युरोपियन देशांना त्यांच्या वसाहतवादी भूमिकेविषयी माफी मागण्याची भीती का वाटते?

अधिक वाचा: Digital condom: डिजिटल कंडोमची सोशल मीडियावर चर्चा, काय आहे हा प्रकार?

काही नेत्यांनी या परिषदेत मागणी केलेल्या आर्थिक नुकसानभरपाईचा उल्लेख चार्ल्स यांनी टाळला. याउलट त्यांनी नेत्यांना योग्य भाषा वापरण्याचे आणि इतिहास समजून घेत जिथे असमानता अस्तित्त्वात आहे तिथे भविष्यातील निर्णयांसाठी मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन केले. काही दिवसांपूर्वीच यूकेचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी गुलामगिरीच्या व्यापारातील त्यांच्या देशाच्या भूमिकेबद्दल माफी मागण्यास नकार दिला आणि नुकसान भरपाईसाठीच्या मागण्या फेटाळून लावल्या होत्या. युनायटेड किंगडमने त्यांच्या इतिहासातील भूमिकेसाठी कधीही औपचारिक माफी मागितली नाही. तत्कालीन व्यापारात लाखो आफ्रिकन नागरिकांचे अपहरण करून त्यांना कॅरिबियन आणि अमेरिकेतील मळ्यांवर नेण्यात आले होते आणि त्यामुळेच अनेक व्यक्ती आणि कंपन्या श्रीमंत झाल्या, असे असले तरी त्या कृत्यासाठी युनायटेड किंगडकडून कधीही माफी मागण्यात आलेली नाही. रवांडा येथे अखेरच्या कॉमनवेल्थ समिट दरम्यान चार्ल्स यांनी सांगितले होते की, त्यांना त्यांच्या देशांच्या गुलामगिरीच्या इतिहासातील भूमिकेबद्दल खूप दुःख वाटते. प्रिन्स विल्यम २०२२ साली शाही दौऱ्यावर असताना त्यांनी देखील गुलामांच्या व्यापाराला घृणास्पद असे संबोधले होते. गुलामगिरीचा इतिहास आणि भूमिकेबद्दल दुःख व्यक्त केले जात असताना माफी का मागितली जात नाही, हा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ काय सांगतात हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

युनायटेड किंगडम असे करण्यास का घाबरते?

भूतकाळ हा भूतकाळातच सोडावा, अशी एकूणच युनायटेड किंगडमची अपेक्षा आहे. नुकसान भरपाईसंबंधी विचारले असता कीर स्टार्मर यांनी बीबीसीला सांगितले की, आपण आपला इतिहास बदलू शकत नाही. स्टार्मर यांनी हे देखील सांगितले की, गुलाम व्यापारा संबंधित माफी आधीच मागितली गेली आहे. त्यांनी २००७ साली घानाच्या राष्ट्रपतींबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर तत्कालीन पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला. त्या वेळीही ब्लेअर यांनी म्हटले होते की, आम्हाला आमच्या भूतकाळातील भूमिकेबद्दल दुःख आहे. नुकसान भरपाईपेक्षा स्टार्मर हे आजच्या आव्हानांवर भर देण्याचे सुचवतात. यात हवामानबदल आणि व्यापारातील प्रगती यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. हवामान बदलाच्या संदर्भात सदस्य देशांना मदत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केल्याचे सांगितले. या संदर्भात ब्रिटनचे चॅन्सलर रेचेल रीव्ह्स यांनी दिलेल्या वक्तव्याचे स्टार्मर यांनी समर्थन करत बुधवारच्या भाषणात म्हटले की, राष्ट्रकुल देशांनी भूतकाळातील नुकसान भरपाईसंबंधी अंतहीन चर्चा करण्याऐवजी पुढे पाहिले पाहिजे. एकूणच परिस्थितीवरून असे लक्षात येते की, त्यांनी माफी मागितली तर नुकसान भरपाईवर चर्चा सुरू होऊ शकते आणि हे युनायटेड किंगडमला परवडणार नाही.

नुकसान भरपाईचा अंदाज किती व्यक्त करण्यात आला आहे?

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश पॅट्रिक रॉबिन्सन यांनी दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत ‘द इंडिपेन्डन्ट’ने म्हटले आहे की, गुलामगिरीच्या व्यापारातील सहभागाबद्दल युनायटेड किंगडमने १४ कॅरिबियन राष्ट्रांना २४ ट्रिलियन डॉलर्स नुकसान भरपाई द्यावी. हा अभ्यास अहवाल यूएस कन्सल्टन्सी फर्म ब्रॅटल ग्रुप, अमेरिकन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज यांनी केला होता. एमएसएनच्या अहवालानुसार यातील बहुतांश नुकसान भरपाई जमैका आणि बार्बाडोसला दिली जाईल, जिथे सुमारे दोन दशलक्ष गुलामांचा जन्म आणि मृत्यू झाला किंवा त्यांचा व्यापार करण्यात आला. तर ट्रिनिटी कॉलेज केंब्रिजचे डीन, रेव्हरेंड डॉ. मायकेल बॅनर यांनी सांगितले की, यूकेने किमान २६६ मिलियन डॉलर्स नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. याशिवाय युनायटेड किंगडम फक्त कॅरिबियन राष्ट्रांनाच नुकसान भरपाई देणे लागत नाही.

अधिक वाचा: Israel used Smart bomb: लेबनॉनमधील इमारती जमिनदोस्त करण्यासाठी इस्रायलने वापरला स्मार्ट बॉम्ब; नक्की काय आहे स्मार्ट बॉम्ब?

अर्थतज्ज्ञ उत्सा पटनायक यांनी २०१७ साली अंदाज व्यक्त केला होता की, ब्रिटिश राजवटीने १७३५ ते १९३८ या दरम्यान भारताचे सुमारे ४५ ट्रिलियन डॉलरच्या संसाधनांद्वारे शोषण केले. काहीही असले तरी मुख्य प्रश्न हा आहे की, त्यांची नुकसान भरपाईची इच्छा असली तरी युनायटेड किंगडमला ते शक्य होणार आहे का?.. MSN नुसार, जर यूकेने पुढील दोन-अडीच दशकांत २४ ट्रिलियन डॉलर्स नुकसान भरपाई २.५ टक्के व्याजदराने परत दिली, तर प्रति वर्ष त्यांना ९६० मिलियन डॉलर्स भरावे लागतील. ‘द टेलीग्राफ’ने दिलेल्या अहवालानुसार, यूकेला नुकसान भरपाई परवडू शकते का असे रेचेल रीव्ह्स यांना विचारले असता त्यांनी फक्त नाही असे उत्तर दिले. पटनायक यांच्या मते, ब्रिटनला ते शक्य नाही, कारण ब्रिटन तेवढे पुरेसे श्रीमंत नाही… त्यांनी दोन शतकांच्या काळात भारतातून काढलेल्या उत्पन्नाचा एक छोटासा हिस्सा देखील ते परत करू शकणार नाहीत. त्यांनी आपल्या वसाहतींच्या कमाईचा मोठा भाग युरोप, उत्तर अमेरिका आणि इतर युरोपीय वसाहतींमध्ये भांडवल निर्यात करण्यासाठी वापरला, ज्यामुळे संपूर्ण औद्योगिकीकरण करणाऱ्या जगाचा विकास झाला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जेव्हा युनायटेड किंगडमने १८३३ साली गुलामगिरी रद्द केली, तेव्हा त्यांनी नुकसान भरपाई दिली. परंतु ही नुकसान भरपाई त्यांनी गुलामांच्या मालकांना दिली. ब्रिटनने गुलाम मालकांना त्यांच्या ‘मालमत्तेच्या नुकसानी’साठी सुमारे २५ डॉलर्स दशलक्ष नुकसान भरपाई दिली. द स्टँडर्ड यूकेनुसार, त्यावेळेस दिलेली ही रक्कम यूकेच्या अंदाजपत्रकाच्या ४० टक्के होती. या कर्जाची भरपाई करण्यासाठी यूकेने घेतलेले कर्ज २०१५ साली पूर्णपणे फेडले.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

काही लोकांनी यूके सरकारच्या या विषयावरील दृष्टिकोनावर कडाडून टीका केली आहे. आफ्रिकन नुकसान भरपाईसाठी सर्व-पक्षीय संसदीय गटाच्या अध्यक्ष बेल रिबेरो-अड्डी यांनी द गार्डियनला सांगितले की, माफी मागणे विनामूल्य आहे. परंतु आपण मानवतेतील सर्वात भयंकर गुन्ह्यांपैकी एका गुन्ह्याबद्दल माफी मागण्यास तयार नाही, हे खूप काही सांगून जाणारे आहे. पुढे त्या म्हणाल्या की, कॅरिबियन आणि छोट्या बेट राष्ट्रांमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. त्यांच्या दृष्टिकोनातून सध्या समस्या सोडवण्याचे उत्तर म्हणजे थोडी मदत देणे हे होय. मदत ही नुकसान भरपाई नाही; ही मदत अनेक अटींसह केली जाते. तर या उलट द इंडिपेन्डन्टमधील एका लेखाने गुलाम व्यापारात युनायटेड किंगडमच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकला. तसेच त्याच काळात शक्तिशाली आफ्रिकन राज्यांनीही तसेच केल्याचे नमूद केले आहे. या लेखात आधुनिक बेनिनच्या राजाने १८१८ ते १८५८ पर्यंत राज्य केलेल्या किंग गेजो यांचे एक विधान दिले आहे. तो म्हणाला होता की, गुलाम व्यापार हा माझ्या लोकांच्या संपत्तीचा स्त्रोत आणि गौरव आहे. ब्रिटिशांनी सांगितलेली कोणतीही गोष्ट ते करतील, परंतु गुलामांचा व्यापार थांबवणार नाहीत. या लेखातून केवळ भरपाईच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी लक्ष वेधले आहे.