उत्तर प्रदेशातल्या लखमीपूर खीरी या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची सुनावणी पूर्ण होण्यास कमीत पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. हा कालावधी फक्त सत्र न्यायलायतला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात असं म्हटलं आहे की या प्रकरणात २०० साक्षीदार, १७१ दस्तावेज आणि २७ फॉरेन्सिक रिपोर्ट आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणात आशिष मिश्रा हा मुख्य आरोपी आहे. आशिष मिश्रा हा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांचा मुलगा आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या FIR नुसार एका एसयुव्हीने चार शेतकऱ्यांना चिरडलं होतं. त्या एसयुव्ही मध्ये आशिष मिश्रा बसले होते. तिकुनिया गावात झालेल्या या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी चारजण हे शेतकरी होते. आशिष मिश्रांशिवाय या प्रकरणात १२ आणखी आरोपीही आहेत.
लखीमपूर खीरी प्रकरण कितीही काळ चालू शकतं
या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागण्यास पाच वर्षांचा अवधी तर कमीत कमी लागू शकतो कारण सत्र न्यायालयानेच तसं आपल्या सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या अहवालात नमूद केलं आहे. सत्र न्यायालयात जर पाच वर्षात काही निर्णय लागला तर पुढे आरोपींना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायलयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागण्यास किती अवधी लागेल हे आत्ता सांगता येणं अवघडच आहे.
देशभरात ५ कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित
भारतात पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड अर्थात NJAD च्या माहितीनुसार देशभरातल्या विविध न्यायलयांमध्ये पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी साडेचार कोटींहून अधिक खटले हे जिल्हा आणि तालुका न्यायलयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तर २५ हायकोर्टांमध्ये ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार खटले प्रलंबित आहेत.
कधीपासून प्रलंबित आहेत हे खटले?
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार कोलकाता हायकोर्टातला एक खटला १९५१ पासून प्रलंबित आहे. याचाच अर्थ ७२ वर्षांपासून या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.१३ जानेवारी पर्यंत देशभरातल्या २५ हायकोर्टांमद्ये ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामधले ४२ लाखांपेक्षा जास्त हे दिवाणी खटले आहेत तर १६ लाखांपेक्षा जास्त असलेले हे फौजदारी खटले आहेत.
याच डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार १० लाख खटले असे आहेत जे एका वर्षात आले आहेत. तर सुमारे ९ लाख खटले एक ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ११ लाखांहून जास्त खटले पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. ७३ हजार अशी प्रकरण आहेत जी ३० वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत.
इतकी प्रकरण कोर्टांमध्ये का प्रलंबित आहेत?
दक्ष नावाच्या संस्थेने काय निरीक्षण नोंदवलं?
२०१६ मध्ये कोर्टांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत एक अभ्यास करण्यात आला होता. दक्ष या संस्थेने हा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या संस्थाने विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ४० लाखांपेक्षा जास्त खटल्यांच्या आधारावर आपल्या अभ्यास अहवाल सादर केला होता. या अहवालात संस्थेने असं म्हटलं होतं की जर कुठलाही खटला उच्च न्यायलायत गेला तर त्याचा निकाल लागण्यासाठी ३ महिने ते एक वर्ष असा कालावधी लागतो. जर हा खटला जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयात गेला तर त्याचा निकाल लागण्यासाठी सहा वर्षे लागतात. जर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं तर १३ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
दक्ष नावाच्या संस्थेने हे निरीक्षण नोंदवलं होतं हायकोर्टातले न्यायाधीश रोज २० ते १५० प्रकरणांची सुनावणी ऐकतात. जर याची सरासरी काढली तर दर दिवशी सत्तर खटले ऐकतात. एक न्यायाधीश एका दिवसात सुनावण्यांसाठी साडेपाच तासांचा अवधी देतात. तर उच्च न्यायालयाचे वकील एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १५ ते १६ मिनिटं देतात. या न्यायाधीशांच्या कामावर प्रश्न केला जाऊ शकत नाही. कारण रोज न्यायलयात येणाऱ्या खटल्यांची संख्या वाढतेच आहे. देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये अजूनही तेवढे न्यायाधीश नाहीत जेवढ्या न्यायाधीशांची गरज आहे.
न्यायाधीशांची संख्या कमी का?
लॉ कमिशनच्या १२० व्या रिपोर्टमध्ये १० लाख लोकांवर ५० न्यायाधीश हवेत अशी शिफारस करण्यात आली होती. हा रिपोर्ट १९८७ मध्ये आली होती. मात्र त्या काळात १० लाख लोकसंख्येवर ११ पेक्षा कमी न्यायाधीश होते. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय कायदे मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभेत ही माहिती दिली होती की भारतात दर १० लाखांच्या लोकांमागे २१ न्यायाधीश आहेत. याचा अर्थ हा आहे की लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनंतर ३५ वर्षात १० लाखांवर फक्त ११ न्यायाधीश वाढले. मात्र या कालावधीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. किरण रिजिजू यांनी सांगितलं होतं की मी कायदेमंत्री झालो तेव्हा देशभरातल्या विविध न्यायालयांमध्ये चार कोटी पेक्षा कमी खटले प्रलंबित होते. मात्र आता ही प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटीच्या पुढे गेली आहे. रिजिजू यांनी हे उदाहरणही दिलं होतं की ब्रिटनमध्ये प्रत्येक न्यायाधीश दिवसाला चार ते पाच खटल्यांचा निर्णय देतो आणि ते खटले मार्गी लावतो. मात्र भारतातले न्यायाधीश हे रोज ४० ते ५० खटल्यांवर सुनावणी करतात. लोक म्हणतात की शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, पण त्यांना ही कल्पना नसते की कोर्टातले न्यायाधीश किती काम करत असतात.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांच्या ३४, हाय कोर्टांमध्ये १ हजार १०४ तर जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये २४ हजार ५२१ पदं रिक्त आहेत २८ मार्च २०२२ ची आकडेवारी हेच सांगते.
दोन खटले जे सांगतात की न्याय मिळणं किती कठीण आहे?
खटला क्रमांक १- एप्रिल १९९३ मध्ये पोलिसांकडे एक प्रकरण आलं. हे प्रकरण असं होतं की एक महिला आगीत होरपळली होती. महिलेच्या पतीने हा आरोप केला की त्याच्याच एका नातेवाईकाने पत्नीवर बलात्कार केला आणि नंतर तिला जाळलं. मार्च २००२ मध्ये खालच्या कोर्टाने आरोपी दोषी असल्याचा निर्णय दिला आणि त्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पोहचलं. एप्रिल २०१६ मध्ये आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१८ मध्ये हायकोर्टाने सांगितलं की त्या खटल्यातला आरोपी निर्दोष होता.
खटला क्रमांक २- सप्टेंबर २००० मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या ललितपूर जिल्ह्यात असलेल्या सिलवान या गावात पोलिसांनी एका व्यक्तीविरोधात बलात्कार आणि एससी-एसटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप या आरोपीवर होता. फेब्रुवारी २००३ मध्ये कोर्टाने आरोपी दोषी आहे असं सांगितलं आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. २०२१ मध्ये कोर्टाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयात हे सिद्ध झालं की महिलेने जो दावा केला की तिच्यासोबत बलात्कार झाला तो झालाच नव्हता. मात्र या सगळ्यात त्या व्यक्तीला २१ वर्षे तुरुंगात काढावी लागली.
लखीमपूर खीरी प्रकरण कितीही काळ चालू शकतं
या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागण्यास पाच वर्षांचा अवधी तर कमीत कमी लागू शकतो कारण सत्र न्यायालयानेच तसं आपल्या सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या अहवालात नमूद केलं आहे. सत्र न्यायालयात जर पाच वर्षात काही निर्णय लागला तर पुढे आरोपींना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायलयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागण्यास किती अवधी लागेल हे आत्ता सांगता येणं अवघडच आहे.
देशभरात ५ कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित
भारतात पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड अर्थात NJAD च्या माहितीनुसार देशभरातल्या विविध न्यायलयांमध्ये पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी साडेचार कोटींहून अधिक खटले हे जिल्हा आणि तालुका न्यायलयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तर २५ हायकोर्टांमध्ये ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार खटले प्रलंबित आहेत.
कधीपासून प्रलंबित आहेत हे खटले?
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार कोलकाता हायकोर्टातला एक खटला १९५१ पासून प्रलंबित आहे. याचाच अर्थ ७२ वर्षांपासून या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.१३ जानेवारी पर्यंत देशभरातल्या २५ हायकोर्टांमद्ये ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामधले ४२ लाखांपेक्षा जास्त हे दिवाणी खटले आहेत तर १६ लाखांपेक्षा जास्त असलेले हे फौजदारी खटले आहेत.
याच डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार १० लाख खटले असे आहेत जे एका वर्षात आले आहेत. तर सुमारे ९ लाख खटले एक ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ११ लाखांहून जास्त खटले पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. ७३ हजार अशी प्रकरण आहेत जी ३० वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत.
इतकी प्रकरण कोर्टांमध्ये का प्रलंबित आहेत?
दक्ष नावाच्या संस्थेने काय निरीक्षण नोंदवलं?
२०१६ मध्ये कोर्टांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत एक अभ्यास करण्यात आला होता. दक्ष या संस्थेने हा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या संस्थाने विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ४० लाखांपेक्षा जास्त खटल्यांच्या आधारावर आपल्या अभ्यास अहवाल सादर केला होता. या अहवालात संस्थेने असं म्हटलं होतं की जर कुठलाही खटला उच्च न्यायलायत गेला तर त्याचा निकाल लागण्यासाठी ३ महिने ते एक वर्ष असा कालावधी लागतो. जर हा खटला जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयात गेला तर त्याचा निकाल लागण्यासाठी सहा वर्षे लागतात. जर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं तर १३ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
दक्ष नावाच्या संस्थेने हे निरीक्षण नोंदवलं होतं हायकोर्टातले न्यायाधीश रोज २० ते १५० प्रकरणांची सुनावणी ऐकतात. जर याची सरासरी काढली तर दर दिवशी सत्तर खटले ऐकतात. एक न्यायाधीश एका दिवसात सुनावण्यांसाठी साडेपाच तासांचा अवधी देतात. तर उच्च न्यायालयाचे वकील एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १५ ते १६ मिनिटं देतात. या न्यायाधीशांच्या कामावर प्रश्न केला जाऊ शकत नाही. कारण रोज न्यायलयात येणाऱ्या खटल्यांची संख्या वाढतेच आहे. देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये अजूनही तेवढे न्यायाधीश नाहीत जेवढ्या न्यायाधीशांची गरज आहे.
न्यायाधीशांची संख्या कमी का?
लॉ कमिशनच्या १२० व्या रिपोर्टमध्ये १० लाख लोकांवर ५० न्यायाधीश हवेत अशी शिफारस करण्यात आली होती. हा रिपोर्ट १९८७ मध्ये आली होती. मात्र त्या काळात १० लाख लोकसंख्येवर ११ पेक्षा कमी न्यायाधीश होते. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय कायदे मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभेत ही माहिती दिली होती की भारतात दर १० लाखांच्या लोकांमागे २१ न्यायाधीश आहेत. याचा अर्थ हा आहे की लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनंतर ३५ वर्षात १० लाखांवर फक्त ११ न्यायाधीश वाढले. मात्र या कालावधीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. किरण रिजिजू यांनी सांगितलं होतं की मी कायदेमंत्री झालो तेव्हा देशभरातल्या विविध न्यायालयांमध्ये चार कोटी पेक्षा कमी खटले प्रलंबित होते. मात्र आता ही प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटीच्या पुढे गेली आहे. रिजिजू यांनी हे उदाहरणही दिलं होतं की ब्रिटनमध्ये प्रत्येक न्यायाधीश दिवसाला चार ते पाच खटल्यांचा निर्णय देतो आणि ते खटले मार्गी लावतो. मात्र भारतातले न्यायाधीश हे रोज ४० ते ५० खटल्यांवर सुनावणी करतात. लोक म्हणतात की शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, पण त्यांना ही कल्पना नसते की कोर्टातले न्यायाधीश किती काम करत असतात.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांच्या ३४, हाय कोर्टांमध्ये १ हजार १०४ तर जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये २४ हजार ५२१ पदं रिक्त आहेत २८ मार्च २०२२ ची आकडेवारी हेच सांगते.
दोन खटले जे सांगतात की न्याय मिळणं किती कठीण आहे?
खटला क्रमांक १- एप्रिल १९९३ मध्ये पोलिसांकडे एक प्रकरण आलं. हे प्रकरण असं होतं की एक महिला आगीत होरपळली होती. महिलेच्या पतीने हा आरोप केला की त्याच्याच एका नातेवाईकाने पत्नीवर बलात्कार केला आणि नंतर तिला जाळलं. मार्च २००२ मध्ये खालच्या कोर्टाने आरोपी दोषी असल्याचा निर्णय दिला आणि त्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पोहचलं. एप्रिल २०१६ मध्ये आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१८ मध्ये हायकोर्टाने सांगितलं की त्या खटल्यातला आरोपी निर्दोष होता.
खटला क्रमांक २- सप्टेंबर २००० मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या ललितपूर जिल्ह्यात असलेल्या सिलवान या गावात पोलिसांनी एका व्यक्तीविरोधात बलात्कार आणि एससी-एसटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप या आरोपीवर होता. फेब्रुवारी २००३ मध्ये कोर्टाने आरोपी दोषी आहे असं सांगितलं आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. २०२१ मध्ये कोर्टाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयात हे सिद्ध झालं की महिलेने जो दावा केला की तिच्यासोबत बलात्कार झाला तो झालाच नव्हता. मात्र या सगळ्यात त्या व्यक्तीला २१ वर्षे तुरुंगात काढावी लागली.
