राज्यातील मत्स्य उत्पादनात २०२२-२३ वर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ वर्षभरात ८१ हजार ८६८ मेट्रिक टनाची मोठी घट दिसून आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा अपवाद वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांतील मत्स्य उत्पादनात घट झाल्याचे शासकीय आकडेवरून दिसून येत आहे. यामागच्या कारणांचा आढवा…
आकडेवारी काय सांगते?
सन २०२२-२३ मध्ये राज्यातील मत्स्य उत्पादन ४ लाख ४६ हजार २५६ मेट्रिक टन होते. यात सन २०२३-२४ मध्ये घट होऊन ते ३ लाख ६४ हजार २८८ मेट्रिक टनावर आले. म्हणजेच गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मत्स्य उत्पादन ८१ हजार मेट्रिक टनाने घटले आहे. गेल्या पाच वर्षातील मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी लक्षात घेतली तर, यावर्षी सर्वांत कमी मत्स्योत्पादन झाले आहे. ही चिंतेची बाब आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात ४९ हजार मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन झाले. मुंबई उपनगरात ६१ हजार मेट्रिक टन, बृहन्मुंबईमध्ये सर्वाधिक १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन, रायगड जिल्ह्यात २८ हजार मेट्रिक टन, रत्नागिरीत ६९ हजार मेट्रिक टन तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १७ हजार ९७६ मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन झाली असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>>What is FOMO : ‘फोमो’ म्हणजे नेमकं काय? त्यापासून स्वत:ची सुटका कशी करावी?
मत्स्य उत्पादन का घटले?
मत्स्य उत्पादन घटण्यामागे प्रामुख्याने नैसर्गिक आणि मानव निर्मित कारणे आहेत. नैसर्गिक कारणामध्ये हवामानात होणारे बदल, किनारपट्टीवर येणारी वादळे आणि प्रदूषण या घटकांचा समावेश आहे. मानवनिर्मित कारणांमध्ये अनियंत्रित आणि बेसुमार मासेमारी, परप्रांतीय नौकांकडून राज्याच्या सागरी हद्दीत केली जाणारी मासेमारी, एलईडी दिव्यांच्या साह्याने पर्ससीन नेटचा वापर करून मासेमारी या कारणांमुळे मासेमारीवर परिणाम होतो.
हवामानातील बदलांचा परिणाम कसा?
गेल्या काही वर्षात कोकण किनारपट्टीला निसर्ग, तौक्ते, महा, क्यार, फयान यासारखी वादळे आली. या वादळांचा मासेमारीला फटका बसला, वादळांच्या काळात समुद्र खवळतो. किनाऱ्यावरील मासे खोल समुद्रात निघून जातात. त्यामुळे किनारपट्टीवरील भागात मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी होत जाते. वादळ आणि खराब हवामान असेल तेव्हा शासनाकडून मच्छीमारांना धोक्याचा इशारा दिला जातो. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी मज्जाव केला जातो. मासेमारी बोटी बंद ठेवल्या जातात. त्यामुळे उत्पादनात घट होते.
मासेमारीवर प्रदूषणाचा परिणाम कसा?
कोकण किनारपट्टीवर २५ वर्षांपूर्वी जेवढे मासे मिळत होते, तेवढे मासे आता मिळत नाहीत. त्यासाठी खोल समुद्रात जावे लागते. गेल्या तीन दशकांत कोकणात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. ज्यातील बहुतांश वसाहतीमध्ये रासायनिक कंपन्यांचा समावेश आहे. रसायनी, तळोजा, पाताळगंगा, नागोठणे, रोहा, महाड, लोटे, अलिबाग परिसरात मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कंपन्या उभारल्या गेल्या, ज्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया करून समुद्रात, नदीत आणि खाड्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे किनारपट्टीवरील पाणी प्रदूषित होत गेले. त्यामुळे किनारपट्टीवर मुबलक प्रमाणात आढळणारे मासे खोल समुद्रात निघून गेले.
हेही वाचा >>>What is FOMO : ‘फोमो’ म्हणजे नेमकं काय? त्यापासून स्वत:ची सुटका कशी करावी?
परप्रांतीय मासेमारांची घुसखोरी?
राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून कोकण किनारपट्टीवर १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत खोल समुद्रात मासेमारी करण्यास निर्बंध घातले जातात. हा काळ माशांचा प्रजनन काळ असल्याने, या कालावधीत मासेमारी करू नये हा त्यामागचा उद्देश असतो. पण या कालावधीत इतर राज्यात खोल समुद्रातील मासेमारीवर निर्बंध नसतात. त्यामुळे परराज्यातील बोटी राज्याच्या सागरी भागात घुसखोरी करून मासे पकडून घेऊन जातात. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याचा गैरफायदा घेऊन अनेक परराज्यातील बोटी राज्यातील सागरी हद्दीत मासे पकडून पसार होतात.
अनियंत्रित मासेमारी घातक का ठरते?
१९६२ च्या आसपास कोकणात यांत्रिक मासेमारीला सुरवात झाली. त्यावेळी कुठेही जाळे टाकले तरी मासे मिळायचे अशी परिस्थिती होती. मात्र मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. सबसिडी दिली. परिणामी यांत्रिक नौकांची संख्या कोकणात झपाट्याने वाढली. आता मासेमारी करणाऱ्या नौकांची संख्या वाढत असताना मासे मात्र कमी होत गेले. त्यामुळे जास्त मासे मिळावे यासाठी अनियंत्रित आणि अमर्याद मासेमारी करण्याचे प्रमाण वाढले. लहान मासेही पकडले जाऊ लागले. रात्रीच्या वेळी समुद्राच्या पाण्यात एलईडी दिवे लाऊन, दिव्यांच्या प्रकाशाकडे आकर्षिक होणाऱ्या माशांना पकडण्याचे बेकायदेशीर प्रकार सुरू झाले. त्याचा विपरीत परिणाम मत्स्य उत्पादनावर झाला.
मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी काय आवश्यक?
समुद्रातील मासे टिकवायचे असतील तर मासेमारीत बंधन असायला हवीत. आज सरकारची धोरणे आहेत. मासेमारीचे जाळे कसे असावे, किती आकाराचे मासे पकडण्यात यावे, मासेमारीच्या पद्धती कशा असाव्यात याचे नियम आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गेल्या काही वर्षात तटरक्षक दलाचा विस्तार किनारपट्टीवर झाला आहे. भारताच्या समुद्र संपतीचे संरक्षण करणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य आहे. त्यामुळे नियंत्रित मासेमारीसाठी सरकारी धोरणे आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तटरक्षक दलावर सोपवणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तटरक्षक दलाकडे प्रबळ रडार यंत्रणा आहे त्याचा वापर करता येऊ शकेल. अलिकडे मासेमारी बोटींवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. तटरक्षक दल त्यांच्या माध्यमातूनही बोटींवरील मासेमारी कुठे चालली आहे, यावर लक्ष ठेवू शकेल. तटरक्षक दलाच्या हस्तक्षेपामुळे मासेमारी व्यवसायात शिस्त लागू शकेल. लहान पिल्लांची मासेमारी थांबली, तर मत्स्य उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि भविष्यात त्याचा लाभ मच्छीमारांना मिळू शकेल.
