नागपुरातील जगप्रसिद्ध दीक्षाभूमीवर भूमिगत वाहनतळ बांधकामाला विरोध करण्यासाठी सोमवारी आंबेडकर अनुयायांनी तीव्र आंदोलन केले. त्याची दखल घेत शासनाने या बांधकामाला स्थगिती दिली.
नागपुरातील दीक्षाभूमीचे महत्त्व काय?
नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो, तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही’, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांनी नागपूर येथे १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी लाखो लोकांना धम्मदीक्षा दिली. तेव्हापासून या जागेला दीक्षाभूमी म्हणून ओळख मिळाली आहे. या ठिकाणी भव्य स्तूप उभारण्यात आले. दरवर्षी जगभरातील बौद्ध बांधव या स्थळाला भेट देतात. दीक्षाभूमीला ‘अ’ श्रेणीचा पर्यटनस्थळाचा दर्जा आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: AI फोनची सर्वत्र चर्चा; काय आहेत फायदे आणि तोटे?
भूमिगत वाहनतळाची गरज काय?
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून दीक्षाभूमी परिसरात विकास कामे सुरू आहेत. दरवर्षी विजयादशमीला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन वर्धापन दिन सोहोळ्याला दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायी येतात. येथे जागेचा अभाव असल्याने वाहनतळाची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे येथे भूमिगत वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय स्मारक समितीने घेतला. समितीच्या सूचनेनुसारच शासनाने वाहनतळाचा आराखडा तयार केला होता. त्याचे बांधकामही सुरू करण्यात आले होते.
भूमिगत वाहनतळाला विरोध का?
दीक्षाभूमी परिसरात निर्माणाधीन भूमिगत वाहनतळामुळे ऐतिहासिक स्तुपाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती वर्तवण्यात येत असल्याने या बांधकामास आंबेडकर अनुयायांच्या विविध संघटनांचा विरोध आहे. यासंदर्भात मागील काही महिन्यांपासून या संघटनांनी यासंदर्भातील त्यांचे म्हणणे स्मारक समितीकडे नोंदवले होते. स्मारक समितीनेही बांधकामाबाबत वाहनतळाबाबतची भूमिका स्पष्ट करून विरोधकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : अकाली दलात ‘अकाली’ बंड… पंजाबच्या राजकारणाला नवे वळण?
आंदोलन अचानक का पेटले?
पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार सोमवारी स्मारक समितीचे प्रतिनिधी आणि वाहनतळाला विरोध करणाऱ्या संघटना यांच्यात बैठक होणार होती. तेथे दोन्ही गटांकडून बाजू मांडण्यात येणार होती. तत्पूर्वी स्मारक समितीने लोकांचा विरोध असेल तर भूमिगत वाहनतळ बांधकामाबाबत पुनर्विचार केला जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र सोमवारची बैठक अचानक रद्द करण्यात आल्याचे संदेश समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. दरम्यान पूर्वनियोजित बैठकीसाठी मोठ्या संख्येने आंबेडकर अनुयायी दीक्षाभूमीवर गोळा झाले व बांधकामाला विरोध दर्शवू लागले. त्याचे रूपांतर आंदोलनात झाले. त्याची दखल घेत शासनाने या कामाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले.
सरकारची भूमिका काय?
दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी २०० कोटींचा आराखडा स्मारक समितीने सुचवल्याप्रमाणे तयार करण्यात आला होता. त्यानुसारच भूमिगत वाहनतळाचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, लोकभावना लक्षात घेऊन कामाला स्थगिती देण्यात आली. पुढच्या काळात एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
स्मारक समितीचे म्हणणे काय?
काही संघटनांचा भूमिगत वाहनतळाला विरोध असल्याने स्मारक समितीने संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक न्याय विभाग, बांधकाम करणारी यंत्रणा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांसोबत शनिवारी बैठक घेण्यात आली. त्यात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (नासुप्र) अधिकाऱ्यांनी ‘पॉवर पॉईन्ट प्रेझेंटेशन’ दिले. परंतु काही लोकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे लोकभावना लक्षात घेऊन नासुप्रने बांधकाम स्थगित करावे, अशी सूचना नागपूर सुधार प्रन्यासला करण्यात आली. तसेच सोमवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही याबाबत कळवण्यात आले. राज्य सरकारकडे दीक्षाभूमीसाठी नवीन जागेची मागणी करण्यात येईल. तसेच नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, असे स्मारक समितीचे सचिव डॉ. राजेंद्र गवई यांनी सांगितले.
