भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ओबीसींचा पाठिंबा

द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये संजय कुमार यांनी यासंबंधी लेख लिहिला आहे. १९९० साली व्ही. पी. सिंह सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करीत ओबीसी प्रवर्गाला केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू केले. या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतातील आणि विशेषतः उत्तर भारतातील राज्यातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून गेला. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर विशेषकरून बिहार व उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या आणि अतिशय मजबूत प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला.

हे वाचा >> राज्यातही ओबीसी जनगणना करा; भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांची मागणी -सरकार सकारात्मक, फडणवीस यांची ग्वाही

मंडल आयोगानंतर राजकारणात आपले स्थान प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाला अनेक वर्षे खूप संघर्ष करावा लागला. मंडल राजकारणाचे रूपांतर हिंदुत्वाच्या राजकारणात करण्यात आले; ज्याला नव्वदीच्या (१९९०) अखेरीस ‘कमंडल राजकारण’ म्हटले गेले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने महत्प्रयासाने १९९८ व १९९९ साली लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवले.

भाजपाने एनडीए युतीची स्थापना करून इतर राजकीय पक्षांचा टेकू घेऊन सत्ता स्थापन केली. त्या वेळीही प्रादेशिक पक्ष अतिशय मजबूत असल्याचे चित्र दिसले. १९९८ व १९९९ च्या निवडणुकीत या पक्षांना अनुक्रमे ३५.५ टक्के आणि ३३.९ टक्के एवढे मतदान झाले. एवढेच नाही, तर २०१४ साली जेव्हा भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत एकहाती विजय मिळवला होता, तेव्हाही प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्यापेक्षा अधिक मतदान खेचले होते. भाजपाला या निवडणुकीत ३१ टक्के; तर प्रादेशिक पक्षांना ३९ टक्के मतदान झाले. (तक्ता १ पहा)

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ओबीसी वर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळवला; ज्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या मतपेटीवर प्रतिकूल परिणाम होऊन त्यांच्या मतांचा टक्का २६.४ टक्के इतका घसरला. लोकनीती-सीएसडीएसने केलेल्या अनेक सर्वेक्षणांमधून दिसून आले की, भाजपाने मागच्या एका दशकात ओबीसी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर आपला समर्थक वर्ग तयार केला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ओबीसी वर्गातून २२ टक्के मतदान झाले होते; तर ४२ टक्के मतदान प्रादेशिक पक्षांना झाले होते. मात्र, जवळपास एका दशकातच ओबीसी वर्गामध्ये भाजपाची लोकप्रियता नाट्यमय पद्धतीने वाढली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ओबीसी वर्गातून ४४ टक्के मतदान मिळवले; तर प्रादेशिक पक्षांना केवळ २७ टक्के ओबीसींनी मतदान केले. (तक्ता ३ पहा)

हे वाचा >> दोन वर्षे रखडलेली जनगणना कधी?

लोकसभा विरुद्ध विधानसभा

लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी वर्गाने भाजपाला भरभरून मतदान दिले असले तरी हीच परिस्थिती विधानसभा निवडणुकीत कायम राहिलेली नाही. अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत ही विसंगती दिसून आली. बिहारमध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ ११ टक्के ओबीसी जनतेने राष्ट्रीय जनता दलाला मतदान केले; पण पुढच्याच वर्षी २०२० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २९ टक्के ओबीसींनी राष्ट्रीय जनता दलाला मतदान केले. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त १४ टक्के ओबीसींनी समाजवादी पक्षाला मतदान केले; पण त्याआधी २०१७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २९ टक्के ओबीसींनी समाजवादी पक्षाला मतदान केले होते. असे असूनही समाजवादीचा मोठा पराभव या निवडणुकीत झाला होता. याच प्रकारे इतर राज्यांतील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानात फरक दिसून आल्याचे निरीक्षण लोकनीतीने केले आहे. (तक्ता ४)

त्याशिवाय भाजपाने उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रभावी ओबीसी गटांऐवजी ओबीसीमधील छोट्या छोट्या जातींना एकत्र करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी ओबीसींमध्ये आपला जनाधार वाढवत असताना ओबीसींमधील उच्च जाती आणि उच्च समूहांमध्ये भाजपाला तितका भक्कम पाठिंबा मिळाला नाही; ज्यांनी आतापर्यंत निवडणुकीतील कामगिरीची तमा न बाळगता, भाजपाला मतदान केले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीनुसार ओबीसींमधील ४१ टक्के उच्च जातीय मतदारांनी भाजपाला मतदान केले; तर ओबीसींमधील खालच्या जातींनी ४७ टक्के मतदान केले होते.

याउलट प्रादेशिक पक्ष हे ओबीसीमधील खालच्या जातींपेक्षा वरच्या जातींमध्ये जास्त लोकप्रिय आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील यादव समाज हा ओबीसी प्रवर्गात मोडतो. त्यांनी अनुक्रमे समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल पक्षाला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले आहे. तर, या दोन्ही राज्यांत यादव वगळून इतर ओबीसी जातींना जोडण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. (तक्ता ५ आणि ६)

तरीही जातीनिहाय सर्वेक्षणासाठी भाजपाचा विरोध

जातीनिहाय जनगणना किंवा सर्वेक्षणाच्या बाबतीत भाजपाच्या अनिच्छेची अनेक कारणे आहेत. जर जातीनिहाय जनगणना झाली, तर प्रत्येक जातीचे खरे आकडे समोर येऊ शकतात आणि विशेषकरून ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक जातीची संख्या समोर येईल. त्यामुळे कदाचित प्रादेशिक पक्षांनाच आयते कोलीत मिळू शकते. याच आकड्यांना घेऊन केंद्र सरकारकडे नोकऱ्या आणि शैक्षणिक सवलतींमध्ये ओबीसी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली जाऊ शकते; ज्यामुळे ‘मंडल २’ सारखी परिस्थिती उदभवू शकते. मागच्या दशकभरात भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून एक सकारात्मक अजेंडा मिळू शकतो; ज्यामुळे या पक्षांना नवसंजीवनी प्राप्त होऊ शकते.

आणखी वाचा >> राहुल गांधींकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी, मागच्या जनगणनेपासून आजवर काय काय झाले?

काहींना अशी भीती वाटते की, जातीनिहाय सर्वेक्षण किंवा जनगणनेतून पेंडोरा बॉक्स (ग्रीक दंतकथेतील पॅण्डॉर नामक स्त्रीने जी पेटी उघडली, त्यातून अनेक दुःखे बाहेर पडली) उघडला जाऊ शकतो; ज्यामुळे पुढील परिस्थिती हाताळणे अधिक कठीण होऊन बसेल.