विश्लेषण: गर्भपाताचा हक्क अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेतील घडामोडी महत्त्वाच्या का?

‘रो विरुद्ध वेड’ खटला काय आहे?

जेन रो उर्फ नॉर्मा मॅककॉर्वे या २२ वर्षांच्या तरुणीने १९६९ मध्ये टेक्सासमध्ये गर्भपात बंदीविरोधात तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यात गर्भपाताची सुविधा सहजपणे उपलब्ध व्हावी अशी विनंती करण्यात आली होती. गर्भधारणा आणि गर्भपात दोन्ही बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलेचाच असावा. तो अधिकार सरकाला नसावा असे या याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने या प्रकरणावर दोन वर्षांनी निकाल देत गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली. तसेच गर्भवतीला गर्भपाताशी संबंधित निर्णय घेण्याचा घटनेद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात आला.

गर्भपाताच्या हक्काबाबत पुन्हा घटनादुरुस्ती कधी करण्यात आली?

गेल्या वर्षी म्हणजे जून २०२२ मध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने ५० वर्षांपूर्वी, १९७३ मध्ये ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्यातील गर्भपाताचा हक्क देणारा निकाल बदलला. त्यानुसार अमेरिकी स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार नाकारला गेला. या खटल्यामुळे अमेरिकेतील राज्यांना नागरिकांना गर्भपाताचा हक्क द्यायचा की त्यावर बंदी घालायची याबाबत आपापले कायदे करण्याची मुभा मिळाली. त्यानुसार २०२२ मध्ये १४ राज्यांनी तात्काळ गर्भपातावर बंदी घातली आणि सहा राज्यांनी त्यासंबंधीचे होते ते कायदे अधिक कडक केले. गर्भपाताच्या मुद्द्यावर अमेरिकेतील डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाचे विचार वेगवेगळे आहेत.

या हक्काबाबत धार्मिक बाजू काय आहे?

१९७१ पर्यंत अमेरिकेत गर्भपात हा मोठा राजकीय मुद्दा नव्हता. मात्र, रो आणि वेड प्रकरणात कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यांनी गर्भपातावरील बंधने हटवण्यास सुरुवात केली, तेव्हा धार्मिक संघटनांसाठी हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला. यानंतर त्यात राजकीय आणि धार्मिक हस्तक्षेप वाढू लागला. प्रतिगामी विचारांच्या गटांशी जवळीक असलेल्या अनेक ख्रिश्चन संघटना या निर्णयाविरोधात पुढे आल्या. कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मात गर्भपाताला परवानगी नाही आणि म्हणूनच जिथे धार्मिक कट्टरतावाद्यांचं प्राबल्य आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी द्यायची नाही अशी मागणी जोर धरू लागली.

‘प्रो लाइफ’ आणि प्रो-चॉइस चळवळ काय आहे?

अमेरिकेत ‘प्रो लाइफ’ ही गर्भपात विरोधी चळवळ सक्रिय आहे. त्याचप्रमाणे गर्भपाताला पाठिंबा देणारी गर्भपाताच्या हक्काच्या बाजूने असणारी ‘प्रो-चॉइस’ ही चळवळ देखील कार्यरत आहे. आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी मिळणे हे स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे प्रो-चॉइसचे म्हणणे आहे. तर बाळ जेव्हा गर्भात अवतरते तेव्हापासून त्याला मानवी हक्क लागू होतात आणि त्याची हत्या करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, भ्रूण म्हणजे स्त्रीच्या शरीराचा भाग नसून एक स्वतंत्र जीव आहे. त्यामुळे त्याला मारण्याचा अधिकार ज्या स्त्रीच्या गर्भात ते भ्रूण आहे तिलाही नाही असा युक्तिवाद प्रो-लाइफ विचारसरणी असणारे करतात. अलायन्स डिफेडिंग फ्रीडम हा एक पुराणमतवादी विचारांचा गट आहे, या गटाचाही गर्भपात हक्कांना विरोध आहे.

ओहायोतील निर्णय महत्त्वाचा का?

५० वर्षांपूर्वी कायद्याने दिलेला गर्भपाताचा हक्क नाकारणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याकडून पुन्हा व्यक्तिसंकोचाकडे जाण्यासारखे होते. स्त्रियांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखाच हा निर्णय होता. त्याच्या शरीरावरचा, मूल नको असल्यास ते ठरवायचा त्यांचा अधिकारच नव्या कायद्याने हिरावून घेतला होता. ओहायो, केंटकी आणि व्हर्जिनिया या राज्यांनी गर्भपात हक्कांबाबतच्या निर्णयावर सकारात्मकता दाखवून स्त्रियांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबरच मूलभूत हक्कांना पाठिंबा दिला आहे.