-मोहन अटाळकर
Why gram farmers are in trouble: राज्यात रब्बी हंगामात हरभरा पिकाचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. राज्यात १ मार्च ते ३१ मे दरम्यान खरेदी केंद्र सुरू राहणार असल्याचे नाफेडने स्पष्ट केले होते. यंदा उत्पादनही वाढले, खुल्या बाजारपेठेपेक्षा नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर १ हजार रुपयांनी अधिकचा दर मिळाला. त्यामुळे या केंद्रांवर गर्दी झाली. खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून राज्यात खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अखेरीस राज्य सरकारच्या मागणीनंतर पुन्हा हरभरा खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. १८ जूनपर्यंतच ही खरेदी केंद्र सुरू राहणार आहेत. पण, आता अनेक केंद्रांवर बारदाना शिल्लक नसल्याने खरेदीचा खोळंबा झाला आहे. यावेळी खरेदीचे नियोजन कोलमडले. यातून यंत्रणांना धडा घ्यावा लागणार आहे.
यंदाच्या रब्बी हंगामात हरभरा लागवडीची स्थिती काय?
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात हरभरा लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र हे सुमारे १७ लाख ४३ हजार हेक्टर आहे. यंदाच्या हंगामात २८ लाख हेक्टर क्षेत्रात (१६१ टक्के) हरभरा लागवड करण्यात आली. राज्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात हरभरा लागवड करण्यात येते. विदर्भात यंदा ८ लाख ९० हजार हेक्टरमध्ये तर मराठवाड्यात ६ लाख ८१ हजार हेक्टरमध्ये हरभऱ्याचा पेरा झाला होता. पुरेशा प्रमाणात झालेला पाऊस आणि पोषक वातावरण यामुळे उत्पादकता देखील वाढली.
हरभरा उत्पादनाची आकडेवारी काय सांगते?
कृषी विभागाच्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार रब्बी हंगामात २७.५६ लाख मे.टन हरभरा उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. उत्पादकता १०९१ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी अपेक्षित आहे. २०२०-२१ च्या रब्बी हंगामात २२.३१ लाख हेक्टरवर पेरा झाला. २३.९७ लाख मे.टन उत्पादन झाले, उत्पादकता १०७४ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर, तर २०१९-२० मध्ये २०.४३ लाख हेक्टरमध्ये पेरा, २२.४० लाख मे.टन उत्पादन तर प्रतिहेक्टरी १०९६ किलो उत्पादकता आली होती. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा पेरा वाढल्याचे चित्र होते.
हरभरा खरेदीचे चित्र कसे होते ?
राज्यात ५ हजार २३० रुपये प्रतिक्विंटल या किमान आधारभूत दराने हरभरा खरेदी सुरू करण्यात आली. बाजारात हरभरा दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर गर्दी केली. राज्यात ६७.१३ लाख मे.टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट होते. सुरुवातीला अन्न महामंडळाकडून खरेदी करण्यात आली. नाफेडचे खरेदीचे उद्दिष्ट २३ मे पर्यंत पूर्ण झाले आणि पोर्टलवर ऑनलाईन खरेदीची नोंदणी बंद झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. मुदतीपूर्वीच खरेदी प्रक्रिया बंद केल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. लगेच खुल्या बाजारात हरभऱ्याचे दर पाडण्यात आले, हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील दरात किमान १ हजार ते पंधराशे रुपयांची तफावत निर्माण झाली होती.
आता खरेदीची स्थिती काय आहे ?
नोंदणी होऊनही हरभरा खरेदी होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला होता. शासनाने तातडीने मुदतवाढ व उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी सर्व स्तरातून झाली. केंद्राने ६७.१३ लाख क्विंटल हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. आता नव्याने मुदतवाढ देऊन ७ लाख ४६ हजार टनाचे सुधारित उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आता १८ जूनपर्यंत खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार असून नोंदणी केलेल्या हजारो हरभरा उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे.
मग अजूनही अडचणी काय आहेत ?
हरभरा खरेदीला मुदतवाढ मिळाली. मात्र हरभरा भरण्यासाठी बारदान्याचा तुटवडा असल्याने ही प्रक्रिया सुरळीत सुरूच ठेवण्याचे आव्हान खरेदी यंत्रणांसमोर आहे. अनेक ठिकाणी बारदान्याअभावी खरेदी ठप्प पडली आहे. आवक वाढल्याने हरभरा साठवणुकीसाठी जागाही शिल्लक नाही. शेतकरी हरभरा घेऊन केंद्रावरच रात्र जागून काढत आहेत. बारदान्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. अनेक केंद्रांनी बारदान्याची मागणीही केली आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर बारदान्यासह अन्य बाबींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली आहे.
