चिन्मय पाटणकर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये ‘मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट’ हा अनोखा पर्याय प्रस्तावित आहे. या पर्यायामुळे विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण प्रक्रिया अधिक लवचिक होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या पर्यायाची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचा अहवाल शिक्षणासाठीच्या संसदीय समितीनेच नुकताच दिला. या पार्श्वभूमीवर मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिटचा पर्याय, समितीने दिलेला अहवाल, या पर्यायावरील आक्षेप या सगळ्याचा घेतलेला परामर्श…
मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट म्हणजे काय?
सध्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर तो पूर्ण केल्यावरच विद्यार्थ्याला बाहेर पडता येते. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील प्रस्तावित मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट या पर्यायामुळे पदवी ते पीएच.डी.पर्यंतच्या शिक्षणात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे व बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. उदाहरणार्थ, चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात एका वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षानंतर पदविका, तीन वर्षांनंतर पदवी आणि चार वर्षांनंतर संशोधनासह ऑनर्स पदवी मिळणार आहे.
आणखी वाचा-सप्टेंबर महिन्यातील पावसामुळे काय बदलणार? पिकांवर काय परिणाम होणार?
संसदीय समितीने दिलेला अहवाल काय?
भाजप खासदार विवेक ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण स्थायी समितीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची उच्च शिक्षणात अंमलबजावणी’ हा अहवाल नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला. मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिटचा हा पर्याय पाश्चात्य शिक्षण संस्थांनी परिणामकारक पद्धतीने राबवला असला, तरी वरकरणी लवचिक वाटणारा हा पर्याय देशात तितकासा परिणामकारक ठरू शकणार नसल्याचे मत समितीने मांडले आहे. या पर्यायाच्या अंमलबजावणीत देशाची मोठी लोकसंख्या हे कारण देण्यात आले आहे. शिक्षण संस्थांनी मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटचा पर्याय दिल्यास किती विद्यार्थी बाहेर पडतील आणि किती विद्यार्थी प्रवेश घेतील याचा अंदाज घेणे संस्थांना कठीण जाईल. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण गुणोत्तरावर परिणाम होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच देशाच्या असमान भौगौलिक स्थितीमुळे शिक्षण संस्थांना मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटचे व्यवस्थापन करणे आव्हानात्मक ठरेल असे समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे. ‘मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न दारापाशी येऊन ठेपलेला असतानाही हा प्रश्न कसा सोडवायचा या बाबत शिक्षण संस्थांनी अद्याप विचार केलेला नाही,’ असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
अहवालातील शिफारशी काय?
मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक मार्गाबाबत लवचिकता मिळणार असल्याचे समितीने मान्य केले आहे. मात्र मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिट पर्यायाबाबत पात्रता निकष, श्रेयांक हस्तांतरण या संदर्भात सर्वसमावेशक आणि नेमक्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याबाबत समितीने केंद्राला सुचवले आहे. ‘प्रमाणपत्र ते पीएच.डी. अभ्यासक्रमापर्यंत विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या श्रेयांकांच्या प्रमाणित श्रेयांक साठवणूक आणि हस्तांतरण (सीएटी) प्रणालीची अंमलबजावणी परिणामकारक पद्धतीने झाल्यास शिक्षण संस्थांना सुलभपणे हस्तांतरण करणे शक्य होईल,’ असे अहवालात मांडण्यात आले आहे. मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिट पर्यायाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी, त्या कशा सोडवता येतील याबाबत देशभरातील विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, नियामक संस्था, अन्य भागधारकांशी चर्चा करण्याची शिफारसही समितीने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला केली आहे.
युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना काय सांगतात?
मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिटबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. या पर्यायाबाबत यूजीसी म्हणते, की विविध कारणांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मधेच सोडावे लागण्याची वेळ येते. अर्धवट अभ्यासक्रम सोडला, तरी मिळवलेल्या श्रेयांकासाठी निम्न स्तरावरील प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा काही मोजक्यात शिक्षण संस्थांमध्ये आहे. या अशा कठोर सीमा सोडल्या पाहिजेत, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडले तरी त्यांचे नुकसान होता कामा नये. मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिट पर्यायामुळे विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण कमी होऊन एकूण प्रवेश गुणोत्तर (जीईआर) सुधारण्यास मदत होईल. एकूण प्रवेश गुणोत्तर सुधारणे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०चे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. लवचिक शिक्षणामुळे आजीवन शिक्षण शक्य होते. ही सुविधा मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटमुळे शक्य होऊन कुठेही, कधीही शिकण्याची संधी मिळेल, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com