखा कालवा, खडकपूर्णा, वारणा, मोरणा (गुरेघर), निम्न पेढी, वांग, नरडवे (महंमद वाडी), कुडाळी हे २६ प्रकल्प समाविष्ट आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारतीय आणि पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांवर किरगिझस्तानमध्ये हल्ला; नेमके काय घडले?
योजनेतील प्रकल्पांचे नियोजन काय?
केंद्र सरकारने ‘नाबार्ड’मार्फत दीर्घकालीन सिंचन द्रव्यनिधी (एलटीआयएफ) निर्माण करून हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी स्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार राज्यातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत अपूर्ण २६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय अर्थसाहाय्य तसेच राज्य शासनाच्या हिश्शापोटी ‘नाबार्ड’मार्फत दीर्घकालीन (१५ वर्षे मुदतीचे) व सवलतीच्या दरात सुमारे ६ टक्के व्याज दराने कर्ज मिळणार होते. वेगवर्धित सिंचन कार्यक्रमाअंतर्गत सिंचन प्रकल्प चालू असताना त्याच प्रकल्पाची लाभक्षेत्र विकासाची कामे घेता येतील. सिंचन क्षेत्रातील किमान १० टक्के क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन बंधनकारक राहील. पाणी वापर संस्था स्थापन करून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र हस्तांतर करणे आवश्यक आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी काय?
योजना २०१६ मध्ये सुरू झाली, त्यानंतर प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ होत गेली. प्रकल्पांची उर्वरित सुधारित किंमत २१ हजार ६९४ कोटी रुपये इतकी आहे. यापैकी २ हजार ९२७ कोटी रुपये इतके केंद्रीय अर्थसाहाय्य आणि १८ हजार ७६६ कोटी इतके नाबार्डकडून राज्याला कर्ज अपेक्षित आहे. तसेच, नव्याने गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना २०२१-२२ मध्ये आणि बोदवड उपसा सिंचन योजनेचा २०२२-२३ मध्ये समावेश झाला आहे. या दोन प्रकल्पांची किंमत २ हजार ५७१ कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी केंद्रीय अर्थसाहाय्य ७१७ कोटी आणि राज्यहिस्सा १ हजार ८५४ कोटी इतका आहे. २०२२-२३ या वर्षांत २८ प्रकल्पांना २ हजार ३०५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली, मात्र या वर्षांत केंद्रीय अर्थसाहाय्य प्राप्त झाले नाही. राज्य हिश्शापोटी नाबार्डकडून केवळ ६८४ कोटी रुपये कर्ज प्राप्त होऊ शकले. त्यामुळे कामे खोळंबली.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: कॉफी आणि जातीव्यवस्था याचा नेमका काय संबंध होता?
योजनेतील प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय?
या योजनेतील वारणा, निम्न पांझरा, डोंगरगाव व नांदूर मधमेश्वर टप्पा-२, निम्न दुधना, ऊध्र्व कुंडलिका, बावनथडी, खडकपूर्णा व धोमबलकवडी हे ९ प्रकल्प २०१९ अखेर पूर्ण करण्यात आले. मात्र या योजनेंतर्गत प्राधान्यक्रमित प्रकल्प डिसेंबर २०१९ अखेर पूर्ण करणे अपेक्षित होते. आता या योजनेतील प्रकल्पांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, किंवा सदर योजनेस जेव्हापर्यंत मुदतवाढ मिळेल तेव्हा (यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत,) अर्थसाहाय्य प्राप्त होणार आहे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सहआयुक्तांनी राज्य सरकारला एका पत्राद्वारे कळविले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ५.९१ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्राची सिंचन निर्मिती होणार असून ४७ अब्ज घनफूट (टीएमसी) अतिरिक्त पाणी साठा निर्मित होईल.
