विश्लेषण : मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटी कशासाठी?

शंभर शाळा भेटी उपक्रम कसा राबवला जाणार?

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६च्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी, सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव या पातळीवरील व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी मतदारसंघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेला भेट द्यावी. या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आखणी करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत पालक सचिवांना कळवावे. शालेय शिक्षणमंत्री ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अखत्यारीतील विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी, जिल्हा स्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेतील कार्यरत वर्ग एक, दोनचे अधिकारी यांनीही जिल्ह्यातील शंभर शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उपक्रमातून काय होणार?

लोकप्रतिनिधी, शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळा भेटीत शाळांतील कामकाज, शैक्षणिक गुणवत्ता, इतर सोयीसुविधांचा आढावा घ्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे. भौतिक सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार अशा विषयांबाबत मार्गदर्शन करावे. शाळा व्यवस्थापन समिती, तसेच ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल वाढण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवाव्यात. शाळा परिसरात धोकादायक बांधकामे, वापराअभावी, पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये अशा मूलभूत समस्या आढळल्यास संबंधित यंत्रणेस तात्काळ पावले उचलण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

उपक्रमाबाबत शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे म्हणणे काय?

शाळा भेटीचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची भावना शिक्षक नितीन मेमाणे यांनी व्यक्त केली. शाळा भेटी आनंददायी, तणावमुक्त वातावरणात होणे अपेक्षित असून, विद्यार्थी-शिक्षकांवर कोणताही ताण न येता, शालेय वेळापत्रकात व्यत्यय येऊ नये. या उपक्रमामुळे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांना प्रत्यक्ष वर्ग, सोयीसुविधा आणि शाळा स्तरावरील अडचणी लक्षात येऊन धोरण आखणे, धोरणात बदल करणे, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत होऊ शकेल. शाळा भेटी प्रभावी होण्यासाठी अध्यापनशास्त्र, शैक्षणिक बालमानसशास्त्राचा अभ्यास, प्रशिक्षण, पुरेसा वेळ याची गरज लागू शकते. असे न झाल्यास या शाळा भेटींना उत्सवी, शासकीय दौऱ्याचे रूप येईल, असे त्यांनी सांगितले. तर माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले म्हणाले, उपक्रम चांगला आहे. मात्र, मंत्री, लोकप्रतिनिधींचे औपचारिक स्वागत, शाळेतील औपचारिक कार्यक्रमासाठी खर्च करण्याचा भार शिक्षकांवरच पडू शकतो. तसे होणे अपेक्षित नाही. शाळांची वस्तुस्थिती समजण्यासाठी संघटनांच्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या शाळांची यादी मागवून घेतली जावी. त्या शाळांना भेटी दिल्या जाव्यात. तरच या उपक्रमातून वस्तुस्थितीचे दर्शन घडू शकेल. आधीच चांगल्या, सुस्थितीत असलेल्या शाळांना भेटी देऊन फारसे काही साध्य होणार नाही. शाळा भेटींतून शाळा सुधारणांसाठीचा कृती आराखडा तयार व्हायला हवा. तरच हा उपक्रम विद्यार्थी, गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल.

शाळांची स्थिती सुधारेल का?

राज्यातील कित्येक शाळांमध्ये आजही मूलभूत सुविधा नाहीत. शिक्षण विभागाकडून शाळांना पुरेसा निधीही दिला जात नाही. शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध नाहीत. परिणामी, विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळत आहेत. मात्र, या उपक्रमातून वस्तुस्थिती समजून घेऊन शिक्षण विभाग खरोखरच शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्धता, अधिकचा निधी, सुविधांची उपलब्धता झाली तरच हा उपक्रम सार्थकी ठरेल. अन्यथा, आणखी एक उत्सवी उपक्रम यापलीकडे काहीच हाती लागणार नाही.