कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि भत्त्यांमध्ये कपात केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी महागडे कपडे आणि उंची घड्याळे कामाच्या ठिकाणी घालू नयेत, असे फर्मान चीनच्या बँक आणि आर्थिक संस्थांनी काढले आहे. तसेच प्रवास आणि करमणूक खर्चात देखील या कंपन्यांनी घट केली आहे. राजधानी बीजिंगने आर्थिक विषमतेची दरी भरून काढण्याचे लक्ष्य ठेवल्यामुळे चीनच्या आर्थिक संस्थांनीही साधेपणाचा आव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था म्हणून चीनचा उल्लेख होत असला तरी करोना काळानंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार चीनच्या चार प्रमुख पाश्चिमात्य बँकांनी २०२३ च्या जीडीपीच्या वाढीवर कपात होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे. यूबीएस, स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड, बँक ऑफ अमेरिका आणि जेपी मॉर्गन या बँकांनी चीनच्या जीडीपी वाढीचा दर ५.२ ते ५.७ टक्क्यांमध्ये राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे, यापूर्वी हा दर ५.७ ते ६.३ टक्के एवढा होता.
जगातील दुसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था असूनही देशाची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होणे आणि युवकांच्या बेरोजगारीच्या दराने उच्चांक गाठल्यामुळे चीनने आर्थिक क्षेत्रामधील ५७ ट्रिलियन डॉलर्सचा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी यंत्रणांनी कंबर कसली आहे. आर्थिक क्षेत्रात गल्लेलठ्ठ पगाराची नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची महागडी जीवनशैली आणि संपत्तीवर लोकांकडून टीका होत आहे. अर्थव्यवस्था मंदावली असताना आर्थिक क्षेत्रातील लोक चैनीत जगत असल्याबाबत सोशल मीडियावर रोष पाहायला मिळाला.
हे वाचा >> चिनी अर्थव्यवस्थेचे ‘नवे’ वळण
आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये रुजलेल्या पाश्चिमात्य जीवनशैलीच्या कल्पना बाद करण्याचा पण चीनच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने या वर्षी केला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांनी २०२१ साली ‘सामान्य समृद्धी’चे (Common Prosperity) लक्ष्य ठेवले असतानाही सरकारी आणि खासगी मालकीच्या आर्थिक कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीने सक्रिय उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या उपाययोजनांतर्गत सरकारी म्युच्युअल फंड आणि मध्यम आकाराच्या बँकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी उंची जीवनशैलीचे प्रदर्शन करू नये, अशी माहिती ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना असेही सांगितले की, महागड्या हॉटेलमध्ये जेवतानाचे फोटो आणि भरजरी कपडे व बॅग यांचे फोटो सोशल मीडियावर टाकणे टाळावे. असे फोटो सोशल मीडियावर टाकल्यामुळे लोकांचा रोष तर सहन करावा लागत आहेच, त्याशिवाय यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा लागतो. तसेच मध्यम आकाराच्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी लक्झरी ब्रॅण्डचे कपडे वापरणे टाळावेत, कामाच्या ठिकाणी महागड्या बॅगा आणू नयेत. तसेच कर्मचारी कार्यालयीन कामाकरिता जेव्हा दौऱ्यावर असतील तेव्हा त्यांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये न राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
एका सरकारी विमा कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर ‘रॉयटर्स’ला सांगितले की, कामाच्या ठिकाणी महागडे कपडे न घालण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र या सूचना गुप्त ठेवण्यात आलेल्या आहेत. इंडस्ट्रियल ॲण्ड कमर्शियल बँक ऑफ चीन (ICBC) आणि चीन कन्स्ट्रक्शन बँक कॉर्प (CCB) या दोन्ही बँकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्ये कपात करण्याचा निर्णय या वर्षापासून घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भत्त्याचा विचार केल्यास प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रतिमहिना १,५०० (२१० डॉलर) ते २,००० युवान दिले जातात, जे चालू महिन्यापासून दिले जाणार नाहीत. भत्त्याच्या कपातीबद्दल ‘रॉयटर्स’ने ICBC आणि CCB बँकेशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला.
हे ही वाचा >> गलवान संघर्षाची तीन वर्षं; वर्तमान परिस्थितीत भारत-चीन संबंध कसे आहेत?
पगार आणि बोनसमध्ये कपात
चीनच्या सिटिक सिक्युरिटीजने (CITIC Securities) गुंतवणूक शाखेतील सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली आहे. मूळ वेतनात जवळपास १५ टक्क्यांपर्यंतची कपात करण्यात आली आहे, अशी माहितीही ‘रॉयटर्स’ने दिली. उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी बीजिंगने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येते. सिटिकची स्पर्धक कंपनी चीन इंटरनॅशनल कॅपिटल कॉर्पने (CICC) मागच्या महिन्यात या वर्षीच्या बोनसमध्ये कपात केली आहे. ही कपात ३० ते ५० टक्क्यांच्या घरात असल्याचे ‘रॉयटर्स’ने सांगितले.
चीनमधील एका उद्योगपतीने सांगितले की, भ्रष्टाचारविरोधी पथकाच्या धाडी आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या सामान्य समृद्धी अभियानामुळे आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना चमक-धमक असलेल्या जीवनशैलीवर लगाम घालण्यास सांगितले आहे. कम्युनिस्ट पार्टीच्या विचारसरणीला कुठेही तडा जाणार नाही, याचा आटोकाट प्रयत्न या कंपन्यांकडून केला जात आहे. शि जिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये चीनच्या आर्थिक क्षेत्रावर वैचारिक आणि राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी बीजिंगने नव्या देखरेख संस्थेची स्थापना करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ही संस्था आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर देखरेख ठेवील.
चीनच्या रोखे बाजार आणि केंद्रीय बँकेने वर्ष २०२३ साठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदीमध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या कर्मचाऱ्यांमधील उत्पन्नाची विषमता कमी करण्यासाठी जे अभियान हाती घेण्यात आले आहे, त्याअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. विश्लेषकांच्या मतानुसार, सेंट्रल बँक आणि रोखे बाजार नियंत्रक या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात करण्याचा निर्णय मार्च महिन्यात घेण्यात आला होता. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणले जातील.
आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असताना आणि जीडीपी आणि अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग पूर्वीइतका नसल्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचे वाटप कसे करायचे, हा सध्याच्या राजवटीसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे, अशी प्रतिक्रिया प्राध्यापक झिन सन यांनी दिली. किंग्ज कॉलेज लंडन येथे नोकरी करणारे प्रा. झिन सन म्हणाले की, चीनमधील असमानता बऱ्याच काळानंतर एका उच्च पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी राजकीय पक्षाने आर्थिक अभिजनवर्गाचे फायदे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय स्थिरतेसाठी ही असमानता दूर करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत आहे.
