विश्लेषण : यूपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारणार नाही, अखेर अर्थ मंत्रालयाला स्पष्टीकरण का द्यावे लागले?

हेही वाचा- विश्लेषण : बँक गैरव्यवहारांची व्याप्ती किती?

भारतात युपीआयचा विक्रमी वापर

भारतात युपीआयचा वापर वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका भाषणात सांगितल्याप्रमाणे जुलै महिन्यात भारतात तब्बल १०. ६२ ट्रिलियन रुपयांचे ६ बिलियन व्यवहार युपीआयमार्फत झाले, २०१६ सालनंतर जुलै महिन्यातील हे सर्वाधिक युपीआय व्यवहाराचे आकडे आहेत.

आरबीआयने चर्चापत्रात काय म्हटले आहे?

ट्विटमध्ये अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “यूपीआय ही लोकांसाठी उपयुक्त सेवा आहे, ज्यामुळे लोकांसाठी मोठी सुविधा मिळते आणि अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढते. सरकार UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही. खर्चाची वसुली चिंताजनक आहे. सेवा प्रदात्यांना इतर माध्यमातून भेटावे लागेल असे ट्वीट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- विश्लेषण : अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या पाउलखुणा पुरुषांच्या अंडरपँट्सच्या खपामध्ये हे वक्तव्य चर्चेत का?

देशात UPI च्या वाढत्या वापरामुळे, रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट सिस्टम शुल्कावर एक पुनरावलोकन पेपर जारी केला आहे. या पेपरमध्ये, UPI व्यवहारांवर आकारला जाणारा विशेष शुल्क व्यापारी सवलत दर आकारण्यास सांगितले होते. हे शुल्क हस्तांतरित केलेल्या रकमेवर अवलंबून असते. या पेपरमध्ये मनी ट्रान्सफरच्या रकमेनुसार एक बँड तयार करावा ज्यामध्ये बँडनुसार तुमच्याकडून पैसे घेतले जावेत. या पेपरमध्ये असेही सुचवण्यात आले आहे की UPI मधील शुल्क निश्चित दराने किंवा पैशांच्या हस्तांतरणानुसार आकारले जावे. त्यानंतर आता पुन्हा UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, आरबीआयने ऑगस्ट महिन्यात पेमेंट सिस्टीममधील शुल्काबाबत जारी केलेल्या पत्रात असे सुचवले होते की, मोठ्या रक्कमेच्या युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारले जाऊ शकते. व्यवहारासाठी युपीआय ​​हे IMPS प्रणाली सारखेच काम करते. जसे आयएमपीएस व्यवहारावर किमान शुल्क आकारले जाते तसेच युपीआयवर सुद्धा आकारले जावे असा युक्तिवाद या पत्रात करण्यात आला होता.

व्यापारी सवलत दर काय आहे?

UPI व्यवहारांवर MDR किंवा व्यापारी सवलत दर ही पेमेंट उद्योगाची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. डिजिटल किरकोळ पेमेंटच्या इतर बहुतेक पद्धती व्यवहारांवर शुल्क आकारतात. सध्या, सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI ​​व्यवहारांसाठी “शून्य-चार्ज फ्रेमवर्क” अनिवार्य केले आहे. हे वापरकर्त्यांसाठी तसेच व्यापाऱ्यांसाठी UPI वरील शुल्कात रुपांतरित होते. आरबीआयने आपल्या चर्चा पत्रात अंदाजे ८०० रुपयांच्या व्यापारी व्यवहारासाठी सरासरी मूल्य दिले आहे.

UPI पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत काय केले आहे?

२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, मागील अर्थसंकल्पात घोषित डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी आर्थिक सहाय्य सुरू राहील. यामुळे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल. किफायतशीर आणि वापरकर्ता अनुकूल असलेल्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.” RuPay, डेबिट कार्ड आणि UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी सरकारने २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. २०२१-२२ मध्ये यासाठी १,५०० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते.