शफी पठाण
नेहरूकाळात स्थापन झालेल्या, दिल्लीच्या केंद्रीय साहित्य अकादमीत गेल्या काही दशकांत राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप झाले. पण आता अकादमीत महत्त्वाचे पद भूषवणारी व्यक्तीच राजकीय घुसखोरीचा आरोप करते आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आता नेमके काय घडले?
सी. राधाकृष्णन हे साहित्य अकादमीचे सदस्य असून प्रख्यात मल्याळम लेखक आहेत. परंतु, त्यांनी सांस्कृतिक संस्थांच्या राजकीयीकरणाचा आरोप करीत नुकताच राजीनामा दिला. त्याला कारण ठरले यंदाचे ‘साहित्योत्सव: द फेस्टिव्हल ऑफ लेटर्स’चे आयोजन. या साहित्योत्सवाचे उद्घाटन केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी केले. राधाकृष्णन यांचा मेघवाल यांच्या उपस्थितीवरच आक्षेप होता. साहित्य अकादमी ही साहित्यिकांची संस्था आहे. अशा संस्थांच्या कार्यक्रमांमध्ये राजकीय व्यक्तींच्या उपस्थितीने वाङ्मयीन कार्यक्रमांच्या आयोजनामागचा उद्देशच भरकटतो. याआधीही एक केंद्रीय मंत्री संस्थेच्या वार्षिक उत्सवात सहभागी झाले होते तेव्हा अकादमीच्या सर्व सदस्यांनी निषेध केला होता आणि त्यानंतर असे आश्वासन देण्यात आले होते की अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही. परंतु, पुन्हा तेच घडले, असा आरोप करीत राधाकृष्णन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘के-पॉप’ चाहत्यांनी हाणून पाडला ह्युंदाई मोटार आणि इंडोनेशियादरम्यान अ‍ॅल्युमिनियम करार!
याआधी काय घडले?
साहित्य अकादमीला सरकारी अनुदान मिळत असले तरी याआधी संस्थेचे स्वरूप पूर्णत: स्वायत्तच राहिले. या स्वायत्ततेला बांधील राहून ही संस्था पारदर्शकपणे काम करीत असल्याने संस्थेच्या कारभारावर फारशी गंभीर टीका कधी झाली नाही. परंतु, मागच्या काही वर्षांपासून ती व्हायला लागली. त्याला कारणही तसेच घडले. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने अकादमीला पत्र पाठवून ‘भाषा सन्मान’ या मुख्य पुरस्कारासाठीची नामांकन प्रक्रिया बदलण्याची सूचना केली. या सूचनेमागे केंद्राचे काय ‘हित’ आहे, हे लपून राहिले नाही आणि संस्थेच्या स्वायत्ततेवरच घाला घालू पाहणाऱ्या केंद्राच्या या प्रयत्नाला बहुमताने विरोध झाला.
सरकारला खरोखरच स्वायत्तता खटकते?
याआधी अनेक निर्भीड आणि नि:पक्ष लोकांनी अकादमीचे नेतृत्व केले. प्रसंगी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर कडाडून टीकाही केली. परंतु, त्यांच्याविरुद्ध कधी प्रतिशोधाची भावना दिसली नाही. परंतु, वर्तमानातील सत्ताधाऱ्यांना निर्भीड आणि नि:पक्ष टीका आवडत नसल्याने अकादमीवर छुप्या नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू झाले. देशभरातील चोवीस प्रादेशिक भाषांसाठी साहित्य अकादमीच्या उपशाखा काम करतात. प्रत्येक शाखेतून अकादमीवर गेलेले एकूण ८० वर सदस्य असतात. कोणताही निर्णय अमलात आणायचा असेल तर हेच सदस्य पुढे महत्त्वाची भूमिका वठवतात. त्यामुळे सर्व २४ प्रादेशिक भाषांतील ‘आपल्या विचाराचे’ जास्तीत जास्त सदस्य कसे अकादमीवर निवडले जातील, यासाठी पद्धतशीर मोर्चेबांधणी करण्यात आली. या मोर्चेबांधणीला बऱ्यापैकी यश आल्याने सी. राधाकृष्णन यांच्यासारख्या तटस्थ लेखकांची कोंडी होऊ लागली व अकादमीच्या कार्यक्रमात राजकीय नेत्यांची उपस्थिती सर्रास दिसू लागली.
हेही वाचा >>>इस्रायलने सीरियात इराणी जनरलला का मारले; कुड्स फोर्स कोण आहेत?
आरोपांचे मळभ कसे दूर होणार?
अकादमीवर एका ठरावीक गटाची अप्रत्यक्ष मक्तेदारी तयार झाल्याने व तो गट सातत्याने सरकारपुरस्कृत धोरण राबवत असल्याने सदस्यांमध्ये एक सुप्त असंतोष धगधगत आहे. सी. राधाकृष्णन यांच्या राजीनाम्यामुळे या असंतोषाला वाचा फुटली आहे. सी. राधाकृष्णन यांच्यासारखाच स्वाभिमानी बाणा जपणारे इतर सदस्यही याच वाटेने राजकीय घुसखोरीचा निषेध व्यक्त करण्याची दाट शक्यता आहे. ही नामुष्की टाळायची असेल तर अकादमीच्या अध्यक्षांना दबाव झुगारून रोकठोक भूमिका घ्यावी लागेल, स्वायत्ततेच्या रक्षणाची व सदस्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी त्यांना कृतीतून द्यावी लागेल. तरच अकादमीसमोर दाटलेले आरोपांचे मळभ दूर होऊ शकतील. पण अध्यक्ष अशी भूमिका घेतील का, घेतली तर ते अध्यक्ष राहातील का, हे नवीन प्रश्नही आहेतच.
shafi.pathan @expressindia. com
आता नेमके काय घडले?
सी. राधाकृष्णन हे साहित्य अकादमीचे सदस्य असून प्रख्यात मल्याळम लेखक आहेत. परंतु, त्यांनी सांस्कृतिक संस्थांच्या राजकीयीकरणाचा आरोप करीत नुकताच राजीनामा दिला. त्याला कारण ठरले यंदाचे ‘साहित्योत्सव: द फेस्टिव्हल ऑफ लेटर्स’चे आयोजन. या साहित्योत्सवाचे उद्घाटन केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी केले. राधाकृष्णन यांचा मेघवाल यांच्या उपस्थितीवरच आक्षेप होता. साहित्य अकादमी ही साहित्यिकांची संस्था आहे. अशा संस्थांच्या कार्यक्रमांमध्ये राजकीय व्यक्तींच्या उपस्थितीने वाङ्मयीन कार्यक्रमांच्या आयोजनामागचा उद्देशच भरकटतो. याआधीही एक केंद्रीय मंत्री संस्थेच्या वार्षिक उत्सवात सहभागी झाले होते तेव्हा अकादमीच्या सर्व सदस्यांनी निषेध केला होता आणि त्यानंतर असे आश्वासन देण्यात आले होते की अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही. परंतु, पुन्हा तेच घडले, असा आरोप करीत राधाकृष्णन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘के-पॉप’ चाहत्यांनी हाणून पाडला ह्युंदाई मोटार आणि इंडोनेशियादरम्यान अ‍ॅल्युमिनियम करार!
याआधी काय घडले?
साहित्य अकादमीला सरकारी अनुदान मिळत असले तरी याआधी संस्थेचे स्वरूप पूर्णत: स्वायत्तच राहिले. या स्वायत्ततेला बांधील राहून ही संस्था पारदर्शकपणे काम करीत असल्याने संस्थेच्या कारभारावर फारशी गंभीर टीका कधी झाली नाही. परंतु, मागच्या काही वर्षांपासून ती व्हायला लागली. त्याला कारणही तसेच घडले. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने अकादमीला पत्र पाठवून ‘भाषा सन्मान’ या मुख्य पुरस्कारासाठीची नामांकन प्रक्रिया बदलण्याची सूचना केली. या सूचनेमागे केंद्राचे काय ‘हित’ आहे, हे लपून राहिले नाही आणि संस्थेच्या स्वायत्ततेवरच घाला घालू पाहणाऱ्या केंद्राच्या या प्रयत्नाला बहुमताने विरोध झाला.
सरकारला खरोखरच स्वायत्तता खटकते?
याआधी अनेक निर्भीड आणि नि:पक्ष लोकांनी अकादमीचे नेतृत्व केले. प्रसंगी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर कडाडून टीकाही केली. परंतु, त्यांच्याविरुद्ध कधी प्रतिशोधाची भावना दिसली नाही. परंतु, वर्तमानातील सत्ताधाऱ्यांना निर्भीड आणि नि:पक्ष टीका आवडत नसल्याने अकादमीवर छुप्या नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू झाले. देशभरातील चोवीस प्रादेशिक भाषांसाठी साहित्य अकादमीच्या उपशाखा काम करतात. प्रत्येक शाखेतून अकादमीवर गेलेले एकूण ८० वर सदस्य असतात. कोणताही निर्णय अमलात आणायचा असेल तर हेच सदस्य पुढे महत्त्वाची भूमिका वठवतात. त्यामुळे सर्व २४ प्रादेशिक भाषांतील ‘आपल्या विचाराचे’ जास्तीत जास्त सदस्य कसे अकादमीवर निवडले जातील, यासाठी पद्धतशीर मोर्चेबांधणी करण्यात आली. या मोर्चेबांधणीला बऱ्यापैकी यश आल्याने सी. राधाकृष्णन यांच्यासारख्या तटस्थ लेखकांची कोंडी होऊ लागली व अकादमीच्या कार्यक्रमात राजकीय नेत्यांची उपस्थिती सर्रास दिसू लागली.
हेही वाचा >>>इस्रायलने सीरियात इराणी जनरलला का मारले; कुड्स फोर्स कोण आहेत?
आरोपांचे मळभ कसे दूर होणार?
अकादमीवर एका ठरावीक गटाची अप्रत्यक्ष मक्तेदारी तयार झाल्याने व तो गट सातत्याने सरकारपुरस्कृत धोरण राबवत असल्याने सदस्यांमध्ये एक सुप्त असंतोष धगधगत आहे. सी. राधाकृष्णन यांच्या राजीनाम्यामुळे या असंतोषाला वाचा फुटली आहे. सी. राधाकृष्णन यांच्यासारखाच स्वाभिमानी बाणा जपणारे इतर सदस्यही याच वाटेने राजकीय घुसखोरीचा निषेध व्यक्त करण्याची दाट शक्यता आहे. ही नामुष्की टाळायची असेल तर अकादमीच्या अध्यक्षांना दबाव झुगारून रोकठोक भूमिका घ्यावी लागेल, स्वायत्ततेच्या रक्षणाची व सदस्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी त्यांना कृतीतून द्यावी लागेल. तरच अकादमीसमोर दाटलेले आरोपांचे मळभ दूर होऊ शकतील. पण अध्यक्ष अशी भूमिका घेतील का, घेतली तर ते अध्यक्ष राहातील का, हे नवीन प्रश्नही आहेतच.
shafi.pathan @expressindia. com
