गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण घोटाळ्यांचे अनेक मोठमोठाले आकडे ऐकले आहेत. सामान्यांच्या कल्पनाशक्तीच्याही पलीकडे या घोटाळ्यांचा आवाका असल्याचं तपासामध्ये दिसून आलं आहे. अगदी हजारो कोटींचे घोटाळे करून देशातील काही उद्योजक गेल्या काही वर्षांपासून भारताबाहेर पळून गेले आहेत. त्यातील नीरव मोदीचं नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असून लंडन कोर्टाने त्याची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्याचं भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण नीरव मोदीप्रमाणेच विजय माल्ल्या, संजय भंडारी, ललित मोदी अशी मोठी नावं अजूनही ब्रिटनमध्ये ठाण मांडून बसली आहेत. इथे भारतीय तपास यंत्रणा त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अजूनही प्रतीक्षेतच आहेत. ही सगळी मंडळी घोटाळे करून थेट ब्रिटन का गाठतात? तिथे असं काय आहे?
एका अभ्यासानुसार, इंग्लंडमध्ये आजघडीला तब्बल १ लाख ३८ हजार मालमत्ता अशा आहेत, ज्या इतर देशांमधील लोकांच्या किंवा संस्थांच्या किंवा कंपन्यांच्या मालकीच्या आहेत. या सर्व मालमत्तांची एकूण रक्कम सुमारे ५५ बिलियन पौंडांच्या (पाच लाख कोटी) घरात जाते. पण ब्रिटनमध्ये असं काय आहे ज्यामुळे या सगळ्या कंपन्या तिथे गुंतवणूक करत आहेत? ब्रिटनमध्येच सगळ्यांना फायदेशीर व्यवसाय करण्याची आशा वाटते?
यूकेची कररचना!
खरंतर भारतात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असं आपण अनेकदा ऐकतो. पण तरीही या सगळ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना आणि घोटाळेबाजांना भारतापेक्षाही यूकेमध्ये राहाणं जास्त फायदेशीर वाटण्यामागचं एक कारण तिथली करप्रणाली आहे. यूकेमध्ये व्यवसायकर हा साधारणपणे १९ टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतात तो कर २५ टक्के इतका आहे. यूकेमधल्या सर्व भागांमधल्या या कराची सरासरी काढली, तर तीही २३ टक्क्यांच्या वर जात नाही. यूकेमध्ये जगभरातल्या परकीय गुंतवणुकीच्या तब्बल १४ टक्के गुंतवणूक येत असल्याचंही सांगितलं जातं. ही रक्कम जवळपास सहा ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात जाते! त्यामुळे साहजिकच यूकेमध्ये व्यवसाय करण्यामधील सुलभता गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असावी.
यात काही गडबड तर नाही?
पण असं असलं, तरी फक्त एवढ्या कारणासाठी जगभरातले गुंतवणूकदार आणि भारतातली घोटाळेबाज यूकेकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून का पाहात असतील? यामागचं एक कारण म्हणजे यूकेमध्ये कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणं किंवा तिची मालकी स्वत:कडे घेणं यासंदर्भात असणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी आणि कर बुडवणाऱ्या बड्या धेंडांसाठी यूके पहिली पसंती ठरतं. जागरणनं इकोनॉमिस्टच्या हवाल्याने केलेल्या दाव्यानुसार यूकेमध्ये तब्बल १२५ बिलियन डॉलर्स इतक्या मोठ्या रकमेच्या आर्थिक घोटाळ्यांची समस्या आहे. यूकेमधील कंपनीमध्ये विदेशातील बँकेमधील पैसा ट्रान्स्फर करणं हे तुलनेनं सोपं असल्यामुळे बड्या धेंडांसाठी आपला पैसा वळवण्याचा हा एक मार्ग ठरतो.
पाकिस्तानमध्ये आता कर्जावर कोणतंही व्याज नाही; ‘व्याजमुक्त बँकिंग’ची घोषणा; नेमका काय आहे हा प्रकार?
प्रत्यार्पणाचे कठोर नियम!
विजय माल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, संजय भंडारी या घोटाळेबाजांनी यूकेच्या कठोर प्रत्यार्पण नियमांमुळेही यूकेलाच पसंती दिली असण्याची शक्यता आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यार्पणासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता होणं महाकठीण कर्म होऊन बसतं. कागदपत्रांची जटिल व्यवस्थाही प्रत्यार्पण कठीण करून ठेवते. त्यामुळे भारतातील तपास यंत्रणा आणि त्यांची कारवाई चुकवण्यासाठी घोटाळेबाज बऱ्याचदा यूकेचा आसरा शोधण्याच्या प्रयत्नात असतात.
एका अभ्यासानुसार, इंग्लंडमध्ये आजघडीला तब्बल १ लाख ३८ हजार मालमत्ता अशा आहेत, ज्या इतर देशांमधील लोकांच्या किंवा संस्थांच्या किंवा कंपन्यांच्या मालकीच्या आहेत. या सर्व मालमत्तांची एकूण रक्कम सुमारे ५५ बिलियन पौंडांच्या (पाच लाख कोटी) घरात जाते. पण ब्रिटनमध्ये असं काय आहे ज्यामुळे या सगळ्या कंपन्या तिथे गुंतवणूक करत आहेत? ब्रिटनमध्येच सगळ्यांना फायदेशीर व्यवसाय करण्याची आशा वाटते?
यूकेची कररचना!
खरंतर भारतात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असं आपण अनेकदा ऐकतो. पण तरीही या सगळ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना आणि घोटाळेबाजांना भारतापेक्षाही यूकेमध्ये राहाणं जास्त फायदेशीर वाटण्यामागचं एक कारण तिथली करप्रणाली आहे. यूकेमध्ये व्यवसायकर हा साधारणपणे १९ टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतात तो कर २५ टक्के इतका आहे. यूकेमधल्या सर्व भागांमधल्या या कराची सरासरी काढली, तर तीही २३ टक्क्यांच्या वर जात नाही. यूकेमध्ये जगभरातल्या परकीय गुंतवणुकीच्या तब्बल १४ टक्के गुंतवणूक येत असल्याचंही सांगितलं जातं. ही रक्कम जवळपास सहा ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात जाते! त्यामुळे साहजिकच यूकेमध्ये व्यवसाय करण्यामधील सुलभता गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असावी.
यात काही गडबड तर नाही?
पण असं असलं, तरी फक्त एवढ्या कारणासाठी जगभरातले गुंतवणूकदार आणि भारतातली घोटाळेबाज यूकेकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून का पाहात असतील? यामागचं एक कारण म्हणजे यूकेमध्ये कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणं किंवा तिची मालकी स्वत:कडे घेणं यासंदर्भात असणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी आणि कर बुडवणाऱ्या बड्या धेंडांसाठी यूके पहिली पसंती ठरतं. जागरणनं इकोनॉमिस्टच्या हवाल्याने केलेल्या दाव्यानुसार यूकेमध्ये तब्बल १२५ बिलियन डॉलर्स इतक्या मोठ्या रकमेच्या आर्थिक घोटाळ्यांची समस्या आहे. यूकेमधील कंपनीमध्ये विदेशातील बँकेमधील पैसा ट्रान्स्फर करणं हे तुलनेनं सोपं असल्यामुळे बड्या धेंडांसाठी आपला पैसा वळवण्याचा हा एक मार्ग ठरतो.
पाकिस्तानमध्ये आता कर्जावर कोणतंही व्याज नाही; ‘व्याजमुक्त बँकिंग’ची घोषणा; नेमका काय आहे हा प्रकार?
प्रत्यार्पणाचे कठोर नियम!
विजय माल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, संजय भंडारी या घोटाळेबाजांनी यूकेच्या कठोर प्रत्यार्पण नियमांमुळेही यूकेलाच पसंती दिली असण्याची शक्यता आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यार्पणासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता होणं महाकठीण कर्म होऊन बसतं. कागदपत्रांची जटिल व्यवस्थाही प्रत्यार्पण कठीण करून ठेवते. त्यामुळे भारतातील तपास यंत्रणा आणि त्यांची कारवाई चुकवण्यासाठी घोटाळेबाज बऱ्याचदा यूकेचा आसरा शोधण्याच्या प्रयत्नात असतात.
