लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताच देशभरात निवडणूक आयोगाच्या नेतृत्वात संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली. पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत मतदान होणार आहे. त्यात गडचिरोली-चिमूर या जागेचा समावेश आहे. भौगोलिक रचना आणि नक्षलवाद्यांमुळे गडचिरोलीत निवडणुका घेणे आव्हानात्मक असते. यासाठी प्रशासन निवडणुका जाहीर होण्याच्या चार महिन्यांपूर्वीच कामाला लागले होते. येथील मतदानाची वेळही दुपारी ३ वाजेपर्यंत असते. सुरक्षेसाठी विविध दलांतील जवळपास २५ ते ३० हजार पोलीस व जवान तैनात करावे लागतात. गडचिरोली निवडणुका पार पाडणे का आव्हानात्मक असते ते जाणून घेऊया.
गडचिरोलीत लोकसभा मतदारसंघाची रचना कशी?
पूर्वी चंद्रपूर मतदारसंघात समाविष्ट असलेला गडचिरोली जिल्हा २००८ च्या पुनर्रचनेनंतर स्वतंत्र गडचिरोली-चिमूर (अनुसूचित जमाती) लोकसभा मतदारसंघ म्हणून अस्तित्वात आला. एका टोकाहून दुसऱ्या टोकावर जायला ५५० किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एका विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. १६ लाख मतदार असलेल्या या लोकसभा क्षेत्रातील गडचिरोलीत तीन विधानसभा आणि गोंदियातील एक विधानसभा मतदारसंघ नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे. घनदाट जंगल आणि काही मतदान केंद्रांवर जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे येथे मतदान प्रक्रिया पार पाडणे प्रशासनासमोर सर्वात मोठे आव्हान असते.
हेही वाचा : विरोधी पक्षांना EVM पेक्षा VVPAT मशीन का आवडते? राजकीय पक्षांना सर्व स्लिप्सची पडताळणी का हवी आहे?
प्रशासनाची कार्यपद्धती वेगळी?
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोलीतील निवडणुका घेताना प्रशासनाला वेगळी रणनीती आखावी लागते. किचकट भौगोलिक रचना आणि नक्षलींची दहशत यासाठी कारणीभूत आहे. यामुळे आदिवासीबहुल दुर्गम भागातील नागरिकांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी करवून घेण्यासाठी अधिकारी व पोलिसांना विशेष प्रयत्न करावे लागतात. यंदाही निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच चार महिन्यांपासून पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने जिल्हा प्रशासन तयारीला लागले आहे. एकूण मतदान केंद्रांपैकी संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील अशी वर्गवारी करून मागील वेळेस आलेल्या अडचणींच्या समीक्षेअंती नियोजन करण्यात आले. यासाठी कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणसुद्धा देण्यात आले. दुर्गम भागातील काही मतदान केंद्रांवर जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पोलीस बंदोबस्तात १० ते १५ किलोमीटर पायी प्रवास करावा लागतो. अनेकदा नक्षल्यांनी हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची का?
निवडणूक काळात कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस विभागावर असते. पण गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षल्यांच्या कारवायांमुळे पोलिसांवर अधिक ताण असतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ९४८ मतदान केंद्रांपैकी ४२८ केंद्रे अतिसंवेदनशील आहेत. त्यामुळे निवडणुकीसाठी २० हजारांहून अधिक पोलीसांची गरज भासते. नक्षलवाद्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासह कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवणे तसेच मतदान यंत्र (ईव्हीएम) सुरक्षित ठेवणे, अशी अनेक कामे त्यांना पार पाडावी लागतात.
हेही वाचा : भारतीयांना फटका! न्यूझीलंडकडून व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल, काय आहेत नवे नियम?
निवडणुकीत नक्षलवादी अधिक सक्रिय?
नक्षल्यांकडून नेहमीच लोकशाही व्यवस्थेला उलथवून स्वतःची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याच्या वल्गना करण्यात येतात. त्यासाठीच ते निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासाठी अधिक सक्रिय होतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुके छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्यांच्या सीमेवर आहेत. या भागात नक्षल्यांचा असलेला प्रभाव लक्षात घेता प्रशासनाला कायम सतर्क राहावे लागते. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत नक्षलवाद्यांनी १५ पेक्षा अधिक हिंसक कारवाया केल्या. याच काळात कुरखेडा तालुक्यातील जांभुळखेडा मार्गावर घडवून आणलेल्या भूसुरुंगस्फोटात १५ जवान शहीद झाले होते. यंदाही ते मोठा घातपात घडवून आणू शकतात, असा अंदाज बांधून सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
दहशतीतही मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद कसा?
गडचिरोली जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रिया जेवढी धोकादायक आहे, तेवढीच मतदानाची टक्केवारीदेखील आश्चर्यकारक असते. नक्षलग्रस्त, आदिवासीबहुल दुर्गम भाग, तशात केवळ दुपारी ३ वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ, अशा मर्यादा असतानाही २०१९ लोकसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील मतदानाची टक्केवारी राज्यात सर्वाधिक ७१ टक्के इतकी होती. शहरीसह दुर्गम भागातील नागरिकांनी नक्षल्यांचा विरोध झुगारून केलेले मतदान चर्चेचा विषय ठरला.नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमुळे ४ केंद्रांवर पुन्हा मतदान घ्यावे लागले होते. यंदाही प्रशासनाने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती सुरू केली असून मागील वेळेपेक्षाही मतदानाची टक्केवारी वाढण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
