निमा पाटील
मंगळवारी, २४ ऑक्टोबरला आपल्याकडे देशभरात विजयादशमी साजरी केली जात असताना, आइसलँडमधील महिला समान वेतन आणि हिंसाचाराचा अंत या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी एक दिवसाच्या संपावर गेल्या. विशेष म्हणजे आइसलँड हा स्त्री-पुरुष समानता निर्देशांक जगात सर्वाधिक असलेल्या देशांपैकी एक आहे. तरीही तेथील महिलांना संप का करावा लागला, याचा हा आढावा.
आइसलँडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेची स्थिती काय आहे?
जागतिक आर्थिक परिषदेने सलग १४ वर्षे जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आइसलँडमध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजे ९१.२ टक्के स्त्री-पुरुष समानता आहे. मात्र तरीही येथील महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमीच वेतन मिळते. वेतन, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि इतर घटक लक्षात घेऊन जागतिक आर्थिक परिषदेमार्फत ही पाहणी केली जाते. आतापर्यंत कोणत्याही देशाने १०० टक्के स्त्री-पुरुष समानता साध्य केलेली नाही.
संपाचा कोणता तात्कालिक परिणाम झाला?
आइसलँड हे चार लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेले उत्तर अटलांटिक महासागरातील एक लहानसे बेट आहे. लोकांची मंगळवारची सकाळ उजाडली तेव्हा वृत्तवाहिन्यांमध्ये नेहमीच्या वृत्तनिवेदिका दिसत नव्हत्या, त्यांच्याऐवजी दिसणाऱ्या वृत्तनिवेदकांनी देशातील महिलांनी संप पुकारल्याच्या बातम्या दिल्या. शाळा बंद होत्या, सार्वजनिक वाहतूक उशिराने धावत होती, रुग्णालयांमधील कर्मचारीवर्ग नेहमीपेक्षा बराच कमी होता, हॉटेलमधील खोल्या अस्वच्छ होत्या. आइसलँडमधील शाळा आणि आरोग्य यंत्रणांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. संपामुळे त्यांच्या कामावर सर्वाधिक परिणाम झाला. राष्ट्रीय वाहिनी असलेल्या आरयूव्हीने त्या दिवशी टीव्ही आणि रेडिओच्या प्रसारणवेळेत कपात करत असल्याचे जाहीर केले.
आणखी वाचा-कतारने मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलेले नौदलातील आठ माजी अधिकारी कोण आहेत? जाणून घ्या…
आइसलँडच्या पंतप्रधानांनी कोणती भूमिका घेतली?
पंतप्रधान कॅटरीन जेकब्जदतियर यांनीही महिलांचा संप म्हणून घरीच थांबणार असल्याचे जाहीर केले, आपल्या मंत्रिमंडळातील इतर महिलांनीही कामावर जाऊ नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जेकब्जदतियर यांच्या मंत्रिमंडळात महिला आणि पुरुष मंत्र्यांची संख्या समसमान आहे. त्याशिवाय कायदेमंडळातील महिला सदस्यांची संख्याही जवळपास ५० टक्के आहे. आम्हाला अद्याप संपूर्ण समानतेचे ध्येय गाठता आलेले नाही आणि आम्ही अजूनही लिंगभेदामुळे वेतनातील तफावतीचा सामना करत आहोत, आता आम्हाला हे मान्य नाही असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच लिंगभेदामुळे होणारी हिंसा ही आपल्या सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
संपाचे आयोजन कोणी केले?
आइसलँडच्या कामगार संघटनांनी या संपाचे आयोजन केले. देशातील सर्व महिलांनी घरकामासह भरपगारी आणि बिनपगारी कामास नकार द्यावा असे त्यांनी आवाहन केले. आइसलँडमधील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी या कामगार संघटनांचे सदस्य आहेत. ‘फेडरेशन ऑफ द पब्लिक वर्कर्स युनियन इन आइसलँड’ (बीएसआरबी) हा कामगार संघटनांचा सर्वात मोठा महासंघ, परिचारिकांची संघटना आणि महिला संघटना यांनी या संपाला पाठिंबा दिला.
संपासाठी कोणती तयारी करण्यात आली?
संपाचा भाग म्हणून राजधानी रेकजाविक येथे दुपारी मोर्चा काढण्यात आला. त्यापूर्वी वाहतूक बंद करण्यात आली. समाजमाध्यमांवरूनही लोक, विशेषतः महिला सक्रिय होत्या. हाताने काढलेली निषेध चिन्हे समाजमाध्यमांवर पोस्ट करण्यात आली. त्याद्वारे ‘याला तुम्ही लिंग-समानता म्हणता का?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. महिला संपावर असताना पुरुषांनी अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारून त्यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करण्यात आले.
आणखी वाचा-विश्लेषण : कॉलेज युवकांना विळखा घालणारा घातक अमली पदार्थ… मेफेड्रोन (एमडी) सध्या चर्चेत का?
यापूर्वी इतका मोठा संप कधी झाला होता?
आइसलँडने यापूर्वी २१ ऑक्टोबर १९७५ रोजी इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांचा संप पाहिला होता. त्यावेळी ९० टक्के महिलांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या भेदभावाबद्दल संताप व्यक्त करण्यासाठी काम करण्यास, सफाई करण्यास आणि मुलांची देखभाल करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी शाळा, नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे बंद राहिली आणि सरकारी नागरी हवाई वाहतूक कंपनीला विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. कारण, बहुसंख्य कर्मचारी महिलाच होत्या. त्या संपाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये जवळपास २५ हजार जणांनी सहभाग घेतला होता आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली होती.
१९७५च्या संपाचा काय परिणाम झाला?
त्या संपाचा परिणाम म्हणून १९७६ मध्ये आइसलँडने सर्वांना लिंगभेदरहित समान अधिकाराची हमी देणारा कायदा मंजूर केला. तेव्हापासून आतापर्यंत सात वेळा अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ संप करण्यात आले आहेत. सर्वात अलीकडील संप २०१८ मध्ये झाला होता. त्यावेळी महिलांनी दुपार उलटण्यापूर्वी काम थांबवले होते. दिवसाच्या साधारण याच वेळेला महिलांचे सरासरी उत्पन्न थांबते आणि पुरुषांचे उत्पन्न मात्र उर्वरित दिवसात सुरूच राहते असे अभ्यासाद्वारे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्या वेळेपर्यंतच काम करून हा प्रतीकात्मक संप करण्यात आला होता.
संपाचा अन्य देशांमध्ये काय परिणाम झाला?
१९७५च्या संपामुळे पोलंडसारख्या इतर काही देशांमध्येही महिलांना संपाची प्रेरणा मिळाली. त्यांनीही आपापल्या हक्कांसाठी निदर्शने केली आणि त्यामध्ये त्यांना काही प्रमाणात का होईना यशही आले. पोलंडमध्ये प्रस्तावित गर्भपात बंदीविरोधात २०१६मध्ये निदर्शने करण्यात आली. त्यावेळी महिलांनी संप करून आपला रोष व्यक्त केला. स्पेनमध्ये ८ मार्च २०१८ रोजी महिलांनी २४ तासांचा संप केला. ‘आम्ही थांबलो तर जग थांबेल’ अशी घोषणा त्यांनी त्यावेळी दिली होती. स्पेनमधील मुख्य कामगार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या संपामध्ये तब्बल ५३ लाख लोकांनी सहभाग घेतला होता. आइसलँडमधील १९७५च्या संपावरून प्रेरणा घेऊन हा संप केल्याची आठवण स्पेनच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी सांगितली.
आणखी वाचा-जेरुसलेममध्ये ८०० वर्षांपासून आहे भारतीय धर्मशाळा; बाबा फरीद लॉज आणि भारताचा संबंध काय?
आइसलँडमधील स्त्री-पुरुष असमानतेबद्दल काय सांगता येईल?
आइसलँडमधील महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत. बिशप ते कुस्ती महासंघाचे प्रमुखपद अशा विविध पदांवर त्या कर्तबगारी बजावत आहेत. त्याचवेळी, स्वच्छता आणि लहान मुलांची देखभाल या सर्वात कमी वेतन मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्येही महिलांचेच प्रमाण जास्त आहे. या महिलांना कमी पैसे मिळत असल्यामुळे स्त्री-पुरुष वेतनातील तफावत वाढली आहे. दुसरी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे काम करणाऱ्या महिलांमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण लक्षणीय म्हणजे २२ टक्के आहे. त्या कमी पैशांमध्ये जास्त वेळ काम करायला तयार असतात. येथील विदेशी महिला वेतनाच्या बाबतीत अधिक असुरक्षित असल्याचे मानले जाते. मंगळवारच्या संपामुळे त्यांनाही फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आइसलँडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल कोणते प्रयत्न सुरू आहेत?
सध्या आइसलँडचे सरकार वेतन तफावतीसंबंधी एका नवीन संशोधन प्रकल्पावर काम करत आहे. परंपरेने पुरुषांचे वर्चस्व असलेली क्षेत्रे आणि महिलांचे वर्चस्व असलेली क्षेत्रे यामध्ये मिळणाऱ्या वेतनात किती फरक आहे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्यासाठी या कामांचे स्वरूप कशा प्रकारे एकमेकांपासून भिन्न आहे त्याचा अभ्यास या संशोधनाद्वारे केला जात आहे.
nima.patil@expressindia.com
मंगळवारी, २४ ऑक्टोबरला आपल्याकडे देशभरात विजयादशमी साजरी केली जात असताना, आइसलँडमधील महिला समान वेतन आणि हिंसाचाराचा अंत या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी एक दिवसाच्या संपावर गेल्या. विशेष म्हणजे आइसलँड हा स्त्री-पुरुष समानता निर्देशांक जगात सर्वाधिक असलेल्या देशांपैकी एक आहे. तरीही तेथील महिलांना संप का करावा लागला, याचा हा आढावा.
आइसलँडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेची स्थिती काय आहे?
जागतिक आर्थिक परिषदेने सलग १४ वर्षे जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आइसलँडमध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजे ९१.२ टक्के स्त्री-पुरुष समानता आहे. मात्र तरीही येथील महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमीच वेतन मिळते. वेतन, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि इतर घटक लक्षात घेऊन जागतिक आर्थिक परिषदेमार्फत ही पाहणी केली जाते. आतापर्यंत कोणत्याही देशाने १०० टक्के स्त्री-पुरुष समानता साध्य केलेली नाही.
संपाचा कोणता तात्कालिक परिणाम झाला?
आइसलँड हे चार लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेले उत्तर अटलांटिक महासागरातील एक लहानसे बेट आहे. लोकांची मंगळवारची सकाळ उजाडली तेव्हा वृत्तवाहिन्यांमध्ये नेहमीच्या वृत्तनिवेदिका दिसत नव्हत्या, त्यांच्याऐवजी दिसणाऱ्या वृत्तनिवेदकांनी देशातील महिलांनी संप पुकारल्याच्या बातम्या दिल्या. शाळा बंद होत्या, सार्वजनिक वाहतूक उशिराने धावत होती, रुग्णालयांमधील कर्मचारीवर्ग नेहमीपेक्षा बराच कमी होता, हॉटेलमधील खोल्या अस्वच्छ होत्या. आइसलँडमधील शाळा आणि आरोग्य यंत्रणांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. संपामुळे त्यांच्या कामावर सर्वाधिक परिणाम झाला. राष्ट्रीय वाहिनी असलेल्या आरयूव्हीने त्या दिवशी टीव्ही आणि रेडिओच्या प्रसारणवेळेत कपात करत असल्याचे जाहीर केले.
आणखी वाचा-कतारने मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलेले नौदलातील आठ माजी अधिकारी कोण आहेत? जाणून घ्या…
आइसलँडच्या पंतप्रधानांनी कोणती भूमिका घेतली?
पंतप्रधान कॅटरीन जेकब्जदतियर यांनीही महिलांचा संप म्हणून घरीच थांबणार असल्याचे जाहीर केले, आपल्या मंत्रिमंडळातील इतर महिलांनीही कामावर जाऊ नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जेकब्जदतियर यांच्या मंत्रिमंडळात महिला आणि पुरुष मंत्र्यांची संख्या समसमान आहे. त्याशिवाय कायदेमंडळातील महिला सदस्यांची संख्याही जवळपास ५० टक्के आहे. आम्हाला अद्याप संपूर्ण समानतेचे ध्येय गाठता आलेले नाही आणि आम्ही अजूनही लिंगभेदामुळे वेतनातील तफावतीचा सामना करत आहोत, आता आम्हाला हे मान्य नाही असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच लिंगभेदामुळे होणारी हिंसा ही आपल्या सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
संपाचे आयोजन कोणी केले?
आइसलँडच्या कामगार संघटनांनी या संपाचे आयोजन केले. देशातील सर्व महिलांनी घरकामासह भरपगारी आणि बिनपगारी कामास नकार द्यावा असे त्यांनी आवाहन केले. आइसलँडमधील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी या कामगार संघटनांचे सदस्य आहेत. ‘फेडरेशन ऑफ द पब्लिक वर्कर्स युनियन इन आइसलँड’ (बीएसआरबी) हा कामगार संघटनांचा सर्वात मोठा महासंघ, परिचारिकांची संघटना आणि महिला संघटना यांनी या संपाला पाठिंबा दिला.
संपासाठी कोणती तयारी करण्यात आली?
संपाचा भाग म्हणून राजधानी रेकजाविक येथे दुपारी मोर्चा काढण्यात आला. त्यापूर्वी वाहतूक बंद करण्यात आली. समाजमाध्यमांवरूनही लोक, विशेषतः महिला सक्रिय होत्या. हाताने काढलेली निषेध चिन्हे समाजमाध्यमांवर पोस्ट करण्यात आली. त्याद्वारे ‘याला तुम्ही लिंग-समानता म्हणता का?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. महिला संपावर असताना पुरुषांनी अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारून त्यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करण्यात आले.
आणखी वाचा-विश्लेषण : कॉलेज युवकांना विळखा घालणारा घातक अमली पदार्थ… मेफेड्रोन (एमडी) सध्या चर्चेत का?
यापूर्वी इतका मोठा संप कधी झाला होता?
आइसलँडने यापूर्वी २१ ऑक्टोबर १९७५ रोजी इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांचा संप पाहिला होता. त्यावेळी ९० टक्के महिलांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या भेदभावाबद्दल संताप व्यक्त करण्यासाठी काम करण्यास, सफाई करण्यास आणि मुलांची देखभाल करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी शाळा, नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे बंद राहिली आणि सरकारी नागरी हवाई वाहतूक कंपनीला विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. कारण, बहुसंख्य कर्मचारी महिलाच होत्या. त्या संपाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये जवळपास २५ हजार जणांनी सहभाग घेतला होता आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली होती.
१९७५च्या संपाचा काय परिणाम झाला?
त्या संपाचा परिणाम म्हणून १९७६ मध्ये आइसलँडने सर्वांना लिंगभेदरहित समान अधिकाराची हमी देणारा कायदा मंजूर केला. तेव्हापासून आतापर्यंत सात वेळा अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ संप करण्यात आले आहेत. सर्वात अलीकडील संप २०१८ मध्ये झाला होता. त्यावेळी महिलांनी दुपार उलटण्यापूर्वी काम थांबवले होते. दिवसाच्या साधारण याच वेळेला महिलांचे सरासरी उत्पन्न थांबते आणि पुरुषांचे उत्पन्न मात्र उर्वरित दिवसात सुरूच राहते असे अभ्यासाद्वारे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्या वेळेपर्यंतच काम करून हा प्रतीकात्मक संप करण्यात आला होता.
संपाचा अन्य देशांमध्ये काय परिणाम झाला?
१९७५च्या संपामुळे पोलंडसारख्या इतर काही देशांमध्येही महिलांना संपाची प्रेरणा मिळाली. त्यांनीही आपापल्या हक्कांसाठी निदर्शने केली आणि त्यामध्ये त्यांना काही प्रमाणात का होईना यशही आले. पोलंडमध्ये प्रस्तावित गर्भपात बंदीविरोधात २०१६मध्ये निदर्शने करण्यात आली. त्यावेळी महिलांनी संप करून आपला रोष व्यक्त केला. स्पेनमध्ये ८ मार्च २०१८ रोजी महिलांनी २४ तासांचा संप केला. ‘आम्ही थांबलो तर जग थांबेल’ अशी घोषणा त्यांनी त्यावेळी दिली होती. स्पेनमधील मुख्य कामगार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या संपामध्ये तब्बल ५३ लाख लोकांनी सहभाग घेतला होता. आइसलँडमधील १९७५च्या संपावरून प्रेरणा घेऊन हा संप केल्याची आठवण स्पेनच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी सांगितली.
आणखी वाचा-जेरुसलेममध्ये ८०० वर्षांपासून आहे भारतीय धर्मशाळा; बाबा फरीद लॉज आणि भारताचा संबंध काय?
आइसलँडमधील स्त्री-पुरुष असमानतेबद्दल काय सांगता येईल?
आइसलँडमधील महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत. बिशप ते कुस्ती महासंघाचे प्रमुखपद अशा विविध पदांवर त्या कर्तबगारी बजावत आहेत. त्याचवेळी, स्वच्छता आणि लहान मुलांची देखभाल या सर्वात कमी वेतन मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्येही महिलांचेच प्रमाण जास्त आहे. या महिलांना कमी पैसे मिळत असल्यामुळे स्त्री-पुरुष वेतनातील तफावत वाढली आहे. दुसरी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे काम करणाऱ्या महिलांमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण लक्षणीय म्हणजे २२ टक्के आहे. त्या कमी पैशांमध्ये जास्त वेळ काम करायला तयार असतात. येथील विदेशी महिला वेतनाच्या बाबतीत अधिक असुरक्षित असल्याचे मानले जाते. मंगळवारच्या संपामुळे त्यांनाही फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आइसलँडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल कोणते प्रयत्न सुरू आहेत?
सध्या आइसलँडचे सरकार वेतन तफावतीसंबंधी एका नवीन संशोधन प्रकल्पावर काम करत आहे. परंपरेने पुरुषांचे वर्चस्व असलेली क्षेत्रे आणि महिलांचे वर्चस्व असलेली क्षेत्रे यामध्ये मिळणाऱ्या वेतनात किती फरक आहे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्यासाठी या कामांचे स्वरूप कशा प्रकारे एकमेकांपासून भिन्न आहे त्याचा अभ्यास या संशोधनाद्वारे केला जात आहे.
nima.patil@expressindia.com
