कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिकेतील आरे कारशेड आणि आरेतील वृक्षतोड प्रचंड वादग्रस्त ठरली आहे. आरे जंगल वाचविण्यासाठी आणि आरेतील झाडे वाचविण्यासाठी मुंबईत एक मोठे जनआंदोलन ‘आरे वाचवा’ नावाने उभे राहिले. ‘आरे वाचवा’ आंदोलनाच्या माध्यमातून पर्यावरणप्रेमींनी रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. मात्र या आंदोलनाला, आरे वाचविण्याच्या प्रयत्नाला अद्याप हवे तसे यश मिळालेले दिसत नाही. पुन्हा एकदा, सोमवारी पहाटे आरेत वृक्षतोड करण्यात आली. त्यामुळे ‘आरे वाचवा’ आंदोलनाने आता पुन्हा एकदा जोरकस उचल खाल्ली आहे. आरेत पुन्हा वृक्षतोड का, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) रात्री किंवा पहाटे वृक्षतोड का करावी लागते, आरे कारशेडचे काम कसे पुढे जात आहे याचा हा आढावा…
मेट्रो ३ प्रकल्प नेमका आहे तरी कसा?
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करून वाहतुकीचा एक सुकर आणि वेगवान पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ३३७ किमीचा मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातील १४ मेट्रो मार्गिकांपैकी एक मार्गिका म्हणजे मेट्रो ३. ही कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ अशी ३३.५ किमीची संपूर्णतः भुयारी मार्गिका आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) या स्वतंत्र मंडळाची स्थापना करून या मार्गिकेची संपूर्ण जबाबदारी त्यावर टाकण्यात आली. त्यानुसार एमएमआरसीच्या माध्यमातून या मार्गिकेचे काम मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. आता या कामाने वेग घेतला असून लवकरच या मार्गिकेतील एक टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल होणार आहे. आरे ते बीकेसी असा पहिला टप्पा डिसेंबर २०२३ मध्ये तर बीकेसी ते कुलाबा असा दुसरा टप्पा २०२४ मध्ये पूर्ण करण्याचे एमएमआरसीचे नियोजन आहे.
हेही वाचा – विश्लेषणः म्युच्युअल फंड संपत्तीमध्ये लहान शहरांचा वाटा वाढण्याचे कारण काय? जाणून घ्या!
आरे कारशेड आणि आरेतील वृक्षतोडीचा वाद काय?
मेट्रो ३ मार्गिकेची कारशेड गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत प्रस्तावित करण्यात आली होती. आरेतील जंगल नष्ट करून, वृक्षतोड करून कारशेड बांधली जाणार असल्याचे मुंबईतील पर्यावरणप्रेमींना समजताच त्यांनी आरे कारशेडला विरोध केला. हा विरोध प्रचंड वाढल्यानंतरही राज्य सरकार आणि एमएमआरसीने आरेमध्येच कारशेड बांधण्याची ठाम भूमिका घेऊन त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. कारशेडच्या कामासाठी हजारो झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सरकार आणि एमएमआरसीने विरोधाकडे कानाडोळा करून कारशेड मार्गी लावण्यासाठी पुढे जात असल्याने अखेर पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येऊन आरे वाचवा जनआंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरू केली. बघता बघता पर्यावरणप्रेमी विरुद्ध एमएमआरसी संघर्ष तीव्र झाला. कारशेडचा वाद चिघळला आणि हा वाद आजही सुरू आहे. या वादात मेट्रो ३ च्या कारशेडचे काम मात्र रखडले होते. आरे कारशेडचा वाद पाहता कारशेड महाविकास आघाडीच्या काळात कांजूरमार्गला हलविण्यात आली. मात्र त्या जागेवरूनही वाद सुरू झाला. भाजपाने कांजूरला कारशेड बांधण्यास विरोध केला, तर केंद्र सरकारनेही या वादात उडी घेऊन जागेवर मालकी हक्क दाखवला. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. हा वाद बराच काळ सुरू होता. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने कांजूरमधून पुन्हा कारशेड आरेत आणली. त्यानंतर कारशेडचे काम मार्गी लागले. आज कारशेडचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार कारशेडचा वाद संपणे अपेक्षित होते. पण आजही कारशेडचा वाद आणि वृक्षतोडीचा वाद सुरूच आहे.
एमएमआरसीकडून रात्रीच वृक्षतोड कशासाठी?
आरे कारशेड आणि आरेतील वृक्षतोडीचा वाद शिगेला पोहोचला तो ऑक्टोबर २०१९ मध्ये. आरे कारशेडविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीवरील स्थगिती उठवून वृक्षतोडीस परवानगी दिली. या परवानगीनंतर एमएमआरसीने तात्काळ रात्री वृक्षतोड केली. रात्री झाडे कापली जात असल्याचे समजतातच आरेतील आदिवासींनी तसेच पर्यावरणप्रेमींनी प्रकल्पस्थळी धाव घेऊन वृक्षतोड थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलीस बळाचा वापर करून एमएमआरसीने आंदोलकांना रोखले. त्यानंतर संघर्ष पेटला. रात्रभर आरे येथे जोरदार आंदोलन सुरू होते. पोलिसांनी काही आंदोलकांविरोधात गुन्हे दाखल केले. जवळपास आठवडाभर आरेत आंदोलन सुरू होते. मात्र एमएमआरसीने त्या रात्रीच कामासाठी आवश्यक तेवढी सगळी झाडे कापून टाकली होती. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि अनेक मुंबईकरांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. दरम्यान एमएमआरसीने रात्री केलेल्या वृक्षतोडीची, मुंबईतील आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून याचिका दाखल करून वृक्षतोडीला स्थगिती दिली. मात्र आवश्यक तेवढी सगळी झाडे कापून झाली असून आता एकाही झाडाला हात लावणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र एमएमआरसीने न्यायालयात सादर केले. असे असताना आता पुन्हा एमएमआरसीने मेट्रो ३ च्या कामासाठी आरेतील झाडे कापण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. न्यायालयाने परवानगी दिली. एमएमआरसीने १७७ झाडे कापण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे सादर केला आणि यावरून पुन्हा एमएमआरसी विरुद्ध पर्यावरणप्रेमी संघर्ष पेटला.
आरेत पुन्हा बेसुमार वृक्षतोड?
शिंदे-फडणवीस सरकारने आरेत कारशेड हलविल्यानंतर आणि आतापर्यंत कारशेडचे बऱ्यापैकी काम झाल्यानंतरही आरेचा विषय शांत झालेला नाही. आरेतून कारशेड पुन्हा कांजूरला हलवावे यावर पर्यावरणप्रेमी ठाम आहेत. अशात एमएमआरसीने ८४ ऐवजी १७७ झाडे कापण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करून न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र अशी परवानगी न्यायालयाऐवजी वृक्ष प्राधिकरणाकडे मागितल्याबद्दल, न्यायालयाने १० लाखांचा दंड ठोठावून १७७ झाडे कापण्याची परवानगी एमएमआरसीला दिली. परवानगी मिळाल्यानंतर एमएमआरसीने घटनेची पुनरावृत्ती करून कडक पोलीस बंदोबस्तात पहाटे, अंधारात वृक्षतोड केली. १७७ पैकी १२४ झाडे कापण्यात आली असून उर्वरित झाडे पुनर्रोपित केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र पर्यावरणप्रेमी आणि बाधित आरेवासियांच्या म्हणण्यानुसार १२४ पेक्षा अधिक झाडे कापण्यात आली आहेत. झाडे कापताना अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमींनी हा विषय पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशावर पुढील अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.
