इस्रायल संयुक्त राष्ट्राच्या विरोधात पावले उचलताना दिसत आहे. इस्रायलच्या नेसेटने (इस्रायलमधील संसद) सोमवारी पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क एजन्सी (यूएनआरडब्ल्यूए) ला इस्त्रायली सीमेमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करणारे दोन कायदे पारित केले आहेत. हे कायदे पारित केल्यानंतर इस्रायल आणि यूएनआरडब्ल्यूए यांच्यातील ताणलेले संबंध पुन्हा जगासमोर आले आहेत. या संस्थेवर बंदी घालण्यात आल्याने निर्वासित पॅलेस्टिनी नागरिक पुन्हा संकटात सापडले आहेत. काय आहेत हे दोन कायदे? इस्रायलने संयुक्त राष्ट्राच्या पॅलेस्टाइन निर्वासित संस्थेवर बंदी का घातली? त्याविषयी जाणून घेऊ.
संस्थेवर बंदी घालण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?
पहिल्या इस्रायली कायद्याच्या समर्थनार्थ ९२ जणांनी मतदान केले, तर विरोधात १० जणांनी मतदान केले. या कायद्यांतर्गत ‘यूएनआरडब्ल्यूए’ला इस्रायलमधील सर्व क्रियाकलाप, परस्परसंवाद किंवा सेवांपासून प्रतिबंधित करण्यात आले. दुसर्‍या कायद्याच्या समर्थनार्थ ८७ जणांनी मतदान केले, तर नऊ जणांनी विरोधात मतदान केले. या कायद्यांतर्गत औपचारिकपणे इस्रायलचे यूएनआरडब्ल्यूए संस्थेबरोबरचे राजनैतिक संबंध तुटले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या निर्णयाचा बचाव केला आहे आणि सांगितले की, ‘यूएनआरडब्ल्यूए’चे अनेक कर्मचारी पॅलेस्टिनी गट हमासशी जुळलेले होते. नेतान्याहू म्हणाले, “इस्रायलविरुद्ध दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या यूएनआरडब्ल्यूए कामगारांना जबाबदार धरले पाहिजे. मानवतावादी संकट टाळणे आवश्यक असल्याने, गाझामध्ये आता आणि भविष्यात शाश्वत मदत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका न पोहोचवता, गाझापर्यंत सुरक्षितपणे मदत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी इस्रायल येत्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय भागीदारांबरोबर काम करेल.”
हेही वाचा : हायबॉक्स गुंतवणूक घोटाळ्यात भारती सिंगसह एल्विश यादवचे नाव; काय आहे हा १००० कोटी रुपयांचा घोटाळा?
नेसेटने एक परिपत्रकदेखील पारित केले; ज्यामध्ये इस्त्रायली अधिकारी ‘यूएनआरडब्ल्यूए’शी सर्व संपर्क बंद करतील, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत संपर्क साधू शकतील. ही बंदी अंदाजे ९० दिवसांत लागू होईल. इस्रायली खासदार शॅरेन हॅस्केल यांनी या कायद्यांचे समर्थन व्यक्त केले. “जर संयुक्त राष्ट्र या संघटनेला दहशतवादापासून, हमासच्या कार्यकर्त्यांपासून दूर करू इच्छित नाहीत; त्यामुळे आमच्या लोकांना पुन्हा हानी पोहोचणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आम्हाला उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.”
यूएनआरडब्ल्यूए म्हणजे काय? गाझामध्ये या संस्थेची भूमिका काय?
१९४८ मध्ये पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी ‘यूएनआरडब्ल्यूए’ची स्थापना करण्यात आली. पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धादरम्यान पळून गेलेल्या किंवा बाहेर काढण्यात आलेल्या पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी ही संस्था सुरू करण्यात आली. आज ही संस्था गाझा, वेस्ट बँक, जॉर्डन, लेबनॉन आणि सीरियातील सुमारे सहा दशलक्ष नोंदणीकृत पॅलेस्टिनी निर्वासितांना सेवा देते. शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सेवांमध्ये पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत दिली जाते. एकट्या गाझामध्ये १.९ दशलक्षाहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक अन्न, पाणी आणि स्वच्छतेसाठी ‘यूएनआरडब्ल्यूए’वर अवलंबून आहेत, तर सुमारे ६,५०,००० मुले संस्थेच्या शाळांमधून शिक्षण घेतात. आत्तापर्यंत संस्थेने अंदाजे ३०,००० पॅलेस्टिनींना रोजगार दिले आहेत. संस्थेचे २०० हून अधिक कर्मचारी सदस्य हमासबरोबर चालू असलेल्या संघर्षादरम्यान इस्रायली हवाई हल्ले आणि छाप्यांमध्ये मारले गेल्याचे नोंदवले गेले आहे.
‘यूएनआरडब्ल्यूए’चे कमिशनर-जनरल फिलिप लझारीनी यांनी इस्रायलच्या या कृतीला धोकादायक म्हटले आहे आणि असा इशारा दिला आहे की, हे कायदे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत इस्रायलच्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन करते आणि पॅलेस्टिनी लोकांचे दुःख अधिक वाढवण्याचे काम करते; विशेषत: गाझामध्ये.” ‘यूएनआरडब्ल्यूए’च्या कार्याची व्याप्ती अनेकदा इस्रायलशी वादाचा मुद्दा ठरली आहे, विशेषत: मूळ पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या वंशजांना सेवा देण्याच्या संस्थेच्या आदेशावरून.
‘यूएनआरडब्ल्यूए’वर काय आरोप आहेत?
काही यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारी सदस्यांचे अतिरेकी गटांशी संबंध असल्याच्या अनेक आरोपांनंतर इस्रायलने हा निर्णय घेतला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला इस्रायलने आरोप केला की, लेबनॉनमध्ये मारल्या गेलेल्या हमास कमांडरने यापूर्वी ‘यूएनआरडब्ल्यूए’मध्ये पद भूषवले होते. अगदी अलीकडे इस्रायलने अमेरिकेला एक डॉजियर प्रदान केला, ज्यात ‘यूएनआरडब्ल्यूए’च्या १२ कर्मचाऱ्यांवर आरोपांचे तपशील दिले आहेत. त्यात संस्थेत शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या नऊ जणांचा समावेश आहे आणि संस्थेचे तब्बल १९० कर्मचारी हमासशी जोडलेले असू शकतात, असा दावाही त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. इस्रायली खासदार बोझ बिस्मुथ यांच्या मते, “यूएनआरडब्ल्यूए ही निर्वासितांसाठी मदत करणारी संस्था नाही, ही हमाससाठी मदत करणारी संस्था आहे.”
‘यूएनआरडब्ल्यूए’ने या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तपासणीनंतर नऊ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. संस्थेच्या प्रवक्त्या ज्युलिएट टॉमा यांच्या मते, “हे अपमानजनक आहे की संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य राष्ट्र यूएन संस्था नष्ट करण्यासाठी काम करत आहे, जी गाझामधील मानवतावादी ऑपरेशनमध्ये सर्वात मोठा हातभार लावणारी संस्था आहे.” ते पुढे म्हणाले, “ही विधेयके पॅलेस्टिनी लोकांचे दुःख वाढवतात आणि हे कायदे त्यांच्यासाठी एखाद्या सामूहिक शिक्षेप्रमाणे आहेत.”
इस्रायलने ‘यूएनआरडब्ल्यूए’वर बंदी घातल्यानंतर जगाची प्रतिक्रिया काय?
फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त निवेदनात इस्रायलला पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. “ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना मदत पुरवणे सुरू ठेवण्यासाठी यूएनआरडब्ल्यूए आणि इतर संयुक्त राष्ट्राच्या संघटनांची गरज आहे,” असे त्यांचे सांगणे आहे. आयर्लंड, स्पेन, नॉर्वे आणि स्लोव्हेनियाच्या सरकारांच्या निवेदनातही या कायद्याचा निषेध करण्यात आला आणि असे म्हटले आहे की, हे पाऊल संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यासाठी गंभीर आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले, “राष्ट्रीय कायदे त्या दायित्वांमध्ये बदल करू शकत नाहीत आणि ‘यूएनआरडब्ल्यूए’ला पर्याय नाही.” अमेरिका इस्रायलचा सर्वात जवळचा सहयोगी आणि ‘यूएनआरडब्ल्यूए’चा सर्वात मोठा देणगीदार आहे.
गाझामधील सद्यस्थिती काय?
पॅलेस्टिनी आरोग्य मंत्रालयाने अलीकडेच नोंदवले आहे की, ४३ हजारांहून अधिक नागरिकांचा या संघर्षात मृत्यू झाला आहे. अर्ध्याहून अधिक मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. इस्रायलच्या सैन्याने आपल्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत, विशेषत: उत्तर गाझामध्ये. या भागातील रहिवाशांसाठी अन्न, पाणी आणि औषधांची तीव्र कमतरता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलने ऑपरेशनदरम्यान ४४ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. नवीन कायद्यानुसार ‘यूएनआरडब्ल्यूए’च्या शैक्षणिक सेवा धोक्यात आहेत, ज्यामुळे शेकडो हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शालेय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. संस्था सध्या गाझामधील आठ निर्वासित शिबिरांचे व्यवस्थापन करते आणि संपूर्ण प्रदेशात असंख्य शाळा आणि आरोग्य सुविधा चालवते. ‘यूएनआरडब्ल्यूए’च्या मते, “हा कायदा तेथील ६,५०,००० पेक्षा जास्त मुली आणि मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवेल आणि मुलांच्या संपूर्ण पिढीला धोका निर्माण करेल.” इजिप्त, अमेरिका आणि कतार यांच्यात चर्चा सुरू आहे. इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी दोन दिवसांच्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव दिला आहे आणि इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी या उपक्रमाबद्दल आशावाद व्यक्त केला आहे. मात्र, हमासकडून अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही.
