संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उस्मानाबाद शहराचे धाराशीव नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने ‘ना हरकत पत्र’ दिले असून, औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजी महाराज असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे केंद्राच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. शहराचे नाव बदलण्याकरिता केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते. यामुळेच राज्य सरकारने एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला तरीही केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय नामांतर प्रत्यक्षात अंमलात येत नाही.
राज्य सरकारने कोणत्या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे – फडणवीस सरकारने आधीच्या सरकराच्या अखेरच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यामुळे औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराला स्थगिती देण्यात आली होती. यावरून टीका होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी महाराज नगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने शहरांची नावे बदलल्यावर पुढील प्रक्रिया काय असते?
एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यावर केंद्र सरकारची संमती आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यावर शहराचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव विधानसभेत साध्या बहुमताने मंजूर केला जातो. त्यानंतर शहराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृह विभागकडे मंजूरीसाठी पाठविला जातो. केंद्र सरकारच्या गृह विभााकडून पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते. केंद्र सरकार रेल्वे मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, गुप्तचर विभाग, सर्व्हे ऑफ इंडिया आदी यंत्रणांकडे हा प्रस्ताव पाठविला जातो. या सर्व यंत्रणांकडून नाव बदलण्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आल्यावर केंद्र सरकारकडून शहराचे नाव बदलण्याकरिता ना हरकत पत्र दिले जाते. त्यानंतरच प्रत्यक्ष शहरांचे नाव बदलता येते.
राज्याने शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला पण केंद्राने नकार दिल्यास नामांतर होऊ शकते का?
केंद्राने नकार दिला किंवा निर्णयच घेतला नाही तर शहरांचे नाव बदलता येत नाही. राज्य सरकार परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नामांतराचा प्रस्ताव अनेक वर्षे रखडला आहे याबाबत कारण काय?
बॉम्बेचे मुंबई झाल्यावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करावे, असा प्रस्ताव १७ जानेवारी २००५मध्ये राज्याने केंद्र सरकारकडे पाठविला. त्यावर ऑगस्ट २०१२ मध्ये मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव असल्याचे केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने राज्य सरकारला कळविले होते. २०१६ मध्ये मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता या न्यायालयांची नावे बदलण्याबाबत केंद्राने लोकसभेत विधेयक सादर केले होते. काही राज्यांनी या बदलांना आक्षेप घेतल्याने उच्च न्यायालयाचे अद्याप नामांतर होऊ शकले नाही. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुंबई उच्च न्यायालय नामांतर करण्याचा प्रस्ताव जानेवारी २००५ मध्ये १८ वर्षांपूर्वी केंद्राला सादर करण्यात आला. पण त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या नामांतरासाठी राज्यातील खासदारांनी नवी दिल्लीत प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणे राज्यातील खासदारांना केले आहे.
उस्मानाबाद शहराचे धाराशीव नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने ‘ना हरकत पत्र’ दिले असून, औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजी महाराज असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे केंद्राच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. शहराचे नाव बदलण्याकरिता केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते. यामुळेच राज्य सरकारने एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला तरीही केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय नामांतर प्रत्यक्षात अंमलात येत नाही.
राज्य सरकारने कोणत्या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे – फडणवीस सरकारने आधीच्या सरकराच्या अखेरच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यामुळे औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराला स्थगिती देण्यात आली होती. यावरून टीका होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी महाराज नगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने शहरांची नावे बदलल्यावर पुढील प्रक्रिया काय असते?
एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यावर केंद्र सरकारची संमती आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यावर शहराचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव विधानसभेत साध्या बहुमताने मंजूर केला जातो. त्यानंतर शहराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृह विभागकडे मंजूरीसाठी पाठविला जातो. केंद्र सरकारच्या गृह विभााकडून पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते. केंद्र सरकार रेल्वे मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, गुप्तचर विभाग, सर्व्हे ऑफ इंडिया आदी यंत्रणांकडे हा प्रस्ताव पाठविला जातो. या सर्व यंत्रणांकडून नाव बदलण्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आल्यावर केंद्र सरकारकडून शहराचे नाव बदलण्याकरिता ना हरकत पत्र दिले जाते. त्यानंतरच प्रत्यक्ष शहरांचे नाव बदलता येते.
राज्याने शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला पण केंद्राने नकार दिल्यास नामांतर होऊ शकते का?
केंद्राने नकार दिला किंवा निर्णयच घेतला नाही तर शहरांचे नाव बदलता येत नाही. राज्य सरकार परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नामांतराचा प्रस्ताव अनेक वर्षे रखडला आहे याबाबत कारण काय?
बॉम्बेचे मुंबई झाल्यावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करावे, असा प्रस्ताव १७ जानेवारी २००५मध्ये राज्याने केंद्र सरकारकडे पाठविला. त्यावर ऑगस्ट २०१२ मध्ये मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव असल्याचे केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने राज्य सरकारला कळविले होते. २०१६ मध्ये मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता या न्यायालयांची नावे बदलण्याबाबत केंद्राने लोकसभेत विधेयक सादर केले होते. काही राज्यांनी या बदलांना आक्षेप घेतल्याने उच्च न्यायालयाचे अद्याप नामांतर होऊ शकले नाही. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुंबई उच्च न्यायालय नामांतर करण्याचा प्रस्ताव जानेवारी २००५ मध्ये १८ वर्षांपूर्वी केंद्राला सादर करण्यात आला. पण त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या नामांतरासाठी राज्यातील खासदारांनी नवी दिल्लीत प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणे राज्यातील खासदारांना केले आहे.
