अमोल परांजपे
युक्रेनचे युद्धकालीन नेते वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी अचानक युरोपला भेट दिली. या दौऱ्यात त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, राजे चार्ल्स (तिसरे), फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. ब्रिटिश संसद, युरोपीय महासंघाची संसद यात भाषणे केली. अनेक उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून झेलेन्स्की यांनी हा दौरा केला. यातील त्यांची काही उद्दिष्टे पूर्ण होणे शक्य आहे, तर काही दुरापास्त वाटत आहेत.
झेलेन्स्की यांनी युरोप दौऱ्यात केलेली मुख्य मागणी कोणती?
रशियाविरोधी युद्धात तग धरण्यासाठी युक्रेनची सर्व मदार ही अमेरिका, युरोपातून होणाऱ्या लष्करी मदतीवर आहे. युक्रेन युद्धात नाटो अप्रत्यक्षरित्या सहभागी आहेच. मात्र रशियाच्या ताकदीपुढे युरोपातून येणारी मदत पुरी पडत नसल्याचा झेलेन्स्कींचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी आता ब्रिटनकडे लढाऊ विमानांची मागणी केली आहे. ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये इंग्रजीतून केलेल्या अत्यंत भावपूर्ण भाषणात त्यांनी रशियाविरोधी युद्ध आपण नक्की जिंकू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. युरोपीय महासंघ पार्लमेंटमध्ये केलेल्या भाषणातही त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला. मात्र युरोपीय महासंघ ही काही लष्करी संघटना नाही. युक्रेनला विमाने द्यायची की नाही, द्यायची झाल्यास किती आणि कशी द्यायची हे नाटोला ठरवावे लागेल.
युक्रेनला युरोपकडून लढाऊ विमाने मिळविणे शक्य आहे?
झेलेन्स्कींची ही मागणी अद्याप कुणीही फेटाळलेली नाही. उलट युरोपीय महासंघाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा यांची मदत करणे आणि रणगाडे, विमाने पाठविणे यात मोठा फरक आहे. जर्मन बनावटीचे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ‘लेपर्ड-२’ रणगाडे मिळविताना झेलेन्स्कींना प्रचंड कष्ट पडले होते, ते त्यामुळेच… आता लढाऊ विमाने द्यायची तर त्यासाठी एकतर युक्रेनच्या वायूसैनिकांना त्यांचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल किंवा मग ब्रिटन, अमेरिका किंवा नाटोला आपल्या वैमानिकांना युक्रेनमध्ये पाठवावे लागेल. पहिला पर्याय हा वेळखाऊ आणि काहीसा जोखमीचा आहे. दुसरा पर्याय निवडला, तर ‘नाटो’ युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी झाल्यासारखे होईल आणि ती तिसऱ्या जागतिक महायुद्धाची नांदी ठरेल. हे सध्या कुणालाच परवडणारे नाही. शिवाय युरोपीय महासंघ, नाटोमध्येही हंगेरी, इटलीसारखी काही रशियासमर्थक राष्ट्रे आहेत. त्यामुळे झेलेन्स्की यांची ही मुख्य मागणी मान्य होणे प्रचंड अवघड आहे.
युरोप दौऱ्यामागे झेलेन्स्कींचा आणखी उद्देश काय आहे?
लढाऊ विमाने इतक्यात नाही मिळाली, तरी जास्तीत जास्त सामरिक मदत युरोपातून यावी, हा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच रशिया ही ‘सर्वात मोठी युरोपविरोधी ताकद’ असल्याचा उल्लेख त्यांनी युरोपीय महासंघ संसदेतील भाषणात केला. भाषणावेळी अनेकदा पार्लमेंट सदस्यांनी उभे राहून त्यांना मानवंदना दिली आणि आपला पाठिंबा दर्शविला. जास्तीत जास्त लष्करी मदत मिळविण्याबरोबरच जागतिक पातळीवर रशियाला एकटे पाडण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून झेलेन्स्की युरोपात गेले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी ब्रिटन संसद, युरोपीय महासंघ संसदेमध्ये अत्यंत भावनिक भाषणे केली. ब्रिटनमध्ये पत्रकारांना ‘जादू की झप्पी’ देऊन वातवरणनिर्मिती केली. रशियाधार्जिण्या समजल्या जाणाऱ्या इटलीच्या अतिउजव्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचीही झेलेन्स्कींनी गळाभेट घेतली. या सर्व कृतीतून त्यांना रशियाविरोधात वातावरण तयार करायचे होते. यात ते किती यशस्वी झाले, ते येत्या काळात समजेल.
ऑलिम्पिकमधून रशियाला बाहेर ठेवण्यात युक्रेनला यश येईल?
झेलेन्स्की यांनी युरोपातील क्रीडामंत्र्यांची तसेच आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली. २०२४च्या ऑलिम्पिकमध्ये रशिया आणि बेलारूसच्या स्पर्धकांना सहभागी होऊ देण्याबाबत ऑलिम्पिक समिती विचारविनिमय करत आहे. या दोन देशांना सहभागी होता येणार नाही, हे स्पष्ट असले तरी अन्य कुठल्या झेंड्याखाली हे खेळाडू खेळू शकतात, असा मतप्रवाह आहे. झेलेन्स्की यांना हे होऊ द्यायचे नाही. रशियाचे स्पर्धक पॅरीस ऑलिम्पिकमध्ये खेळले, तर स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. युक्रेनला पाठिंबा दर्शवित अमेरिकेसह किमान ४० देश ऑलिम्पिकमधून माघार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे झेलेन्स्कींना राजी करणे किंवा त्यांची मागणी मान्य करणे हे दोन पर्याय ऑलिम्पिक समितीसमोर आहेत. ही कोंडी कशी फोडली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
फ्रान्समधील सर्वोच्च सन्मानपदकाचा पेच काय?
पॅरीस भेटीदरम्यान फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी झेलेन्स्की यांना आपल्या देशातील सर्वात मोठे सन्मानपदक बहाल केले. युद्धकाळात बलाढ्य रशियाविरोधात धीरोदत्तपणे लढत असल्याबद्दल ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ लिजन ऑफ ऑनर’ हे पदक झेलेन्स्कींच्या छातीवर झळकले आहे. मात्र यात एक मेख अशी आहे, की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडेही हे पदक आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी पुतिन यांचे पदक हिसकावून घ्यावे, अशी मागणी फ्रान्सचे काही संसद सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मॅक्रॉन यांनी अद्याप ही मागणी स्वीकारलेली नाही, पण फेटाळलेलीही नाही. ते याबाबत साधकबाधक विचार करत आहेत. पुतिन यांच्याकडून पदक काढून घेणे ही केवळ प्रतिकात्मक कृती असेल. त्याचा युद्धावर काही परिणाम होणार नाही. हे खरे असले तरी त्यातून फ्रान्स संपूर्णपणे युक्रेनच्या पाठीशी असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न असू शकतो.
amol.paranjpe@expressindia.com
