शासकीय सेवकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर असलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही बंदी सर्वांत आधी १९६६ साली घातली गेली होती. त्यानंतर १९७० व ८० ला ती कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाच्या तब्बल सहा दशकांनंतर आता ही बंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयावरून आता राजकीय रणकंदन माजले असून संघ व भाजपामध्ये सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या परिस्थितीला निवळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचा आदेश काय आहे?
९ जुलै रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या या आदेशानुसार, आता सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संघाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे हा आदेश सांगतो. याआधी ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० व २८ ऑक्टोबर १९८० या तीन दिवशी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशांचा उल्लेख या आदेशात करण्यात आला आहे. या जुन्या आदेशांनुसार, शासकीय सेवकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
हेही वाचा : RSS, शासकीय नोकरी आणि बंदी! १९८२ च्या ‘त्या’ खटल्यात काय झालं होतं?
जुन्या आदेशांमध्ये काय म्हटले होते?
३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी गृह मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केले होते. १९९८ पर्यंत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग हा या मंत्रालयाचा भाग होता. या परिपत्रकामध्ये काही संस्थांबाबत सरकारच्या धोरणांबाबत शंका दूर करण्यात आल्या होत्या. या परिपत्रकामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामीसारख्या संघटनांचा सदस्यत्व असणे वा त्यामध्ये सहभाग असण्याविषयी भाष्य करण्यात आले होते. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अशा संघटनांचा सदस्य असण्याबाबत सरकारला आक्षेप होता. सरकारी नोकरांनी अशा संघटनांच्या उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतल्यास, केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, १९६४ च्या नियम ५ मधील उप-नियम (१) नुसार कारवाई होईल, असे या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, १९६४ मधील नियम ५ काय सांगतो?
हा नियम ‘राजकारण आणि निवडणुकीत भाग घेण्या’बद्दल आहे. नियम ५(१) असे सांगतो की, कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य असू शकत नाही वा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेशी सरकारी नोकराचा संबंध असू शकत नाही. सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यामध्ये भाग घेऊ शकत अथवा त्यांना इतर कोणत्याही प्रकारे मदत करू शकत नाही. अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, १९६८ मध्येही असाच नियम आहे आणि तो IAS, IPS आणि भारतीय वन सेवेच्या अधिकाऱ्यांना लागू होतो.
२५ जुलै १९७० च्या आदेशामध्ये काय म्हटले होते?
२५ जुलै १९७० रोजी गृह मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले होते. या निवेदनानुसार, ३० नोव्हेंबर १९६६ च्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) यासंदर्भात नवीन आदेश जारी करण्यात आले. या आदेशांनुसार, आरएसएस, जमात-ए-इस्लामी, आनंद मार्ग आणि सीपीआय-एमएलच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या काळात या संघटनांच्या कामांवर बंदी घालण्यात आली होती.
२८ जुलै १९८० च्या आदेशात काय म्हटले होते?
२८ जुलै १९८० रोजी इंदिरा गांधींच्या सरकारने एक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकामध्ये सरकारी नोकरांनी धर्मनिरपेक्षतेचा दृष्टिकोन अंगिकारण्याची गरज व्यक्त केली होती. तसेच जातीय आणि धर्मांध भावनेवर आधारित भेदभाव नष्ट करण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला होता. पुढे त्यामध्ये १९६६ आणि १९७० च्याच आदेशाची री ओढण्यात आली होती.
१९६६ च्या पहिल्या आदेशाआधी काय परिस्थिती होती?
केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, १९६४ आणि अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, १९६८ पूर्वी, सरकारी सेवकांसाठी काही आचार नियम अस्तित्वात होते. हे नियम १९४९ मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री होते. १९४९ चा नियम २३ हा १९६४ आणि १९६८ च्या नियम ५ सारखाच होता. या नियमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना राजकीय कार्यात सहभागी होण्यास तेव्हाही बंदीच होती. राजकीय कार्य म्हणजे काय, याची स्पष्टता नियमांमध्ये उत्तरोत्तर आणली गेली.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय कारवाई होते?
१९६४ च्या नियम ५(३) मध्ये असे नमूद केले आहे की, एखादी संघटना राजकीय पक्ष आहे की नाही किंवा एखादी संघटना राजकारणात भाग घेते की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास याबाबत शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, १९६८ मधील नियम ५(३) असे नमूद करतो की, कोणतीही चळवळ किंवा उपक्रम या नियमांतर्गत येते की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास, याबाबत शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास शासकीय सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आजतागायत औपचारिक सदस्यता नोंदणी करून घेतलेली नाही. त्यामुळे या नियमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध सिद्ध करणे फारच कठीण होऊन बसते.
हेही वाचा : पहिलीच्या मराठी कवितेत इंग्रजीचा वापर! बालभारतीवर का होतेय टीका? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
९ जुलैच्या नव्या परिपत्रकाचा अर्थ काय आहे?
या नव्या परिपत्रकानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही राजकीय संघटना नाही. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होऊ शकतात. त्यांना आचार नियमांमधील नियम ५(१) अंतर्गत कारवाईला सामोरे जाण्याबाबत चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही. १९६६, १९७० आणि १९८० च्या परिपत्रकांनी जमात-ए-इस्लामीसह आरएसएसलादेखील ‘राजकीय’ संघटना म्हणून वर्गीकृत केले होते. मात्र, आता फक्त आरएसएसवरचा हा शिक्का काढून टाकण्यात आला आहे.
आजवरच्या सरकारांचा आरएसएसबाबतचा दृष्टिकोन कसा राहिला आहे?
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच ही तिन्ही परिपत्रके जारी करण्यात आली होती. मात्र, आजवरच्या सर्व सरकारांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबतचा एकच दृष्टिकोन असाच राहिलेला आहे. त्यामध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नव्हता. १९८० आणि ९० च्या दशकामध्ये राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव आणि नॅशनल फ्रंट आणि युनायटेड फ्रंटचे सरकार सत्तेत असतानादेखील इंदिरा गांधींनी काढलेली १९६६, १९७० आणि १९८० चीच परिपत्रके लागू राहिली होती. स्वतः स्वयंसेवक असलेले अटलबिहारी वाजपेयी १९९८ ते २००४ पर्यंत पंतप्रधान होते; तरीही ही परिस्थिती बदललेली नव्हती. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून दहा वर्षे यामध्ये काहीही बदल करण्यात आला नव्हता. मात्र, आता तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये मोदी सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आहे.
