रायगड लोकसभा मतदार संघासाठी निवडणूक प्रक्रिया मंगळवारी पार पडली. मात्र बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. पेण तालुक्यातील दहा मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट पहायला मिळाला. दहा केंद्रांवर १० हजार मतदारांपैकी केवळ ७ जणांनी मतदान केले या मागील कारणांचा थोडक्यात आढावा….
मतदानाच्या दिवशी नेमके काय झाले?
रायगड लोकसभा मतदारसंघासाठी मंगळवारी सकाळपासून मतदानास सुरुवात झाली. परंतु पेण तालुक्यातील ग्रामपंचायतील ९ गावे, १३ आदिवासी वाड्यातील मतदारांनी मतदान केले नाही. जवळपास १० हजार मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. जावळी, निफाड, वरसईतील तीन केंद्रे, करोटी, निधवळी, वाशिवली, जांभूळवाडी, घोटे अशा दहा मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट पाहावयास मिळाला.
हेही वाचा >>>NRCच्या धसक्याने धुबरीत विक्रमी मतदान?
मतदानासाठी मतधरणी करूनही…
दहा मतदान केंद्रांपैकी एका मतदान केंद्रावर ४ जणांनी मतदान केले तर दुसऱ्या मतदान केंद्रात ३ जणांनी मतदान केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, कोकण पाटबंधारे कार्यकरी अभियंता संजय जाधव यांनी प्रयत्न केले. पण बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बहिष्कार ठाम राहिले. कुठल्याही परिस्थितीत मतदान करणार नाही असे त्यांनी प्रशासनाला ठामपणे सांगितले.
मतदानावर बहिष्कारामागची कारणे?
पेण तालुक्यातील बाळगंगा नदीवर धरणाच्या बांधकामाला सन २०१०-१२ मध्ये सुरुवात झाली. धरणाचे ८० टक्के कामही पूर्ण झाले. शासनाने प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा भूसंपादन निवाडा प्रसिद्ध केला. पण त्यात त्रुटी राहून गेल्या. दुसरीकडे आधी पुनर्वसन आणि मग धरण असे शासन धोरण असूनही प्रकल्पबाधितांच्या पुर्नवसनासंदर्भात अद्यापही कोणतीच हालचाल झाली नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. यासाठी आजवर प्रकल्पग्रस्तांनी तब्बल २३ वेळा निरनिराळी आंदोलने केली आहेत. मात्र आश्वासनांपलीकडे काहीच हाती आलेले नाही.
प्रकल्पाची उभारणी कशासाठी?
नवी मुंबईतील विविध भागांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून या धरणाची निर्मिती केली जात आहे. धरणाचे पाणी हे प्रामुख्याने नवी मुंबईतील औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात वरसई परिसरातील सहा ग्रामपचांयतींमधील ९ गावे, १३ वाड्यामधील १ हजार ४०० हेक्टरवर प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३ हजार ४४३ कुटुंबे बाधित होणार असून त्यांचे घर आणि जमिनी संपादीत केल्या जाणार आहेत. २००९पासून हा प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे.
हेही वाचा >>>व्हॉट्सॲपवरील गुंतवणूक घोटाळ्यांमुळे लोकांची बँक खाती रिकामी; काय आहे हा घोटाळा?
धरणाचे काम वादात का सापडले?
सुरुवातीला धरणाचे काम जलसंपदा विभागामार्फत केले जाणार होते. धरणाच्या निविदा प्रक्रियेतही घोळ झाल्याचे आक्षेप झाला. निविदा प्रक्रियेदरम्यान बनावट कागदपत्रे, बनावट बँक गॅरंटीचा वापर झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करताना शाई धरणाचे संकल्पचित्र दाखवण्यात आले. धरणाच्या कामाची व्याप्ती आणि खर्चही वाढवण्यात आला. सुरवातीला साडेपाचशे कोटींचा खर्च नंतर जवळपास १२०० कोटींवर नेण्यात आला. आर्थिक तरतूद होण्यापूर्वी कामकाज सुरू करण्यात आले होते. यामुळे धरणाच्या कामात अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले. धरणाचे काम रखडले. त्यामुळे सिडकोच्या माध्यमातून धरणाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्रशासनाची उदासीनता कशी?
या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काहीच लागलेले नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा, तसेच नेत्यांवर प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वास राहिलेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन येत्या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांवर वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बाळगंगा धरण संघर्ष समिती व पुनर्वसन कृती समितीने घेतला. तसे निवेदनही प्रशासनाला महिन्याभरापूर्वी देण्यात आले होते. पण प्रकल्पग्रस्तांचा निवडणुकीला असलेला विरोध मतदानापर्यंत मावळेल अशी अपेक्षा ठेवून प्रशासनाने या निवेदनाला गांभीर्याने घेतले नाही. पण लोकांनी मतदानावर बहिष्कार कायम ठेवला, त्यामुळे या परिसरातील दहा केंद्रांवर मतदान झालेच नाही.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या कोणत्या?
जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटचे वाटप, संपादित होणाऱ्या घरांच्या किमती, पुनर्वसन आराखडा यांसारख्या मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत. या मागण्यांची सोडवणूक होत नाही. तोपर्यंत मतदान करणार नाही अशी भूमिका बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने जाहीर केली आहे.
Harshad.kashalkar@expressindia.com
