कॅनडाने आपल्या पर्यटक व्हिसा धोरणात बदल केले आहेत. कॅनडा आता १० वर्षांच्या वैधतेसह पर्यटक व्हिसा जारी करणार नाही. यापूर्वी मल्टीपल व्हिसा एंट्रीधारकास त्याच्या वैधतेच्या कालावधीत आवश्यक तितक्या वेळा देशात प्रवेश करण्याची परवानगी होती. घरांची टंचाई, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि स्थलांतरितांबद्दल लोकांच्या मतपरिवर्तनामुळे कॅनडा सरकार व्हिसा धोरणात नवनवीन बदल करीत आहे. टुरिस्ट व्हिसा बंद केल्याने पर्यटकांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार? हा निर्णय घेण्याची गरज कॅनडा सरकारला का पडली? त्याविषयी जाणून घेऊ.
सुधारित नियमांत काय?
सुधारित नियमांनुसार, इमिग्रेशन अधिकारी आता एकल किंवा मल्टीपल व्हिसा प्रवेशासाठी व्हिसा मंजूर करायचा की नाही हे निवडण्यास सक्षम असतील आणि त्यांनाच वैधतेचा कालावधी निश्चित करण्याचादेखील अधिकार असेल. कॅनेडियन इमिग्रेशन विभागाने अलीकडील निवेदनात म्हटले आहे, “अधिकतम वैधतेसाठी जारी केलेले मल्टिपल एंट्री व्हिसा यापुढे मानक दस्ताऐवज मानले जाणार नाहीत. अधिकारी एकल किंवा एकाधिक-प्रवेश व्हिसा जारी करायचा की नाही हे ठरविताना आणि वैधता कालावधी निश्चित करताना त्यांचा निर्णय घेऊ शकतात.” भेटीचा उद्देश, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, पाहुण्यांचे आरोग्य यांसह बरेच काही या प्रक्रियेत विचारात घेतले जाऊ शकतात. अतिरिक्त घटकांमध्ये अर्जदाराच्या मूळ देशाशी असलेले संबंध तपासले जाऊ शकतात.
हेही वाचा : ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट इराणनेच रचला होता? या संदर्भात अटक झालेला फरहाद शकेरी कोण आहे?
यापूर्वी मल्टिपल एंट्री व्हिसाधारकास व्हिसा वैधतेच्या कालावधीत आवश्यक तितक्या वेळा वाढवून घेता येत होता आणि त्याला कोणत्याही देशातून कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी होती. या व्हिसाची कमाल वैधता १० वर्षांपर्यंत किंवा प्रवास दस्तऐवज किंवा बायोमेट्रिक्सची समाप्ती होईपर्यंत आहे. विभागाने स्पष्ट केले, “मल्टिपल एंट्री व्हिसा पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवजाला जोडल्यास वैध असू शकतो. या प्रकरणात धारकाकडे नवीन आणि वैध पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे. तसेच कॅनडाला प्रवास करण्यासाठी एअरलाइन्स वाहकाकडे आणि कॅनडात प्रवेश मिळविण्यासाठी सीमा सेवा अधिकाऱ्याकडे दोन्ही कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामागील कारण काय?
कॅनडातील स्थानिकांमध्ये दिसून येणार्‍या संतापाला उत्तर म्हणून पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारने मल्टिपल एंट्री व्हिसा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. कॅनडा सरकारला घरांची कमतरता आणि उच्च राहणीमानाच्या खर्चाबद्दल स्थानिकांच्या रागाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने यावरील उपाय म्हणून कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते स्थलांतर कमी करण्याच्या आपल्या योजना जाहीर केल्या आहेत. “स्थलांतरितांचा प्रवाह लक्षणीयरीत्या वाढल्याने गृहनिर्माण संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कॅनडा सरकारला तात्पुरत्या स्थलांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक ती उपाययोजना करणे भाग होते,“ असे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी गेल्या महिन्यात रॉयटर्सला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “प्रणालीमध्ये थोडी अधिक शिस्त आणून, व्हिसा प्रक्रिया थोडी अधिक कठोर झाली आहे याची खात्री करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने व्हिसा अधिकाऱ्यांना अर्जांवर प्रक्रिया करताना अधिक कठोर आणि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.”
कॅनडाच्या राजकारणातील वादग्रस्त विषय
कॅनडा कायमच स्थलांतराच्या बाबतीत शिथिल राहिले आहे. परंतु, घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे अलीकडच्या वर्षांत देशाच्या व्हिसा धोरणात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा व्याजदर वाढू लागले, तेव्हापासून अनेक कॅनेडियन गृहनिर्माण बाजारातून बाहेर ढकलले गेले. स्थलांतरितांच्या मोठ्या संख्येमुळे कॅनडाची लोकसंख्यादेखील विक्रमी उंचीवर पोहोचली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये फेडरल निवडणूक होणार आहे; ज्यामुळे कॅनडाच्या राजकारणातील हा सर्वांत वादग्रस्त विषय ठरत आहे. पोलनुसार, कॅनडामध्ये खूप जास्त प्रमाणात स्थलांतरित आहेत. अल्पसंख्याकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे आणि नवोदितांविरुद्धची स्थानिकांची प्रतिक्रिया वाढली आहे. फेडरल सरकारच्या म्हणण्यानुसार, स्थलांतरितांची संख्या कमी केल्यास २०२७ च्या अखेरीस कॅनडामधील घरांच्या पुरवठ्यातील तफावत कमी होऊ शकते.
हेही वाचा : कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
स्थलांतरितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय काय?
ट्रुडो सरकारने कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्थलांतरितांना कमी करण्याच्या योजना आधीच सूचित केल्या आहेत. या योजनांद्वारे ट्रुडो सरकार सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या धोरणातील हा एक लक्षणीय बदल आहे. योजनेंतर्गत कॅनडाची अपेक्षा आहे की, देशातील एक दशलक्षाहून अधिक लोक त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यामुळे येत्या काही वर्षांत तात्पुरते स्वत:हून निघून जातील. देशात २०२४ मध्ये ४,८५,००० वरून २०२५ मध्ये ३,९५,००० पर्यंत, २०२६ मध्ये ३,८०,००० वरून २०२७ मध्ये ३,६५,००० पर्यंत नवीन रहिवाशांची संख्या कायमस्वरूपी कमी होईल. कॅनडा सरकार नॉन-कॅनेडियन लोकांना तात्पुरत्या आधारावर काम देण्यासाठी देशात आणणाऱ्या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील मर्यादित करील आणि नियम कडक करील. काही अर्थशास्त्रज्ञांनी या स्थलांतरितांच्या कपातीचे स्वागत केले आहे. याचा उद्देश गृहनिर्माण आणि सामाजिक सेवांवरील ताण कमी करणे आहे; परंतु उद्योगसमूहांना काळजी आहे की, यामुळे कॅनडाच्या कामगारशक्तीला नुकसान पोहोचू शकेल.
सुधारित नियमांत काय?
सुधारित नियमांनुसार, इमिग्रेशन अधिकारी आता एकल किंवा मल्टीपल व्हिसा प्रवेशासाठी व्हिसा मंजूर करायचा की नाही हे निवडण्यास सक्षम असतील आणि त्यांनाच वैधतेचा कालावधी निश्चित करण्याचादेखील अधिकार असेल. कॅनेडियन इमिग्रेशन विभागाने अलीकडील निवेदनात म्हटले आहे, “अधिकतम वैधतेसाठी जारी केलेले मल्टिपल एंट्री व्हिसा यापुढे मानक दस्ताऐवज मानले जाणार नाहीत. अधिकारी एकल किंवा एकाधिक-प्रवेश व्हिसा जारी करायचा की नाही हे ठरविताना आणि वैधता कालावधी निश्चित करताना त्यांचा निर्णय घेऊ शकतात.” भेटीचा उद्देश, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, पाहुण्यांचे आरोग्य यांसह बरेच काही या प्रक्रियेत विचारात घेतले जाऊ शकतात. अतिरिक्त घटकांमध्ये अर्जदाराच्या मूळ देशाशी असलेले संबंध तपासले जाऊ शकतात.
हेही वाचा : ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट इराणनेच रचला होता? या संदर्भात अटक झालेला फरहाद शकेरी कोण आहे?
यापूर्वी मल्टिपल एंट्री व्हिसाधारकास व्हिसा वैधतेच्या कालावधीत आवश्यक तितक्या वेळा वाढवून घेता येत होता आणि त्याला कोणत्याही देशातून कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी होती. या व्हिसाची कमाल वैधता १० वर्षांपर्यंत किंवा प्रवास दस्तऐवज किंवा बायोमेट्रिक्सची समाप्ती होईपर्यंत आहे. विभागाने स्पष्ट केले, “मल्टिपल एंट्री व्हिसा पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवजाला जोडल्यास वैध असू शकतो. या प्रकरणात धारकाकडे नवीन आणि वैध पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे. तसेच कॅनडाला प्रवास करण्यासाठी एअरलाइन्स वाहकाकडे आणि कॅनडात प्रवेश मिळविण्यासाठी सीमा सेवा अधिकाऱ्याकडे दोन्ही कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामागील कारण काय?
कॅनडातील स्थानिकांमध्ये दिसून येणार्‍या संतापाला उत्तर म्हणून पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारने मल्टिपल एंट्री व्हिसा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. कॅनडा सरकारला घरांची कमतरता आणि उच्च राहणीमानाच्या खर्चाबद्दल स्थानिकांच्या रागाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने यावरील उपाय म्हणून कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते स्थलांतर कमी करण्याच्या आपल्या योजना जाहीर केल्या आहेत. “स्थलांतरितांचा प्रवाह लक्षणीयरीत्या वाढल्याने गृहनिर्माण संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कॅनडा सरकारला तात्पुरत्या स्थलांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक ती उपाययोजना करणे भाग होते,“ असे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी गेल्या महिन्यात रॉयटर्सला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “प्रणालीमध्ये थोडी अधिक शिस्त आणून, व्हिसा प्रक्रिया थोडी अधिक कठोर झाली आहे याची खात्री करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने व्हिसा अधिकाऱ्यांना अर्जांवर प्रक्रिया करताना अधिक कठोर आणि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.”
कॅनडाच्या राजकारणातील वादग्रस्त विषय
कॅनडा कायमच स्थलांतराच्या बाबतीत शिथिल राहिले आहे. परंतु, घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे अलीकडच्या वर्षांत देशाच्या व्हिसा धोरणात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा व्याजदर वाढू लागले, तेव्हापासून अनेक कॅनेडियन गृहनिर्माण बाजारातून बाहेर ढकलले गेले. स्थलांतरितांच्या मोठ्या संख्येमुळे कॅनडाची लोकसंख्यादेखील विक्रमी उंचीवर पोहोचली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये फेडरल निवडणूक होणार आहे; ज्यामुळे कॅनडाच्या राजकारणातील हा सर्वांत वादग्रस्त विषय ठरत आहे. पोलनुसार, कॅनडामध्ये खूप जास्त प्रमाणात स्थलांतरित आहेत. अल्पसंख्याकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे आणि नवोदितांविरुद्धची स्थानिकांची प्रतिक्रिया वाढली आहे. फेडरल सरकारच्या म्हणण्यानुसार, स्थलांतरितांची संख्या कमी केल्यास २०२७ च्या अखेरीस कॅनडामधील घरांच्या पुरवठ्यातील तफावत कमी होऊ शकते.
हेही वाचा : कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
स्थलांतरितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय काय?
ट्रुडो सरकारने कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्थलांतरितांना कमी करण्याच्या योजना आधीच सूचित केल्या आहेत. या योजनांद्वारे ट्रुडो सरकार सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या धोरणातील हा एक लक्षणीय बदल आहे. योजनेंतर्गत कॅनडाची अपेक्षा आहे की, देशातील एक दशलक्षाहून अधिक लोक त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यामुळे येत्या काही वर्षांत तात्पुरते स्वत:हून निघून जातील. देशात २०२४ मध्ये ४,८५,००० वरून २०२५ मध्ये ३,९५,००० पर्यंत, २०२६ मध्ये ३,८०,००० वरून २०२७ मध्ये ३,६५,००० पर्यंत नवीन रहिवाशांची संख्या कायमस्वरूपी कमी होईल. कॅनडा सरकार नॉन-कॅनेडियन लोकांना तात्पुरत्या आधारावर काम देण्यासाठी देशात आणणाऱ्या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील मर्यादित करील आणि नियम कडक करील. काही अर्थशास्त्रज्ञांनी या स्थलांतरितांच्या कपातीचे स्वागत केले आहे. याचा उद्देश गृहनिर्माण आणि सामाजिक सेवांवरील ताण कमी करणे आहे; परंतु उद्योगसमूहांना काळजी आहे की, यामुळे कॅनडाच्या कामगारशक्तीला नुकसान पोहोचू शकेल.
