सावन बाहेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०२२च्या व्याघ्रगणनेत भारतात वाघांच्या वाढलेल्या संख्येने वनखाते, व्याघ्रप्रेमींसह साऱ्यांच्याच आनंदाला उधाण आले. वेगवेगळ्या माध्यमातून हे व्याघ्रप्रेम व्यक्तही करण्यात आले. मात्र, २०२३च्या अखेरीस देशभरातील वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारी समोर आली आणि हे उधाण ओसरले. अलीकडच्या काही वर्षातील हे सर्वाधिक मृत्यू आहेत आणि त्यातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यू असल्याने त्यामागील कारणांवर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.
काेणत्या वाघांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक?
वनखात्याचे प्रादेशिक, वन्यजीव विभाग, वनविकास महामंडळ, संरक्षित क्षेत्र, राखीव क्षेत्र असे सर्वच विभाग आणि क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न आहेत. मात्र, या सर्व विभाग आणि क्षेत्रांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. वाघांची संख्या वाढली आहे, पण हे नवीन वाघ जातात कुठे, याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. कुणाचे नियंत्रण नाही. दरवर्षी सुमारे ८० टक्के नवे वाघ वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपला अधिवास शोधत बाहेर पडतात. हे वाघ नेमके जातात कुठे यावर देखरेख करणारी यंत्रणा नाही. नेमके हेच वाघ संघटित शिकारी हेरतात किंवा अपघातात ते वाघ मृत्युमुखी पडतात. त्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करावे लागेल आणि त्यावर सर्व विभाग आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची माहिती दिली, तर बाहेर पडणाऱ्या वाघांवर देखरेख करणे सोपे जाईल.
रस्ते अपघातात निष्काळजीपणा कोणता?
भारतात अनेक व्याघ्रप्रकल्पालगत आणि वाघ व वन्यजीवांचा अधिवास असणाऱ्या जंगलालगत राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. काही महामार्ग हे जंगलातून गेले आहेत आणि तेच वाघांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहेत. वाघ पाहायचा असतो, पण विकासाच्या नावावर धोरण निश्चिती ठरवणाऱ्यांना त्या वाघाच्या अधिवासाशी आणि परिणामी त्याच्या मृत्यूशी काहीही देणेघेणे नसते. देशभर महामार्गांचे जाळे विणले जात असताना त्यांचाही अधिवास खंडित होतो. तेदेखील भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनाखाली येऊ शकतात, याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. राष्ट्रीय महामार्ग असो, वा त्या महामार्गाचा विस्तार, तो करताना उपशमन योजना असायलाच हव्या. मात्र, अनेक ठिकाणी धोरण ठरवणाऱ्यांपुढे वनखाते हतबल होतांना दिसून येते.
सर्वाधिक धोका वीजप्रवाहाचा कसा?
वीजप्रवाह हा वाघांसाठी सर्वात मोठा धोका आहे, हे माहीत असूनही त्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम होताना दिसून येत नाही. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात वनखाते सपशेल अपयशी ठरले आहे आणि हे व्यवस्थेचे अपयश आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
हेही वाचा… विश्लेषण: तैवानच्या निवडणुकीत चीनचा किती हस्तक्षेप? आशियातील शांततेसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची का?
व्याघ्रकक्ष समितीत महावितरण, पोलीस, सिंचन आणि वनविभागाचे प्रतिनिधी एकत्र असतात, पण या बैठका गांभीर्याने होत नाही आणि झाल्या तरी त्यात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. वीजप्रवाहाने शिकारीच्या घटना या सीमेवरच होत असल्याने देखरेख, वन्यप्राण्यांच्या संवेदनाक्षम भ्रमणमार्गांचा आराखडा आणि संयुक्त गस्त या त्रिसूत्रीवर वनखात्याने गांभीर्याने लक्ष दिले, तरीही वीजप्रवाहामुळे होणारे हे मृत्यू रोखता येईल.
संघटित शिकारी व स्थानिकांकडून धोका किती?
वाघांना संघटित शिकारीचा धोका हा केवळ २० टक्केच आहे. तर स्थानिक शिकाऱ्यांचा धोका मात्र ८० टक्के आहे. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती नाकारता येणार नाही. जंगलालगतच्या गावकऱ्यांचे होणारे शेतपिकांचे नुकसान, वाघांकडून फस्त केली जाणारी त्यांची पाळीव जनावरे, वाघाच्या हल्ल्यात जाणारा गावकऱ्यांचा बळी यामुळे स्थानिकांकडून वीजप्रवाह, विषप्रयोग यासारखे मार्ग त्याला मारण्यासाठी पत्करले जातात. यात स्थानिकांचा हेतू वाघाची शिकार करण्याचा नसतो, तर वाघांमुळे झालेले नुकसान आणि त्याचा बदला घेण्यासाठी ते हे मार्ग पत्करतात. याउलट संघटित शिकारी वाघांच्या अवयवांची तस्करी आणि त्याच्या व्यवसायासाठी वाघाची ठरवून शिकार करतात.
वनखात्यात कुशल अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे का?
बहेलिया, बावरियांचा धोका वाघांना आहे हे माहिती असूनही त्यांना हेरण्याचे कसब असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कमतरता नक्कीच आहे. शिकारी झाल्यानंतरही त्यांना हेरण्यात खाते कमी पडते हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील स्थिती अतिशय वाईट आहे. २०१३ ते २०१७च्या काळात मेळघाटातील वनखात्याच्या तत्कालीन विभागीय वनाधिकाऱ्यांनी या शिकारी टोळ्यांना पकडण्यासाठी जीवाची बाजी लावली. एवढेच नाही तर त्यांना शिक्षा मिळेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा केला. हे कसब खात्याच्या इतर अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. अलीकडच्या घटनेतच छत्तीसगड, ओडिशाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रात येऊन शिकारी पकडून नेले. महाराष्ट्रातील वाघांच्या शिकारी त्यातून उघडकीस आल्या. मात्र, त्यानंतर ते शिकारी इतर राज्यातून जामिनावर सुटल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यांच्यावर ना गुन्हे दाखल करण्यात आले, ना त्या घटनांचा पाठपुरावा करण्यात आला.
sawanbahekar111@gmail.com
(लेखक गोंदियाचे मानद वन्यजीव रक्षक आहेत.)
२०२२च्या व्याघ्रगणनेत भारतात वाघांच्या वाढलेल्या संख्येने वनखाते, व्याघ्रप्रेमींसह साऱ्यांच्याच आनंदाला उधाण आले. वेगवेगळ्या माध्यमातून हे व्याघ्रप्रेम व्यक्तही करण्यात आले. मात्र, २०२३च्या अखेरीस देशभरातील वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारी समोर आली आणि हे उधाण ओसरले. अलीकडच्या काही वर्षातील हे सर्वाधिक मृत्यू आहेत आणि त्यातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यू असल्याने त्यामागील कारणांवर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.
काेणत्या वाघांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक?
वनखात्याचे प्रादेशिक, वन्यजीव विभाग, वनविकास महामंडळ, संरक्षित क्षेत्र, राखीव क्षेत्र असे सर्वच विभाग आणि क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न आहेत. मात्र, या सर्व विभाग आणि क्षेत्रांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. वाघांची संख्या वाढली आहे, पण हे नवीन वाघ जातात कुठे, याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. कुणाचे नियंत्रण नाही. दरवर्षी सुमारे ८० टक्के नवे वाघ वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपला अधिवास शोधत बाहेर पडतात. हे वाघ नेमके जातात कुठे यावर देखरेख करणारी यंत्रणा नाही. नेमके हेच वाघ संघटित शिकारी हेरतात किंवा अपघातात ते वाघ मृत्युमुखी पडतात. त्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करावे लागेल आणि त्यावर सर्व विभाग आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची माहिती दिली, तर बाहेर पडणाऱ्या वाघांवर देखरेख करणे सोपे जाईल.
रस्ते अपघातात निष्काळजीपणा कोणता?
भारतात अनेक व्याघ्रप्रकल्पालगत आणि वाघ व वन्यजीवांचा अधिवास असणाऱ्या जंगलालगत राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. काही महामार्ग हे जंगलातून गेले आहेत आणि तेच वाघांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहेत. वाघ पाहायचा असतो, पण विकासाच्या नावावर धोरण निश्चिती ठरवणाऱ्यांना त्या वाघाच्या अधिवासाशी आणि परिणामी त्याच्या मृत्यूशी काहीही देणेघेणे नसते. देशभर महामार्गांचे जाळे विणले जात असताना त्यांचाही अधिवास खंडित होतो. तेदेखील भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनाखाली येऊ शकतात, याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. राष्ट्रीय महामार्ग असो, वा त्या महामार्गाचा विस्तार, तो करताना उपशमन योजना असायलाच हव्या. मात्र, अनेक ठिकाणी धोरण ठरवणाऱ्यांपुढे वनखाते हतबल होतांना दिसून येते.
सर्वाधिक धोका वीजप्रवाहाचा कसा?
वीजप्रवाह हा वाघांसाठी सर्वात मोठा धोका आहे, हे माहीत असूनही त्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम होताना दिसून येत नाही. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात वनखाते सपशेल अपयशी ठरले आहे आणि हे व्यवस्थेचे अपयश आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
हेही वाचा… विश्लेषण: तैवानच्या निवडणुकीत चीनचा किती हस्तक्षेप? आशियातील शांततेसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची का?
व्याघ्रकक्ष समितीत महावितरण, पोलीस, सिंचन आणि वनविभागाचे प्रतिनिधी एकत्र असतात, पण या बैठका गांभीर्याने होत नाही आणि झाल्या तरी त्यात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. वीजप्रवाहाने शिकारीच्या घटना या सीमेवरच होत असल्याने देखरेख, वन्यप्राण्यांच्या संवेदनाक्षम भ्रमणमार्गांचा आराखडा आणि संयुक्त गस्त या त्रिसूत्रीवर वनखात्याने गांभीर्याने लक्ष दिले, तरीही वीजप्रवाहामुळे होणारे हे मृत्यू रोखता येईल.
संघटित शिकारी व स्थानिकांकडून धोका किती?
वाघांना संघटित शिकारीचा धोका हा केवळ २० टक्केच आहे. तर स्थानिक शिकाऱ्यांचा धोका मात्र ८० टक्के आहे. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती नाकारता येणार नाही. जंगलालगतच्या गावकऱ्यांचे होणारे शेतपिकांचे नुकसान, वाघांकडून फस्त केली जाणारी त्यांची पाळीव जनावरे, वाघाच्या हल्ल्यात जाणारा गावकऱ्यांचा बळी यामुळे स्थानिकांकडून वीजप्रवाह, विषप्रयोग यासारखे मार्ग त्याला मारण्यासाठी पत्करले जातात. यात स्थानिकांचा हेतू वाघाची शिकार करण्याचा नसतो, तर वाघांमुळे झालेले नुकसान आणि त्याचा बदला घेण्यासाठी ते हे मार्ग पत्करतात. याउलट संघटित शिकारी वाघांच्या अवयवांची तस्करी आणि त्याच्या व्यवसायासाठी वाघाची ठरवून शिकार करतात.
वनखात्यात कुशल अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे का?
बहेलिया, बावरियांचा धोका वाघांना आहे हे माहिती असूनही त्यांना हेरण्याचे कसब असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कमतरता नक्कीच आहे. शिकारी झाल्यानंतरही त्यांना हेरण्यात खाते कमी पडते हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील स्थिती अतिशय वाईट आहे. २०१३ ते २०१७च्या काळात मेळघाटातील वनखात्याच्या तत्कालीन विभागीय वनाधिकाऱ्यांनी या शिकारी टोळ्यांना पकडण्यासाठी जीवाची बाजी लावली. एवढेच नाही तर त्यांना शिक्षा मिळेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा केला. हे कसब खात्याच्या इतर अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. अलीकडच्या घटनेतच छत्तीसगड, ओडिशाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रात येऊन शिकारी पकडून नेले. महाराष्ट्रातील वाघांच्या शिकारी त्यातून उघडकीस आल्या. मात्र, त्यानंतर ते शिकारी इतर राज्यातून जामिनावर सुटल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यांच्यावर ना गुन्हे दाखल करण्यात आले, ना त्या घटनांचा पाठपुरावा करण्यात आला.
sawanbahekar111@gmail.com
(लेखक गोंदियाचे मानद वन्यजीव रक्षक आहेत.)
