कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये एका तरुण प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त केला जात आहे. डॉक्टर्स रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. भारतातील आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री देण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ‘एम्स’मधील निवासी डॉक्टर्स असोसिएशन (आरडीए)ने रविवारी (१८ ऑगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि संस्थांच्या संरक्षणासाठी अध्यादेशाद्वारे केंद्रीय कायदा लागू करण्याची विनंती केली.
डॉक्टर, आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय संस्थांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये होणारी चिंताजनक वाढ यांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून त्यांनी संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली. अशी मागणी करण्यात आल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. भारतात आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. त्यामुळे वारंवार आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून या कायद्याची मागणी होत आली आहे. यामागील नेमके कारण काय? हा कायदा आल्यास काय बदलेल? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : ‘या’ राज्यात ६९ हजार सहायक शिक्षकांची नव्याने भरती? नेमके प्रकरण काय?
डॉक्टरांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ
आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांवर सेवा देत असताना झालेल्या हिंसाचाराचा कोणताही डेटा भारताकडे नाही. कोलकाता येथील क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे देशभरात संताप निर्माण झाला आहे. डॉक्टरांनी पीडितेला न्याय आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. डॉक्टरांना मारहाण आणि हिंसाचाराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. १८ ऑगस्टच्या पहाटे मुंबईच्या सायन रुग्णालयात एका महिला निवासी डॉक्टरला रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकांनी कथितरीत्या मारहाण केल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या, ते सर्व मद्यधुंद अवस्थेत होते.
गेल्या वर्षी केरळमध्ये ड्युटीवर असलेल्या वंदना दास या ज्युनियर डॉक्टरची एका मद्यधुंद रुग्णाने चाकू भोसकून हत्या केली होती. २०१९ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एका कनिष्ठ डॉक्टरवर जमावाने हल्ला केल्यानंतर डॉक्टरांनी सामूहिक राजीनामा दिला होता. ॲलोपॅथिक डॉक्टरांची राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए)च्या अभ्यासानुसार, ७५ टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांना कामाच्या ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. अशा बहुतांश घटनांमध्ये रुग्णाच्या नातेवाइकांचा सहभाग होता, असे वृत्त जर्मन प्रसारक ‘डॉयचे वेले’ (डीडब्ल्यू)ने दिले आहे.
केंद्रीय कायदा नसण्याचे कारण काय?
भारतात आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्यघटनेचे अंतर्गत विषय आहेत. त्यामुळे हिंसाचार रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाची आहे. आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अनेक राज्यांचे स्वतःचे कायदे आहेत. परंतु, नवी दिल्लीतील एम्सच्या रुग्णालय प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ निवासी डॉक्टर हमाद बिन खालिद यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’साठी लिहिले, “या समस्येकडे लक्ष देण्याच्या वैयक्तिक राज्यांच्या दृष्टिकोनामुळे अनेकदा अडचणी निर्माण होतात.” केंद्राने २०१९ मध्ये आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय आस्थापना (हिंसा प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) विधेयक प्रस्तावित केले होते; ज्यामध्ये शिफारशी मागविण्यात आल्या. परंतु, इतर व्यावसायिक समुदायांद्वारे समान संरक्षणाची मागणी केली जाऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करून गृह मंत्रालयाने हे विधेयक स्थगित केले.
२०२२ मध्ये हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स, २०२२ विरुद्ध हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक, २०२२ लोकसभेत सादर करण्यात आले. आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांविरुद्ध हिंसक कृत्ये परिभाषित करणे आणि अशा कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करणे, असे या प्रस्तावित कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, या विधेयकाचा पाठपुरावा केला गेला नाही. कारण- तत्कालीन आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’ कायद्यात त्याची बहुतेक उद्दिष्टे समाविष्ट आहेत.
कायद्याची गरज का आहे?
कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांवर होणारा हिंसाचार भारतात फार पूर्वीपासून आहे. ‘डीडब्ल्यू’ने नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचारी, विशेषत: कनिष्ठ डॉक्टर, प्रशिक्षणार्थी आणि अंतिम वर्षाचे वैद्यकीय विद्यार्थी यांना कामाच्या ठिकाणी हिंसाचाराचा सर्वाधिक धोका असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात एम्स आरडीएने म्हटले आहे की, डॉक्टर जीवन-मृत्यूच्या आव्हानांनी भरलेल्या वातावरणात काम करीत असल्याने ते कायम असुरक्षित असतात. भारतातील अव्यवस्थित सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांविरुद्ध हिंसाचाराला कारणीभूत ठरते. मर्यादित संसाधने आणि कर्मचारी, महागडी आरोग्य सेवा आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव, यामुळे हिंसक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे ‘डीडब्ल्यू’च्या वृत्तात दिले आहे.
“हिंसेची अनेक कारणे आहेत. आरोग्य सेवा वितरण प्रणालीवरील अविश्वास हे सर्वांत मोठे आणि महत्त्वाचे कारण आहे. अति-खासगीकरणामुळे खर्चात वाढ झाली आहे आणि आरोग्य सेवेवरील खर्च लक्षणीय वाढला आहे,” असे वैद्यकीय अधीक्षक व होली फॅमिली हॉस्पिटलमधील विशेषज्ञ सुमित रे यांनी गेल्या वर्षी ‘डीडब्ल्यू’ला सांगितले. रे यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक गरीब कुटुंबांना अनेकदा मालमत्ता विकणे आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे उधार घेणे भाग पडते. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि जेव्हा पैसे खर्च करून उपचाराचा परिणाम कुटुंबाच्या अपेक्षेप्रमाणे होत नाही, तेव्हा हिंसाचाराच्या घटना घडतात. लोकांना न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा मार्ग दिसत नसल्याने या घटना वाढत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोलकाता प्रकरणावर फोर्टिस हॉस्पिटलचे मुख्य संचालक व न्यूरोलॉजीचे प्रमुख डॉ. प्रवीण गुप्ता यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले, “आम्ही कामाच्या ठिकाणी संरक्षण प्रदान करण्याची वारंवार विनंती केली आहे. ही घटना म्हणजे ‘वेकअप कॉल’ आहे. रात्रपाळीत काम करणारे डॉक्टर, विशेषत: ज्युनियर डॉक्टर्स व परिचारिका, मग ते महिला असो वा पुरुष. ते केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्यादेखील धोक्यात आहेत. त्यांची सुरक्षितता, जीवन व मानसिक आरोग्य याविषयीची चिंता वाढत आहे.” ‘आयएमए’ने केंद्र सरकारकडे केलेल्या आपल्या मागण्यांच्या यादीत सीसीटीव्ही बसवणे आणि सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्याची मागणी केली आहे. “पीडिता ३६ तासांच्या शिफ्ट ड्युटीवर होती आणि तिच्याकडे विश्रांतीसाठी सुरक्षित जागा नव्हती. निवासी डॉक्टरांचे काम आणि एकूणच व्यवस्था यांच्यात फेरबदल करण्याची गरज आहे,” असे असोसिएशनने म्हटले आहे.
हेही वाचा : भारतीयांमुळेच अमेरिकेची आर्थिक भरभराट; अमेरिकन समाज आणि अर्थव्यवस्थेत भारतीयांचे योगदान काय?
कोलकाता घटनेनंतर केंद्राने कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाढविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. १६ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आदेश जारी केला की, ड्युटीवर असताना कोणत्याही आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यावर हिंसाचार वा हल्ला झाल्यास, घटनेच्या कमाल सहा तासांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याबाबत संस्थेचा प्रमुख जबाबदार असेल.
डॉक्टर, आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय संस्थांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये होणारी चिंताजनक वाढ यांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून त्यांनी संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली. अशी मागणी करण्यात आल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. भारतात आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. त्यामुळे वारंवार आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून या कायद्याची मागणी होत आली आहे. यामागील नेमके कारण काय? हा कायदा आल्यास काय बदलेल? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : ‘या’ राज्यात ६९ हजार सहायक शिक्षकांची नव्याने भरती? नेमके प्रकरण काय?
डॉक्टरांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ
आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांवर सेवा देत असताना झालेल्या हिंसाचाराचा कोणताही डेटा भारताकडे नाही. कोलकाता येथील क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे देशभरात संताप निर्माण झाला आहे. डॉक्टरांनी पीडितेला न्याय आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. डॉक्टरांना मारहाण आणि हिंसाचाराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. १८ ऑगस्टच्या पहाटे मुंबईच्या सायन रुग्णालयात एका महिला निवासी डॉक्टरला रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकांनी कथितरीत्या मारहाण केल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या, ते सर्व मद्यधुंद अवस्थेत होते.
गेल्या वर्षी केरळमध्ये ड्युटीवर असलेल्या वंदना दास या ज्युनियर डॉक्टरची एका मद्यधुंद रुग्णाने चाकू भोसकून हत्या केली होती. २०१९ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एका कनिष्ठ डॉक्टरवर जमावाने हल्ला केल्यानंतर डॉक्टरांनी सामूहिक राजीनामा दिला होता. ॲलोपॅथिक डॉक्टरांची राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए)च्या अभ्यासानुसार, ७५ टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांना कामाच्या ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. अशा बहुतांश घटनांमध्ये रुग्णाच्या नातेवाइकांचा सहभाग होता, असे वृत्त जर्मन प्रसारक ‘डॉयचे वेले’ (डीडब्ल्यू)ने दिले आहे.
केंद्रीय कायदा नसण्याचे कारण काय?
भारतात आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्यघटनेचे अंतर्गत विषय आहेत. त्यामुळे हिंसाचार रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाची आहे. आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अनेक राज्यांचे स्वतःचे कायदे आहेत. परंतु, नवी दिल्लीतील एम्सच्या रुग्णालय प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ निवासी डॉक्टर हमाद बिन खालिद यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’साठी लिहिले, “या समस्येकडे लक्ष देण्याच्या वैयक्तिक राज्यांच्या दृष्टिकोनामुळे अनेकदा अडचणी निर्माण होतात.” केंद्राने २०१९ मध्ये आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय आस्थापना (हिंसा प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) विधेयक प्रस्तावित केले होते; ज्यामध्ये शिफारशी मागविण्यात आल्या. परंतु, इतर व्यावसायिक समुदायांद्वारे समान संरक्षणाची मागणी केली जाऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करून गृह मंत्रालयाने हे विधेयक स्थगित केले.
२०२२ मध्ये हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स, २०२२ विरुद्ध हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक, २०२२ लोकसभेत सादर करण्यात आले. आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांविरुद्ध हिंसक कृत्ये परिभाषित करणे आणि अशा कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करणे, असे या प्रस्तावित कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, या विधेयकाचा पाठपुरावा केला गेला नाही. कारण- तत्कालीन आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’ कायद्यात त्याची बहुतेक उद्दिष्टे समाविष्ट आहेत.
कायद्याची गरज का आहे?
कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांवर होणारा हिंसाचार भारतात फार पूर्वीपासून आहे. ‘डीडब्ल्यू’ने नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचारी, विशेषत: कनिष्ठ डॉक्टर, प्रशिक्षणार्थी आणि अंतिम वर्षाचे वैद्यकीय विद्यार्थी यांना कामाच्या ठिकाणी हिंसाचाराचा सर्वाधिक धोका असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात एम्स आरडीएने म्हटले आहे की, डॉक्टर जीवन-मृत्यूच्या आव्हानांनी भरलेल्या वातावरणात काम करीत असल्याने ते कायम असुरक्षित असतात. भारतातील अव्यवस्थित सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांविरुद्ध हिंसाचाराला कारणीभूत ठरते. मर्यादित संसाधने आणि कर्मचारी, महागडी आरोग्य सेवा आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव, यामुळे हिंसक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे ‘डीडब्ल्यू’च्या वृत्तात दिले आहे.
“हिंसेची अनेक कारणे आहेत. आरोग्य सेवा वितरण प्रणालीवरील अविश्वास हे सर्वांत मोठे आणि महत्त्वाचे कारण आहे. अति-खासगीकरणामुळे खर्चात वाढ झाली आहे आणि आरोग्य सेवेवरील खर्च लक्षणीय वाढला आहे,” असे वैद्यकीय अधीक्षक व होली फॅमिली हॉस्पिटलमधील विशेषज्ञ सुमित रे यांनी गेल्या वर्षी ‘डीडब्ल्यू’ला सांगितले. रे यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक गरीब कुटुंबांना अनेकदा मालमत्ता विकणे आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे उधार घेणे भाग पडते. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि जेव्हा पैसे खर्च करून उपचाराचा परिणाम कुटुंबाच्या अपेक्षेप्रमाणे होत नाही, तेव्हा हिंसाचाराच्या घटना घडतात. लोकांना न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा मार्ग दिसत नसल्याने या घटना वाढत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोलकाता प्रकरणावर फोर्टिस हॉस्पिटलचे मुख्य संचालक व न्यूरोलॉजीचे प्रमुख डॉ. प्रवीण गुप्ता यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले, “आम्ही कामाच्या ठिकाणी संरक्षण प्रदान करण्याची वारंवार विनंती केली आहे. ही घटना म्हणजे ‘वेकअप कॉल’ आहे. रात्रपाळीत काम करणारे डॉक्टर, विशेषत: ज्युनियर डॉक्टर्स व परिचारिका, मग ते महिला असो वा पुरुष. ते केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्यादेखील धोक्यात आहेत. त्यांची सुरक्षितता, जीवन व मानसिक आरोग्य याविषयीची चिंता वाढत आहे.” ‘आयएमए’ने केंद्र सरकारकडे केलेल्या आपल्या मागण्यांच्या यादीत सीसीटीव्ही बसवणे आणि सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्याची मागणी केली आहे. “पीडिता ३६ तासांच्या शिफ्ट ड्युटीवर होती आणि तिच्याकडे विश्रांतीसाठी सुरक्षित जागा नव्हती. निवासी डॉक्टरांचे काम आणि एकूणच व्यवस्था यांच्यात फेरबदल करण्याची गरज आहे,” असे असोसिएशनने म्हटले आहे.
हेही वाचा : भारतीयांमुळेच अमेरिकेची आर्थिक भरभराट; अमेरिकन समाज आणि अर्थव्यवस्थेत भारतीयांचे योगदान काय?
कोलकाता घटनेनंतर केंद्राने कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाढविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. १६ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आदेश जारी केला की, ड्युटीवर असताना कोणत्याही आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यावर हिंसाचार वा हल्ला झाल्यास, घटनेच्या कमाल सहा तासांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याबाबत संस्थेचा प्रमुख जबाबदार असेल.
