विश्लेषण : एमएमआरडीएच्या कारभाराला कर्जाचा टेकू का?

नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएवर जबाबदारी काय?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शहर म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईचा सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारकडून १९७५ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची अर्थात एमएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार मुंबईचा विकास आराखडा तयार करणे, प्रकल्पाचे नियोजन करणे अशा जबाबदाऱ्या एमएमआरडीएवर होत्या. पण काही काळानंतर एमएमआरडीए मुंबईतील एक महत्त्वाची सरकारी यंत्रणा ठरली असून नियोजनाच्या पुढील टप्पा गाठून या यंत्रणेने प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास सुरुवात केली. अगदी जोडरस्ते, उड्डाणपुलापासून सुरुवात करणाऱ्या एमएमआरडीएकडून आज मेट्रो, सागरी सेतू, भुयारीमार्गासारखे मोठे प्रकल्प साकारले जात आहेत. दुसरीकडे एमएमआरडीएची व्याप्ती वाढली असून मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि पनवेल महानगरपालिका अशा एकूण ९ महानगरपालिकांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए काम करत आहे. त्यानुसार प्रादेशिक विकास आराखडे तयार करणे, महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे, स्थानिक संस्था आणि त्यांच्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मदत करणे, मुंबई महानगर प्रदेशामधील विविध प्रकल्प अथवा योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधणे, मुंबई महानगर प्रदेशावर विपरीत परिणाम होऊ शकेल अशा विकासास प्रतिबंध करणे अशी कामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केली जात आहेत.

आणखी वाचा

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

एचडीएफसी पाठोपाठ स्टेट बँकेकडून कर्ज महाग

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सरकारी बँकांच्या नफ्यात सहामाहीत २६ टक्के वाढ

हेही वाचा – विश्लेषण: पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाडय़ात येईल?

सध्या कोणत्या प्रकल्पांचे काम सुरू?

मुंबई आणि एमएमआरमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा विकसित करण्याचा ध्यास एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्यानुसार मागील काही वर्षांपासून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प एमएमआरडीएने पूर्ण केले असून आजच्या घडीला एमएमआरमध्ये ३३७ किमीचे मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. मुंबई पारबंदर प्रकल्प, सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्प, ऐरोली काटई नाका-पारसिक हिल्स बोगदा, सांताक्रुझ-चेंबूर जोडरस्ता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, बाळासाहेब ठाकरे स्मारक यांसह अन्य काही प्रकल्प सुरू आहेत. लवकरच ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा, आँरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग, वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू असे प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. अशा वेळी एमएमआरडीएला मोठ्या निधीची गरज भासणार आहे.

एमएमआरडीएची श्रीमंती सरली का?

एमएमआरडीएची ओळख श्रीमंत प्राधिकरण अशी आहे. एमएमआरडीएकडे आतापर्यंत उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नव्हता. केवळ बीकेसीतील भूखंडांच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळत होता. त्यातूनच एमएमआरडीए विविध प्रकल्प राबवित होते. मात्र, तरीही एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती भक्कम होती. मात्र २००८ नंतर एमएमआरडीएकडील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वाढत गेले. मेट्रो-मोनो, एमटीएचएलसारखे मोठे प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतले. हजारो कोटींचे हे प्रकल्प साकारताना एमएमआरडीएला भूखंड विक्रीतून येणारा पैसा कमी पडू लागला. बघता बघता मागील दोन-तीन वर्षांत एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. भूखंड विक्री मंदावली आहे. मोनो-मेट्रोतून उत्पन्नाचा नवीन स्रोत निर्माण होणे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात हे दोन्ही प्रकल्प तोट्यात आहेत. त्यामुळे महसूल मिळण्याऐवजी एमएमआरडीएला या प्रकल्पांसाठी खर्च करावा लागत आहे. एमएमआरडीएच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असल्याने एमएमआरडीएवर आता चक्क हजारो कोटींचे कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे.

एमएमआरडीएला ६० हजार कोटींच्या कर्जाची गरज?

सर्वंकष वाहतूक अभ्यास अहवाल-२ नुसार येत्या पाच वर्षांत एमएमआरडीएला विविध प्रकल्पांसाठी एक लाख ७४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे. हा निधी कसा आणि कुठून उभा करायचा असा मोठा प्रश्न एमएमआरडीएसमोर उभा ठाकला होता. त्याचे उत्तर एमएमआरडीएने २०२१ मध्ये शोधले. ते म्हणजे कर्ज रूपाने निधी उभा करणे. एक लाख ७४ हजार कोटींच्या प्रकल्पांसाठी किमान ६० हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याची गरज असल्याचे म्हणत एमएमआरडीएने मागील वर्षी यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यानुसार जुलै २०२२ मध्ये राज्य सरकारने ६० हजार कोटींचे कर्ज उभे करण्यास मान्यता दिली. त्याच वेळी ६० हजार कोटींपैकी १२ हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्जास शासन हमीही दिली आणि एमएमआरडीएचा कर्ज उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा – पावसाचे पुनरागमन खरिपाला दिलासा देणार?

प्रत्यक्ष कर्ज कसे मिळणार?

एमएमआरडीएकडून राबविण्यात येत असलेल्या आणि येत्या काही काळात कार्यान्वित होणाऱ्या प्रकल्पांच्या कामासाठी एमएमआरडीएला ६० हजार कोटींच्या कर्जाची गरज आहे. त्यास सरकारने मान्याताही दिली आहे. आता या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एमएमआरडीएने सुरु केली आहे. या कर्ज उभारणीसाठी एमएमआरडीएने एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेडची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. याच सल्लागाराच्या माध्यमातून ६० हजार कोटींपैकी २० हजार कोटींचे कर्ज मिळविण्यासाठी नुकतेच इच्छुक वित्तीय संस्थांकडून स्वारस्य प्रस्ताव मागविले आहेत. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच २० हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध मिळावे आणि प्रकल्प मार्गी लागावे यासाठी एमएमआरडीए प्रयत्नशील असेल. उर्वरित ४० हजार कोटींचे कर्ज टप्प्या टप्प्यात घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारणार?

सध्या एमएमआरडीएची तिजोरी रिकामी असली तरी येत्या काळात मात्र एमएमआरडीएसाठी उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत तयार होण्याची शक्यता आहे. कारण उत्पन्नाचा नवीन आणि मुख्य स्रोत तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने शक्कल लढवली आहे. मुंबईच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरील पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुली सध्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून केली जात आहे. त्यांची मुदत २०२७ मध्ये संपुष्टात येत आहे. मुदत संपल्यानंतर मुंबईतील प्रवेशद्वारावरील पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुलीचे अधिकार आपल्याला देण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. राज्य सरकारनेही त्याला मान्यता देत एमएमआरडीएकडे अधिकार सोपवले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात पथकर वसुलीतून एमएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी भूखंड विक्रीकडे एमएमआरडीएने आता मोर्चा वळवला असून सध्या काही भूखंडांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच मोठ्या संख्येने भूखंड विक्रीसाठी काढले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे भविष्यात मेट्रोचे जाळे विणले गेल्यास मेट्रो प्रकल्पातूनही महसूल वाढण्याची एमएमआरडीएला अपेक्षा आहे.