नुकतीच राज्यात नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची ‘टेस्ट ड्रायव्हिंग’ स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यावेळी त्यांनी अनेक ठिकाणी थांबत प्रवास करूनही पाच तासांत ५३० किमी प्रवास केला. सध्या मुंबईतील सी लिंकवर ८०, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर १००, तर समृद्धी महामार्गावर १२० किलोमीटर प्रतितास वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, समृद्धी महामार्गावर फडणवीसांनी १५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने गाडी चालवल्याचीही चर्चा आहे. दुसरीकडे स्वतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी महामार्गावरील वेगमर्यादा वाढवण्यासाठी आग्रही आहेत. यासाठी २०१८ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर महामार्गांचं स्पीड लिमिट नक्की कोण ठरवतं? त्याचे निकष काय? ते कसं ठरवलं जातं आणि आतापर्यंत ही वेगमर्यादा वाढवण्याबाबत काय घडामोडी झाल्या याचा हा आढावा.
शिंदे-फडणवीसांनी समृद्धी महामार्गावर किती वेगाने गाडी चालवली?
देवेंद्र फडणवीस यांनी शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमुळे वेगमर्यादेचे मुद्दा चर्चेत आला. फडणवीस यांनी नेमकी किती वेगाने गाडी चालवली याविषयी अनेक अंदाज लावले जात आहेत. विशेष म्हणजे ५०० किमीहून अधिक अंतर फडणवीस आणि शिंदे यांनी पाच तासांमध्ये कापलं. म्हणजेच गाडीचा सरासरी वेग हा १०० किमी प्रति तासाहून अधिक होता. मात्र या प्रवासादरम्यान दोघेही अनेक ठिकाणी सत्कारासाठी आणि स्वागतासाठी थांबले होते. या साऱ्या गोष्टींचा विचार करता फडणवीस यांनी नक्कीच गाडी १२० किमीहून अधिकच्या वेगाने चालवल्याचं म्हटलं जात आहे.
गाड्यासंदर्भातील वृत्तांकन करणाऱ्या काही वेबसाईट्सने फडणवीसांच्या गाडीचा वेग हा १५० च्या आसपास होता असं म्हटलं आहे. मात्र फडणवीसांच्या गाडीच्या वेगाबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली तरी वेग आणि वेळेचं गणित आणि प्रवासादरम्यान घेतलेले थांबे याचा विचार करता नक्कीच फडणवीस सध्या देशात सर्वाधिक वेगमर्यादा निश्चित केलेल्या १२० किमी प्रति तास या वेगापर्यंत गेली असावी, असं बोललं जात आहे.
‘समृद्धी’वर वेगमर्यादा किती?
समृद्धी महामार्गावर सर्वसामान्यांनाही फडणवीस यांनी ज्या वेगाने गाडी चालवली तशी चालवता येईल का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार अशा मोठ्या एक्सप्रेसवे आणि महामार्गांना सर्वाधिक वेगमार्यादा ही १२० किमी प्रति तास अशी असते. या महामार्गाचं बांधकाम करणाऱ्या एमएसआरडीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ‘लोकसत्ता डॉट कॉम’ला दिलेल्या माहितीमध्ये वेगमर्यादेसंदर्भात भाष्य केलं होतं. “या महामार्गाची रचना ही १५० किमी प्रति तास वेगाने गाड्या धावण्याच्या दृष्टीने करण्यात आली आहे. यामध्ये रस्ता, वळणं, पूल यासारख्या गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. या ठिकाणीही (वळणं, पूल) वेगमर्यादा १५० पर्यंत ठेवता येईल अशी या मार्गाची रचना आहे. मात्र जेव्हा हा महामार्ग सुरू होईल तेव्हा वेगमर्यादा ही १२० किमी प्रति तास इतकी असेल,” असं गायकवाड म्हणाले होते.
वेगमर्यादेवर नितीन गडकरींचं म्हणणं काय?
इंडिया टुडेच्या कॉनक्लेव्ह २०२१ कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले होते, “एक्सप्रेस वेवर वेगमर्यादा १४० किलोमीटर प्रतितास असावी. तसेच चौपद्री राष्ट्रीय महामार्गावर हीच वेगमर्यादा १०० किलोमीटर प्रतितास असावी. दुपरी आणि शहरांमधील रस्त्यांसाठी गाडीची वेगमर्यादा ७५-८० किलोमीटर प्रतितास असावी.”
महामार्गांची वेगमर्यादा कोण ठरवतं?
देशातील कोणत्या रस्त्यावर किती वेगाने गाडी चालण्याची परवानगी द्यायची हा निर्णय केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय ठरवतं. मात्र, मागील काळात वेगवान गाड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची प्रकरणं थेट उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचली आहेत. यावेळी न्यायालयाने आपल्या निकालांमध्येही वेगमर्यादेवर काही निकाल दिले आहेत. त्यामुळेच वेगमर्यादा किती असावी हा निर्णय केवळ मंत्रालयालाही घेत येत नसल्याचं चित्र आहे.
व्हिडीओ पाहा :
१८ ऑगस्ट २०२१ मद्रास उच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला. यानुसार, न्यायालयाने केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये वेगमर्यादेवर काढलेलं एक नोटिफिकेशन रद्दबातल ठरवलं. त्या नोटिफिकेशननुसार, एक्सप्रेसवेवर १२० किमी प्रतितास वेग मर्यादा, राष्ट्रीय महामार्गावर १०० किमी आणि इतर रस्त्यांसाठी ६० किमी वेग निश्चित करण्यात आला होता.त्यावर न्यायालयाने म्हटलं, “सर्वाधिक रस्ते अपघात अधिक वेगाने गाडी चालवल्याने झाले आहेत.”
हेही वाचा : “हे फक्त गडकरीच करू शकतात, तो काँग्रेसचा नेता असूनही…”, नाना पाटेकरांचं नागपुरात वक्तव्य
या पार्श्वभूमीवर लवकरच संसदेच्या पटलावर रस्त्यांवरील गाडीच्या वेगमर्यादेवर एक विधेयक ठेवलं जाणार आहे. त्यानंतर याबाबत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
