‘जल जीवन अभियान’ काय आहे?
राज्याच्या ग्रामीण भागात सप्टेंबर २०२० पासून जल जीवन अभियान राबविण्यात येत आहे. ‘ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा दररोज करणे हे जल जीवन अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारती, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, इत्यादींना नळजोडणी पुरवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या या अभियानावर २०२३-२४ मध्ये १६,५७९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. राज्यात या अभियानअंतर्गत पाच कोटी रुपयांच्या खालील कामांची प्रशासकीय मान्यता आणि अंमलबजावणीचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत.
मग कामे अपूर्ण का?
कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये वाद, कंत्राटदारांची थकीत देयके, चुकीच्या पद्धतीची कामे केल्यामुळे पाणी पुरवठा सुरू न होणे, मूळ प्रस्ताव तसेच सुधारित प्रस्ताव मंत्रालय पातळीवर प्रलंबित असणे, प्रशासकीय व सुधारित मान्यता वेळेत न मिळणे, निधीचा अभाव, वीजपुरवठा उपलब्ध नसणे अशा अनेक कारणांमुळे राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही, हे दिसून आले आहे. या अभियानासाठी २,११८ ठिकाणी वीजजोडण्यांचे प्रस्ताव ‘महावितरण’कडे सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी ७७८ ठिकाणी वीजजोडणी देण्यात आली असली, तरी उर्वरित १ हजार ३४० ठिकाणी जोडणीस मान्यता अद्याप मिळालेली नाही, ही कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
उद्दिष्ट किती पूर्ण झाले?
राज्यात या अभियानातून १ कोटी ४६ लाख ७८ हजार ५९० कुटुंबांसाठी नळजोडणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ७ एप्रिल २०२५ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख ३५ हजार ९६६ म्हणजे ८९.४९ टक्के कुटुंबांना नळजोडणी मिळाली आहे. ७७ हजार ७२५ शाळांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नळजोडणीचे उद्दिष्ट होते, ७६ हजार ८०९ म्हणजे ९८.८२ टक्के शाळांना पाणी उपलब्ध झाले आहे. १७ हजार ६२४ ग्रामपंचायतींपैकी १४ हजार ३३३ ग्रामपंचायतींना (८१.३ टक्के); ६ हजार १९० आरोग्य केंद्रांपैकी ५ हजार १६७ (८३.५ टक्के) आणि ९० हजार अंगणवाड्यांपैकी ८९ हजार १४८ (९८.३ टक्के) अंगणवाड्यांना नळजोडणी उपलब्ध झाली आहे.
पण इतके पाणी येते कुठून?
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाच्या १४ ऑगस्ट २०२३ च्या निर्देशानुसार योजनांची देखभाल- दुरुस्ती चोख व्हावी, यासाठी पाण्याच्या उद्भवाचे (स्राोतांचे) ‘जिओ टॅगिंग’ करणे अपेक्षित होते. जल जीवन अभियानाच्या ‘आयएमआयएस’ प्रणालीवरील अहवालानुसार राज्यातील ५७ हजार ८८१ मंजूर योजनांपैकी आता फक्त ३७५ योजनांच्या जलस्राोतांचे ‘जिओ टॅगिंग’ बाकी आहे.
मात्र राज्यातील बहुतांश ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना भूजल-आधारित असल्यामुळे व सद्या:स्थितीत राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या लक्षात घेतल्यास पावसाच्या पाण्याचे संकलन व स्राोत बळकटीकरणाच्या योजना पुन्हा हाती घेणे आवश्यक आहे. भूजल उपशाचे वाढलेले प्रमाण आणि इतर कारणांमुळे भूजल आधारित स्राोत कालांतराने कोरडे पडतात किंवा आटू लागतात, ही समस्या मोठी आहे.
जल जीवन अभियानातही गैरप्रकार?
जल जीवन अभियानातही अनेक ठिकाणी गैरप्रकार आढळून आले आहेत. निकृष्ट दर्जाची कामे, खोटी देयके, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळवणे, एकाच कंत्राटदाराला अनेक गावांची कामे देणे असे गैरव्यवहार निदर्शनास आले आहेत. कामातील गैरव्यवहाराबाबत तक्रार मिळाली, तर अंमलबजावणी यंत्रणेकडून कारवाई करण्यात येते. झालेल्या कामांच्या टप्प्यानुसार आणि वेळापत्रकाप्रमाणे त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी यंत्रणेकडून योजनेमध्ये त्रुटी आढळून आल्यावर त्यावर उपाय सुचवले जातात आणि ते कंत्राटदाराच्या खर्चाने करून घेण्यात येतात. कंत्राटदाराला त्रुटीच्या अनुषंगाने दंड आकारला जातो किंवा काळ्या यादीत टाकले जाते. सद्या:स्थितीत रत्नागिरी, धुळे, रायगड, सोलापूर, नांदेड, पुणे, नाशिक, बीड, बुलढाणा, नंदूरबार, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, परभणी आणि ठाणे या चौदा जिल्ह्यांमध्ये एकूण १०७ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये २ हजार ६७७ कंत्राटदारांवर दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई करून त्यांच्यावर एकंदर ११८ कोटी ५५ लाख रु.दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच ३१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.