स्वित्झर्लंडमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्या आणि भारतातील स्विस गुंतवणुक अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. स्वित्झर्लंडने भारताचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेतला आहे. स्वित्झर्लंडने जाहीर केले की, ते १ जानेवारी २०२५ पासून भारताला दिलेला मोस्ट-फेव्हर्ड नेशन (एमएफएन) दर्जा निलंबित करील. युरोपियन देशाची ही एकतर्फी कारवाई दोन्ही देशांमधील दुहेरी कर टाळण्याच्या करारामुळे (डीटीएए) झाली आहे. ११ डिसेंबर रोजी नेस्ले प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, आयकर कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्याशिवाय डीटीएए लागू केला जाऊ शकत नाही. त्यानंतरच न्यूझीलंडने ही कारवाई केल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा म्हणजे नक्की काय? स्वित्झर्लंडने तो मागे घेण्याचा निर्णय का घेतला? आणि याचा भारतीय व्यवसायांवर कसा परिणाम होईल? त्याविषयी जाणून घेऊ.
भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील ‘एमएफएन’ची स्थिती काय आहे?
मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) दर्जा हा सामान्यतः आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांमध्ये वापरला जाणारा एक शब्द. याद्वारे एका राष्ट्राबरोबर कोणतेही भेदभाव न करता व्यापार करणे आणि कर आकारणे सुनिश्चित होते; ज्याचा फायदा संबंधित राष्ट्रातील व्यवसायांना होतो. भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील कर करारातील मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) कलम हे सुनिश्चित करते की, स्वित्झर्लंडने इतर ओईसीडी देशांतील रहिवाशांना कमी कर दर ऑफर केल्यास, त्या कमी कर दरांचा लाभ भारतालाही मिळेल. थोडक्यात, एमएफएन कलम भेदभावपूर्ण कर उपचार प्रतिबंधित करते आणि हा करार भागीदारांमध्ये निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देते.
हेही वाचा : ‘मिरर लाईफ बॅक्टेरिया’ म्हणजे काय? प्रयोगशाळेतील जीवाणूच्या प्रसाराच्या भीतीने शास्त्रज्ञ चिंतेत; कारण काय?
आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी) पॅरिसमध्ये १९६१ मध्ये स्थापन झाली. ही संघटना सार्वजनिक धोरणातील डेटा, विश्लेषण आणि सर्वोत्तम पद्धतींसाठी एक मंच आणि ज्ञान केंद्र म्हणून काम करते. या संघटनेचे उद्दिष्ट अधिक मजबूत, न्याय्य आणि स्वच्छ समाज निर्माण करणे आहे आणि चांगल्या जीवनासाठी चांगली धोरणे तयार करण्यात मदत करणे आहे. आंतरराष्ट्रीय मानके तयार करण्यासाठी आणि सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ओइसीडी धोरणकर्ते, भागधारक आणि नागरिकांशी जवळून सहकार्य करते. भारत आणि स्वित्झर्लंडने सुरुवातीला १९९४ मध्ये ‘डीटीएए’वर स्वाक्षरी केली आणि २०१० मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली.
पार्श्वभूमी
भारताने याआधी लिथुआनिया आणि कोलंबियासोबत कर करार केले होते, जे ओईसीडी देशांना ऑफर केलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर कमी कर दर सेट करतात. हे दोन्ही देश पुढे ‘ओईसीडी’चे सदस्य झाले. २०२१ मध्ये स्वित्झर्लंडने असा अर्थ लावला की, कोलंबिया आणि लिथुआनियाचे ‘ओईसीडी’मध्ये सामील होणे म्हणजे करारामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या १० टक्के दराऐवजी लाभांशावरील पाच टक्के कर दर एमएफएन कलम अंतर्गत भारत-स्वित्झर्लंड कर करारावर लागू होईल. परंतु, एमएफएन स्थितीच्या स्पष्टीकरणाबाबत नेस्ले यांच्या खटल्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेवटी स्वित्झर्लंडने विरुद्ध निर्णय घेतला. नेस्ले प्रकरणाशी संबंधित भारताने दिलेल्या निर्णयामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता?
स्वित्झर्लंडच्या वित्त विभागाच्या विधानानुसार, २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेस्लेविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी करताना, दुहेरी कर टाळण्याच्या करारांतर्गत एमएफएन कलम विचारात घेतल्यानंतर लागू केलेले अवशिष्ट कर दर कायम ठेवले. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाचा निर्णय उलटवला आणि असा निष्कर्ष काढला की, जेव्हा एखादा देश ‘ओसीईडी’मध्ये सामील होतो तेव्हा दोन राष्ट्रांमधील एमएफएन कलम आपोआप लागू होत नाही. आयकर कायद्याच्या कलम ९० नुसार सूचनेमध्ये ‘एमएफएन’चा विशेष उल्लेख केल्याशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये आधीच्या कर कराराला प्राधान्य दिले जाते.
स्वित्झर्लंडचा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध
स्वित्झर्लंडने एकतर्फीपणे भारताचा एमएफएन दर्जा रद्द करून, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्पष्टपणे विरोध केला आहे. याचा अर्थ असा की, १ जानेवारी २०२५ पासून, स्वित्झर्लंड भारतीय कर रहिवाशांना आणि स्विस कराचा परतावा मागणाऱ्या संस्थांना देय लाभांशांवर १० टक्के कर (सध्याच्या पाच टक्क्यांवरून) लादणार आहे. परदेशी कर क्रेडिट्सचा दावा करणाऱ्या स्विस कर रहिवाशांनादेखील हाच नियम लागू होईल. अधिकृत निवेदनात, स्विस वित्त विभागाने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयाचा उल्लेख केला आणि स्विस कॉन्फेडरेशन आणि रिपब्लिक ऑफ इंडिया यांच्यातील कराराच्या प्रोटोकॉलच्या एमएफएन कलमाच्या अर्जास स्थगिती देण्याची घोषणा केली.
भारतीय व्यवसायांवर कसा परिणाम होईल?
भारताचा एमएफएन दर्जा रद्द करण्याच्या स्वित्झर्लंडच्या निर्णयाकडे तज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध म्हणून पाहिले आहे; तर इतरांनी याचा अर्थ परस्परतेचा उपाय म्हणून केला आहे. नांगिया अँडरसन कर भागीदार संदीप झुनझुनवाला यांनी एमएफएन कलमाच्या एकतर्फी निलंबनाचे वर्णन द्विपक्षीय कराराच्या गतिशीलतेत महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून केले. “या निलंबनामुळे स्वित्झर्लंडमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय संस्थांसाठी करदायित्वे वाढू शकतात; ज्यामुळे विकसित होत असलेल्या जागतिक परिदृश्यात आंतरराष्ट्रीय कर करारांमधील गुंतागुंत वाढत आहे,” असे त्यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले.
हेही वाचा : माधव गाडगीळ यांना गौरवण्यात येणाऱ्या ‘चॅम्पियन ऑफ अर्थ’ पुरस्काराचं स्वरुप काय असतं?
त्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय कर फ्रेमवर्कमध्ये अंदाज, समानता व स्थिरता’ सुनिश्चित करण्यासाठी कर कलमांचे स्पष्टीकरण आणि वापर यांवर संरेखित करणाऱ्या करारातील भागीदारांच्या महत्त्वावर जोर दिला. “स्विस अधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये घोषित केले होते की, स्वित्झर्लंड आणि भारत यांच्यातील एमएफएन कलमाच्या आधारे, पात्र शेअरहोल्डिंग्सवरील लाभांशावरील कर दर १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल; परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध म्हणून हा निर्णय रद्द करण्यात आला,” असे माहेश्वरी यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, हा बदल भारतातील स्विस गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो, कारण- लाभांशांना आता उच्च कर दरांना सामोरे जावे लागेल. जेएसए ॲडव्होकेट्स आणि सॉलिसीटर पार्टनर कुमारमंगलम विजय यांनी सांगितले की, याचा विशेषत: स्वित्झर्लंडमधील उपकंपन्यांचा समावेश असलेल्या विदेशी थेट गुंतवणूक (ओडीआय) संरचना असलेल्या भारतीय कंपन्यांवर परिणाम होईल. १ जानेवारी २०२५ पासून लाभांशावरील स्विस रोखे कर पाच टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
