चिन्मय पाटणकर
‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’ योजनेअंतर्गत देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांचा ‘अपार क्रमांकह्ण तयार केला जाणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे आता शाळा, शिक्षक, पालकांमध्ये ‘अपार क्रमांका’ची चर्चा सुरू झाली आहे.
‘अपार क्रमांक’ काय आहे?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आता देशभरातील विद्यार्थ्यांचे ‘अपार क्रमांक’ (ऑटोमेटेड पर्मनंट अ‍ॅकॅडेमिक रेजिस्ट्री) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अपार क्रमांकाद्वारे विद्यार्थ्यांना विशेष क्रमांक दिला जाईल. अपार क्रमांकातून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवण्यात येऊन ऑनलाइन उपलब्ध राहील. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर देखरेख करता येईल. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी राज्यांना विद्यार्थ्यांचे अपार क्रमांक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे ‘युनिक आयडी’ गरजेची मानून, विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकावरूनच पालकांच्या संमतीने ‘अपार क्रमांक’ तयार केला जाणार आहे. शाळा स्तरावर ‘अपार क्रमांक’ तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालकांना संमतीपत्र भरून द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागानेही अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांना दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>>कॅप्टगॉन गोळ्यांचे सेवन करून हमासच्या दहशतवाद्यांकडून इस्रायलवर हल्ला? या गोळ्यांमुळे काय होते? जाणून घ्या…
‘आधार’ असताना ‘अपार आयडी’ का?
युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टिमद्वारे (यूडायस) विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय आता स्वतंत्र अपार आयडी काढला जाणार आहे. आधार कार्ड किंवा आधार क्रमांक आणि अपार क्रमांक यात फरक आहे. ‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’ योजनेअंतर्गत अपार क्रमांक आधार क्रमांकावरून तयार होणार आहे. म्हणजेच अपार क्रमांक हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक ओळखीसाठी आहे. त्यामुळे अपार क्रमांकामध्ये परीक्षांचा निकाल, समग्र अहवाल, विद्यार्थ्यांने शैक्षणिक उपक्रमात केलेली कामगिरी, क्रीडा, कौशल्य प्रशिक्षण अशी सर्वंकष माहिती असेल.
तसेच हा क्रमांक ‘डिजिलॉकर’लाही संलग्न केलेला असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची सर्व प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होऊ शकतील. साहजिकच प्रवेश प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ‘यूडायस प्लस’ प्रणालीवरील आकडेवारीनुसार देशभरात २६ कोटी ५२ लाख ३५ हजार ८३० विद्यार्थी आहेत. तर राज्यात दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी आहेत.
अपार क्रमांक तयार करण्यातील अडचणी काय?
अपार क्रमांक विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकावरून तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड म्हणजेच आधार क्रमांक नाही. अनेक विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड आणि स्टुडंट संकेतस्थळावरील माहितीत विसंगती आढळते. त्याशिवाय आधार क्रमांक जोडणीतील विविध अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास दोन वर्षांपासून आधार जोडणीचेच काम पूर्ण झालेले नसल्याने अपार क्रमांक तयार करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
हेही वाचा >>>इस्रायलच्या हल्ल्यात गाझा शहरातील सर्वांत जुन्या चर्चची नासधूस, ‘चर्च ऑफ सेंट पोर्फेरियस’चे महत्त्व काय? जाणून घ्या…
अपार क्रमांकाबाबत आक्षेप काय?
आधार क्रमांक, विद्यार्थी क्रमांक (स्टुडंट आयडी) हे ‘युनिक’ क्रमांकच आहेत. आता नव्याने अपार क्रमांकाची गरज काय, आधार आणि विद्यार्थी क्रमांकाचा विदा अधिकृत असताना आता तो अनधिकृत ठरणार का, असे प्रश्न आहेत. शिकवणे सोडून अशैक्षणिक कामांनी शिक्षक बेजार झाले आहेत, अपुऱ्या शिक्षक संख्येकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा ठेवली जात आहे, असे मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
अपार क्रमांक तयार करण्यासाठी पालकांची संमती घेतली जाणार असल्याची, अपार क्रमांकातील विद्यार्थ्यांचा विदा सुरक्षित ठेवला जाण्याची हमी केंद्र सरकार देत असले तरी पालकांनी नकार देण्याचा अधिकार, विद्यार्थ्यांच्या विदा सुरक्षेबाबत आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक म्हणाले, की ‘अपार क्रमांक आधार संलग्न असणार. पण आधारची सक्ती करता येणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आधारसक्ती केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे उल्लंघन होते. अपार क्रमांकासाठी पालकांची संमती घेतली जाणार असली, तरी नकार देण्याची मुभा असल्याचे पालकांना सांगितले गेले पाहिजे. एखाद्या पालकाने संमती न दिल्यास त्याचे परिणाम काय होणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अपार क्रमांकात विद्यार्थ्यांची साठवलेली माहिती अन्य संस्थांना देताना ती खासगी शैक्षणिक संस्था, खासगी नोकरभरती करणाऱ्या कंपन्या, परदेशी संस्थाही असू शकतात. युरोपीय देशांत अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या साठवणुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात नागरिकांकडून उठाव केला गेला असता.’
‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’ योजनेअंतर्गत देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांचा ‘अपार क्रमांकह्ण तयार केला जाणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे आता शाळा, शिक्षक, पालकांमध्ये ‘अपार क्रमांका’ची चर्चा सुरू झाली आहे.
‘अपार क्रमांक’ काय आहे?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आता देशभरातील विद्यार्थ्यांचे ‘अपार क्रमांक’ (ऑटोमेटेड पर्मनंट अ‍ॅकॅडेमिक रेजिस्ट्री) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अपार क्रमांकाद्वारे विद्यार्थ्यांना विशेष क्रमांक दिला जाईल. अपार क्रमांकातून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवण्यात येऊन ऑनलाइन उपलब्ध राहील. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर देखरेख करता येईल. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी राज्यांना विद्यार्थ्यांचे अपार क्रमांक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे ‘युनिक आयडी’ गरजेची मानून, विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकावरूनच पालकांच्या संमतीने ‘अपार क्रमांक’ तयार केला जाणार आहे. शाळा स्तरावर ‘अपार क्रमांक’ तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालकांना संमतीपत्र भरून द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागानेही अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांना दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>>कॅप्टगॉन गोळ्यांचे सेवन करून हमासच्या दहशतवाद्यांकडून इस्रायलवर हल्ला? या गोळ्यांमुळे काय होते? जाणून घ्या…
‘आधार’ असताना ‘अपार आयडी’ का?
युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टिमद्वारे (यूडायस) विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय आता स्वतंत्र अपार आयडी काढला जाणार आहे. आधार कार्ड किंवा आधार क्रमांक आणि अपार क्रमांक यात फरक आहे. ‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’ योजनेअंतर्गत अपार क्रमांक आधार क्रमांकावरून तयार होणार आहे. म्हणजेच अपार क्रमांक हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक ओळखीसाठी आहे. त्यामुळे अपार क्रमांकामध्ये परीक्षांचा निकाल, समग्र अहवाल, विद्यार्थ्यांने शैक्षणिक उपक्रमात केलेली कामगिरी, क्रीडा, कौशल्य प्रशिक्षण अशी सर्वंकष माहिती असेल.
तसेच हा क्रमांक ‘डिजिलॉकर’लाही संलग्न केलेला असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची सर्व प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होऊ शकतील. साहजिकच प्रवेश प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ‘यूडायस प्लस’ प्रणालीवरील आकडेवारीनुसार देशभरात २६ कोटी ५२ लाख ३५ हजार ८३० विद्यार्थी आहेत. तर राज्यात दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी आहेत.
अपार क्रमांक तयार करण्यातील अडचणी काय?
अपार क्रमांक विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकावरून तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड म्हणजेच आधार क्रमांक नाही. अनेक विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड आणि स्टुडंट संकेतस्थळावरील माहितीत विसंगती आढळते. त्याशिवाय आधार क्रमांक जोडणीतील विविध अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास दोन वर्षांपासून आधार जोडणीचेच काम पूर्ण झालेले नसल्याने अपार क्रमांक तयार करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
हेही वाचा >>>इस्रायलच्या हल्ल्यात गाझा शहरातील सर्वांत जुन्या चर्चची नासधूस, ‘चर्च ऑफ सेंट पोर्फेरियस’चे महत्त्व काय? जाणून घ्या…
अपार क्रमांकाबाबत आक्षेप काय?
आधार क्रमांक, विद्यार्थी क्रमांक (स्टुडंट आयडी) हे ‘युनिक’ क्रमांकच आहेत. आता नव्याने अपार क्रमांकाची गरज काय, आधार आणि विद्यार्थी क्रमांकाचा विदा अधिकृत असताना आता तो अनधिकृत ठरणार का, असे प्रश्न आहेत. शिकवणे सोडून अशैक्षणिक कामांनी शिक्षक बेजार झाले आहेत, अपुऱ्या शिक्षक संख्येकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा ठेवली जात आहे, असे मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
अपार क्रमांक तयार करण्यासाठी पालकांची संमती घेतली जाणार असल्याची, अपार क्रमांकातील विद्यार्थ्यांचा विदा सुरक्षित ठेवला जाण्याची हमी केंद्र सरकार देत असले तरी पालकांनी नकार देण्याचा अधिकार, विद्यार्थ्यांच्या विदा सुरक्षेबाबत आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक म्हणाले, की ‘अपार क्रमांक आधार संलग्न असणार. पण आधारची सक्ती करता येणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आधारसक्ती केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे उल्लंघन होते. अपार क्रमांकासाठी पालकांची संमती घेतली जाणार असली, तरी नकार देण्याची मुभा असल्याचे पालकांना सांगितले गेले पाहिजे. एखाद्या पालकाने संमती न दिल्यास त्याचे परिणाम काय होणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अपार क्रमांकात विद्यार्थ्यांची साठवलेली माहिती अन्य संस्थांना देताना ती खासगी शैक्षणिक संस्था, खासगी नोकरभरती करणाऱ्या कंपन्या, परदेशी संस्थाही असू शकतात. युरोपीय देशांत अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या साठवणुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात नागरिकांकडून उठाव केला गेला असता.’
