विश्लेषण : शेतकरी आत्महत्या का थांबत नाहीत?

शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी काय?

राज्यात इतर विभागांच्या तुलनेत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात झाल्या आहेत. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या वर्षभरात अमरावती विभागात १ हजार ६९, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९५२ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात या कालावधीत २०५ तर अमरावती जिल्ह्यात २०० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. अकोला जिल्ह्यात १६८ आणि वर्धा जिल्ह्यात ११२ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. २००१ पासून राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद ठेवली जाते. गेल्या २४ वर्षांमध्ये अमरावती विभागात ९ हजार ९६१ शेतकरी आत्महत्यांची पात्र प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यापैकी ९ हजार ८३२ प्रकरणांमध्ये सरकारी मदत देण्यात आली आहे.

सरकारी मदतीचे निकष काय?

महसूल आणि वन विभागाच्या २००६ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी मदत देण्याबाबत निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्जपरतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदत धनादेशाद्वारे ३० हजार रुपये आणि पोस्ट किंवा बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेमध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या वारसाच्या नावे जमा करण्यात येते. गेल्या १८ वर्षांपासून त्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. अमरावती विभागात गेल्या वर्षभरात शेतकरी आत्महत्यांच्या एकूण १ हजार ६९ प्रकरणांपैकी केवळ ४४१ म्हणजे ४१ टक्केच प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांची कारणे कोणती ?

सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक कुचंबणा हे आत्महत्यांचे मुख्य कारण मानले जाते. शेतीला सिंचन, विजेचा अभाव, महागडे बियाणे, खते, कीटकनाशके, पेरणीच्या हंगामात संस्थांत्मक पुरेशा कर्जपुरवठ्याचा अभाव, सावकारी बेहिशेबी कर्जाचा पाश, त्याच्या वसुलीसाठीचा तगादा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे वाढते नुकसान, सक्षम विमा संरक्षण देण्यात सरकारला आलेले अपयश, कमी होत असलेली उत्पादकता, बाजारात शेतीमालाची होणारी लूट, कमी भाव ही शेती तोट्यात जाण्याची कारणे आहेत. पाठीशी कुणी नाही, ही एकटेपणाची भावना शेतकऱ्यांच्या वाढली आहे. शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, तर बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील असे मत व्यक्त केले जाते.

संस्थांची निरीक्षणे काय आहेत?

बाहेरून कर्ज काढून जपलेले पीक हातातोंडाशी आल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीत ते नष्ट होते आणि सरकारकडून पुरेशी मदत मिळत नाही. त्यामुळे डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतो आणि उदरनिर्वाहाचा खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि मुलींच्या विवाहाच्या चिंतेतून बळीराजा आत्महत्येचे पाऊल उचलतो. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे वारंवार पीक निकामी होणे, खात्रीशीर जलस्राोतांचा अभाव आणि कीड व रोगांचे आक्रमण ही शेतकऱ्यांच्या संकटाची सर्वांत महत्त्वाची कारणे आहेत, असा निष्कर्ष बंगळूरु येथील ‘आयसीईसी’ या संस्थेच्या अभ्यासातून काढण्यात आला होता. विदर्भात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे. सिंचनाची अपुरी सुविधा, बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा अशा विविध कारणांमुळे विदर्भातील शेती किफायतशीर राहिलेली नाही, असे निरीक्षण ‘पंतप्रधान पॅकेज’च्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालात नोंदविण्यात आले होते.

सरकारी योजनांचे फलित काय?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित बियाणे वितरण, कृषी अवजारे, सिंचन साधनांना अर्थसाहाय्य इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. एकात्मिक पीक उत्पादकता वाढ, मूल्य साखळी विकास, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना, अनुदान असे उपाय राबवूनही शेती न परवडणारी ठरत आहे. बियाणे खरेदीपासून ते काढणीपर्यंत शेतीचा खर्च वाढलेला आहे, त्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सहा हजार रुपये आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीअंतर्गत सहा हजार रुपये, असे एकूण १२ हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात येत आहे. पण, ही मदत अपुरी असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता असते. दुसरीकडे, शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.