डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेविरोधात (बार्टी) सध्या राज्यभर विद्यार्थ्यांची ओरड सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय खात्यांतर्गत येणाऱ्या ‘बार्टी’ला निधीची चणचण जाणवत असल्याने अनेक योजना बंद पडू लागल्या आहेत. याचा फटका राज्यातील हजारो अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना बसतो आहे.
‘बार्टी’च्या कुठल्या नियमित योजना बंद आहेत?
‘बार्टी’च्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणामध्ये एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, अधिछात्रवृत्ती, जेईई, नेट या परीक्षांचा समावेश आहे. या परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुदान तर मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना अर्थसहाय्य दिले जाते. एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून ‘बार्टी’चे हे महत्त्वाचे प्रशिक्षण उपक्रम बंद पडले आहेत. ‘बार्टी’ने पाच वर्षांसाठी ‘आयबीपीएस’ प्रशिक्षणाचे कंत्राट काही संस्थांना दिले होते. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. मात्र, कुठलेही कारण न देता तो शासन निर्णय अचानक रद्द केल्याने राज्यभरातील सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद पडले. यानंतर ‘बार्टी’कडून प्रशिक्षणासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आल्या. परंतु, विविध कारणांनी त्या रद्द झाल्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम आताही बंदच आहेत. याशिवाय ‘एमपीएससी’सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेचे प्रशिक्षणही बंद आहे. संपूर्ण विदर्भात सध्या एकही ‘एमपीएससी’ प्रशिक्षण केंद्र नाही.
हेही वाचा : महायुती, मविआत जागावाटपाची चर्चा जोरात; राज्यातील विभागवार चित्र कसे?
निधीची कमतरता हे कारण?
‘बार्टी’साठी ३६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात आतापर्यंत फक्त ७५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ‘बार्टी’च्या अनेक प्रशिक्षण योजनांवर याचा परिणाम झाला. दरवर्षीचा अखर्चित निधी पुढे दोन वर्षे खर्च करण्याची तरतूद आहे. गेल्या तीन वर्षांतील अखर्चित निधीसुद्धा ‘बार्टी’कडे शिल्लक आहे. मात्र, यावर्षीच्या आर्थिक तरतुदीतून निधीच ‘बार्टी’ला प्राप्त झाला नसल्याने योजना ठप्प झाल्याचे दिसून येते. सध्या ‘बार्टी’कडे गेल्या तीन वर्षांमधील शिल्लक एकूण ११६ कोटी अखर्चित आहेत. मात्र, यावर्षीच्या प्रशिक्षण योजनांसाठी मंजूर निधी ‘बार्टी’ला मिळाला नसल्याने उपक्रमांवर परिणाम झाल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: यंदाचा उन्हाळा किती तीव्र असणार?
शासनाच्या समान धोरणाचा योजनांवर परिणाम झाला का?
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबैद्धांसाठी बार्टी या संस्था कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर अलीकडे ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा आणखी काही संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वच संस्थांच्या वतीने त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे या संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून त्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी या संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक समाजातील लाभार्थींची संख्याही त्या समाजाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून आहे. असे असतानाही या स्वायत्त संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम एकसमान करण्यात आले आहे. यामुळे बार्टीला स्वतंत्र योजना सुरू करताना समान धोरणाची अडचण येत असल्याची माहिती आहे. याशिवाय समान धोरणानुसार कुठल्याही नवीन योजनेच्या मंजुरीचे अधिकारही वित्त विभागाला दिले आहे. त्याचा फटकाही योजना ठप्प पडण्यावर बसल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : सनातन धर्मरक्षक म्हटल्यावरून वाद; कोण आहेत अय्या वैकुंदर?
किती विद्यार्थी प्रभावित झाले?
‘बार्टी’तर्फे एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस व पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. त्यापैकी ‘आयबीपीएस’चे महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण मागील १० महिन्यांपासून बंद असून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील सुमारे ९ हजार विद्यार्थी यापासून वंचित असल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण मंचाने केला आहे. तसेच एमपीएससी व पोलीस भरतीकरिता मागील दहा महिन्यांपासून ३३ जिल्ह्यांत कोणतेही प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे २० हजारांच्या जवळपास प्रशिक्षणार्थींना याचा फटका बसत असल्याचाही आरोप आहे. आयबीपीएसच्या २०२४ च्या ५ मोठ्या परीक्षांचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे. यातून जवळपास ७० हजार जागा आयबीपीएस व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या भरल्या जाणार आहेत. बार्टीचे प्रशिक्षण सुरू न झाल्यामुळे विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘बार्टी’च्या कुठल्या नियमित योजना बंद आहेत?
‘बार्टी’च्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणामध्ये एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, अधिछात्रवृत्ती, जेईई, नेट या परीक्षांचा समावेश आहे. या परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुदान तर मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना अर्थसहाय्य दिले जाते. एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून ‘बार्टी’चे हे महत्त्वाचे प्रशिक्षण उपक्रम बंद पडले आहेत. ‘बार्टी’ने पाच वर्षांसाठी ‘आयबीपीएस’ प्रशिक्षणाचे कंत्राट काही संस्थांना दिले होते. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. मात्र, कुठलेही कारण न देता तो शासन निर्णय अचानक रद्द केल्याने राज्यभरातील सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद पडले. यानंतर ‘बार्टी’कडून प्रशिक्षणासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आल्या. परंतु, विविध कारणांनी त्या रद्द झाल्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम आताही बंदच आहेत. याशिवाय ‘एमपीएससी’सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेचे प्रशिक्षणही बंद आहे. संपूर्ण विदर्भात सध्या एकही ‘एमपीएससी’ प्रशिक्षण केंद्र नाही.
हेही वाचा : महायुती, मविआत जागावाटपाची चर्चा जोरात; राज्यातील विभागवार चित्र कसे?
निधीची कमतरता हे कारण?
‘बार्टी’साठी ३६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात आतापर्यंत फक्त ७५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ‘बार्टी’च्या अनेक प्रशिक्षण योजनांवर याचा परिणाम झाला. दरवर्षीचा अखर्चित निधी पुढे दोन वर्षे खर्च करण्याची तरतूद आहे. गेल्या तीन वर्षांतील अखर्चित निधीसुद्धा ‘बार्टी’कडे शिल्लक आहे. मात्र, यावर्षीच्या आर्थिक तरतुदीतून निधीच ‘बार्टी’ला प्राप्त झाला नसल्याने योजना ठप्प झाल्याचे दिसून येते. सध्या ‘बार्टी’कडे गेल्या तीन वर्षांमधील शिल्लक एकूण ११६ कोटी अखर्चित आहेत. मात्र, यावर्षीच्या प्रशिक्षण योजनांसाठी मंजूर निधी ‘बार्टी’ला मिळाला नसल्याने उपक्रमांवर परिणाम झाल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: यंदाचा उन्हाळा किती तीव्र असणार?
शासनाच्या समान धोरणाचा योजनांवर परिणाम झाला का?
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबैद्धांसाठी बार्टी या संस्था कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर अलीकडे ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा आणखी काही संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वच संस्थांच्या वतीने त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे या संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून त्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी या संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक समाजातील लाभार्थींची संख्याही त्या समाजाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून आहे. असे असतानाही या स्वायत्त संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम एकसमान करण्यात आले आहे. यामुळे बार्टीला स्वतंत्र योजना सुरू करताना समान धोरणाची अडचण येत असल्याची माहिती आहे. याशिवाय समान धोरणानुसार कुठल्याही नवीन योजनेच्या मंजुरीचे अधिकारही वित्त विभागाला दिले आहे. त्याचा फटकाही योजना ठप्प पडण्यावर बसल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : सनातन धर्मरक्षक म्हटल्यावरून वाद; कोण आहेत अय्या वैकुंदर?
किती विद्यार्थी प्रभावित झाले?
‘बार्टी’तर्फे एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस व पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. त्यापैकी ‘आयबीपीएस’चे महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण मागील १० महिन्यांपासून बंद असून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील सुमारे ९ हजार विद्यार्थी यापासून वंचित असल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण मंचाने केला आहे. तसेच एमपीएससी व पोलीस भरतीकरिता मागील दहा महिन्यांपासून ३३ जिल्ह्यांत कोणतेही प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे २० हजारांच्या जवळपास प्रशिक्षणार्थींना याचा फटका बसत असल्याचाही आरोप आहे. आयबीपीएसच्या २०२४ च्या ५ मोठ्या परीक्षांचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे. यातून जवळपास ७० हजार जागा आयबीपीएस व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या भरल्या जाणार आहेत. बार्टीचे प्रशिक्षण सुरू न झाल्यामुळे विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
