अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा असामान्य आक्रमकपणा जगाला नवीन नाही. दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होताना त्यामध्ये कोणताही बदल होताना दिसत नाही. ग्रीनलँड आणि पनामा कालव्याविषयी त्यांच्या वक्तव्यांची दखल जगाला घ्यावी लागत आहे.
नाताळच्या आक्रमक शुभेच्छा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना कॅनडाला अमेरिकेत विलीन होण्याचा प्रस्ताव दिला होता. नाताळच्या शुभेच्छा देताना त्यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. येथे हे स्पष्ट केले पाहिजे की कॅनडाने अमेरिकेकडे कधीही विलिनीकरणाची इच्छा व्यक्त केली नव्हती. “कॅनडाला स्वतःचे प्रशासन सांभाळता येत नाही, त्यांनी अमेरिकेचे ५१वे राज्य व्हावे, मी त्यांना ६० टक्के करसवलत देईन,” अशी खास ट्रम्प यांना शोभणारी भाषा त्यांनी वापरली. याच शुभेच्छांमध्ये त्यांनी पनामा कालव्याचा ताबा पुन्हा अमेरिकेकडे घेण्याविषयी वक्तव्य केले आणि ग्रीनलँड हा देश विकत घेण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मांडला.
ट्रम्प यांच्या धमक्या
ग्रीनलँड आणि पनामा कालवा विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत, तरीही ट्रम्प ते विकत घेण्याची वांरवार भाषा का वापरत आहेत असा प्रश्न विचारला जात आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यापासून ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. त्यामध्ये युक्रेन युद्धातून अंग काढून घेणे, परकीय व्यापार भागीदारांवर आयातशु्ल्क वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवून अन्य देशांकडून खरेदी मर्यादित करणे अशा बाबींचा समावेश आहे. आता त्यामध्ये अमेरिकेच्या भौगोलिक सीमांचा विस्तार करण्याची भर पडली आहे. कोणत्याही सार्वभौम देशाला आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रस्ताव हा विनोद असू शकत नाही, पण कॅनडाच्या बाबतीत त्यांनी तो केला आणि बुधवारी त्याचा पुनरुच्चारही केला. याचाच अर्थ ते विनोद करत नाहीत तर खरोखरच अमेरिकेच्या सीमा वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहेत असे अभ्यासकांचे मत आहे.
हेही वाचा >>> २०२६ ठरू शकेल इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्ष? दरमहा दीड लाख युनिट निर्मिती शक्य आहे का?
धमक्यांचा अर्थ
कॅनडा, पनामा कालवा किंवा ग्रीनलँड यापैकी कोणत्याही प्रदेशावर अमेरिका नियंत्रण मिळवण्याची शक्यता नाही. मात्र, अशा प्रकारची सनसनाटी विधाने करून ट्रम्प यांना सतत आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे. त्यांचा हा पवित्रा “अमेरिका फर्स्ट” या प्रचार घोषणेशी सुसंगतही आहे. केवळ व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षाच नव्हे तर त्यापलीकडेही अमेरिकाच सामर्थ्यवान आहे हे वारंवार सर्वांच्या लक्षात आणून देणे आणि अर्थातच त्या मार्गाने स्वतःचे राजकीय स्थान अधिक मजबूत करणे हा साधा हिशेब त्यामागे आहे.
हेही वाचा >>> म्हाडाकडून लवकरच भाड्याची घरे? नव्या योजनेला ग्राहक मिळतील?
पनामा कालव्याबद्दल तक्रार
अमेरिकेने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला पनामा कालवा बांधला, त्यानंतर १९७७मध्ये एका कराराच्या माध्यमातून पनामा देशाला त्याचे नियंत्रण दिले. कराराप्रमाणे, १९९९मध्ये कालव्याची सर्व मालकी पनामाकडे गेली. मात्र, या कालव्यातून जाणाऱ्या अमेरिकी मालवाहू जहाजांना जास्त शुल्क भरावे लागते असा ट्रम्प यांचा आक्षेप आहे. रविवारी अॅरिझोनामध्ये झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी आपले मत बोलून दाखवले. त्याबरोबरच पनामा कालव्याचे नियंत्रण चीनकडे जाण्याचीही त्यांना भीती आहे. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपण याचा सोक्षमोक्ष लावू असा इशारा द्यायलाही ते विसरले नाहीत. मात्र, पनामा कालवा पुन्हा कसा ताब्यात घेणार हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
पनामाचा कल चीनकडे?
ट्रम्प यांची भीती अगदीच निराधार नाही असे मत परराष्ट्र संबंध परिषदेच्या लॅटिन अमेरिकन स्टडीजचे फेलो विल फ्रीमन यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केले. पनामाचा कल चीनकडे झुकल्याचे चित्र आहे. त्यांनी २०१७मध्ये तैवानला दिलेली मान्यता रद्द केली आणि त्या देशाशी राजनैतिक संबंध तोडले. तो निर्णय चीनसाठी मोठा विजय मानला जातो. त्यामुळे पुढेमागे अमेरिका आणि चीनदरम्यान लष्करी संघर्ष झालाच तर अमेरिकेला लष्करी वाहतुकीसाठी पनामा कालव्याची गरज असेल. अशा वेळी पनामाने वेगळी भूमिका घेतली तर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होतो असे फ्रीमन यांचे म्हणणे आहे. सध्या पनामा कालव्यातून सर्वाधिक मालवाहतूक अमेरिकेची होते, दरवर्षी अमेरिकेची १४ हजार जहाजे पनामा कालव्यातून प्रवास करतात. त्याखालोखाल चीनचा क्रमांक आहे.
ग्रीनलँडवरही नजर
‘ट्रुथ सोशल’ या स्वतःच्या मालकीच्या समाजमाध्यमावर ट्र्म्प यांनी ग्रीनलँड विकत घेण्याचा मनसुबा जाहीर केला. अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक स्वातंत्र्य यासाठी ग्रीनलँडचे नियंत्रण अमेरिकेकडे असणे नितांत गरजेचे आहे असे त्यांनी लिहिले. ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचा पिटुफिक हा अवकाश तळ आहे. दुर्मीळ खनिजांसह नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेला हा देश व्यापाराच्या दृष्टीने मोक्याच्या जागी आहे. विशेषतः आर्क्टिक खंडापर्यंत आपल्या सत्तेचा विस्तार करू पाहणाऱ्या सत्तांना या देशाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. विशेषतः रशिया ग्रीनलँडबरोबर सामरिक भागीदारीसाठी हालचाली करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही, म्हणजे २०१९मध्ये ग्रीनलँड विकत घेण्याची कल्पना मांडली होती, ती अर्थातच फलद्रुप झाली नाही.
अभ्यासकांचा अंदाज
“ट्रम्प यांची वक्तव्ये गांभीर्याने घेतली जात आहेत. खुद्द ग्रीनलँडचे नागरिक ट्रम्प यांच्या धोरणाचा वापर करून अमेरिकेशी आर्थिक संबंध दृढ करण्याची मागणी करू शकतात,” असे डेन्मार्कमधील प्राध्यापक मार्क जेकबसेन यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले. तर अमेरिकेने अलास्का ताब्यात घेतले आहे, पनामा कालवा बांधला आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे वॉशिंग्टनस्थित निरीक्षक शेरी गुडमन यांचे म्हणणे आहे. अमेरिका आणि रशियाप्रमाणेच चीनलाही ग्रीनलँडमध्ये रस आहे याकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.
पनामा आणि ग्रीनलँडच्या प्रतिक्रिया
ट्रम्प यांच्या धमक्यांदरम्यान या दोन्ही देशांनी आपापली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यादरम्यान पनामा कालवा आणि परिसर आपल्या देशाच्या मालकीचा आहे असे पनामाचे अध्यक्ष जोस मुलिनो यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून जाहीर केले आहे. तर ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्युट बी एगड यांनी “आम्ही विक्रीसाठी उपलब्ध नाही आणि असणार नाही,” अशा निःसंदिग्ध शब्दांमध्ये ट्रम्प यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. ग्रीनलँडच्या संरक्षणाची जबाबदारी डेन्मार्ककडे आहे. डेन्मार्कने शांततेने प्रकरण हाताळत ट्रम्प प्रशासनाबरोबर यापुढेही काम करण्याची इच्छा जाहीर केली.
प्रतिक्रियांना उत्तर
दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या उत्तराने ट्रम्प यांना काहीही फरक पडला नाही. त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’च्या खात्यावर पनामा कालव्याच्या मध्यभागी अमेरिकेचा ध्वज रंगवलेले चित्र सामायिक करण्यात आले. तर त्यांचा मुलगा एरिक ट्रम्प याने ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि कॅनडा हे देश-प्रदेश अमेरिकेच्या ‘शॉपिंग कार्ट’मध्ये असल्याची प्रतिमा प्रसिद्ध केली.
nima.patil@expressindia.com
