अमोल परांजपे
इस्रायलने गाझा पट्टीतील हवाई हल्ले वाढविले असताना व पॅलेस्टाईनच्या आकडेवारीनुसार गाझामध्ये आतापर्यंत ७ हजार बळी गेले असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये हे युद्ध शमविण्यासाठी ठराव मांडण्यात आला. ठरावाच्या बाजूने तब्बल १२० देशांनी कौल दिला, तर इस्रायल-अमेरिकेसह १४ देशांनी ठरावाविरोधात मतदान केले. भारतासह ४५ सदस्य तटस्थ राहिले. भारताने मध्यममार्गी भूमिका घेण्याचे कारण काय, ठरावातील कोणत्या मुद्द्यांवर भारताने आक्षेप नोंदविले, या ठरावामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती निवळण्यास किती मदत होईल, याचा हा आढावा…
संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव काय होता?
‘गाझा पट्टीमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पोहोचविण्यासाठी काही काळ युद्धविराम करावा आणि संघर्ष सुरू असतानाही आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचे पालन व्हावे’, अशा रास्त मागण्यांसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी बोलाविलेल्या आपत्कालीन आमसभेमध्ये ठराव मांडण्यात आला होता. जॉर्डनने मांडलेल्या या ठरावाला इजिप्त, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यासारख्या अरब-मुस्लिम देशांसह रशियानेही पाठिंबा दिला होता. गाझा पट्टीमध्ये अडकलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेशी मदत विनाखंड मिळत राहावी अशी अपेक्षाही या ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे. १२० विरुद्ध १४ मतांनी हा ठराव स्वीकारण्यात आला असताना भारताने घेतलेल्या भूमिकेबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.
ठरावावर भारताची भूमिका काय?
या ठरावामध्ये ‘हमास’च्या नावाचा उल्लेख करावा, अशी मागणी भारताने केली होती. कॅनडाने तसा बदल सुचविणारी सुधारणा मांडली होती. मात्र दोन तृतियांश देशांचा पाठिंबा मिळविण्यात अपयश आल्याने पाश्चिमात्य राष्ट्रांची ही खेळी फसली. त्यानंतर मुख्य ठरावावेळी भारताने पाठिंबा किंवा विरोध काहीच न दर्शवण्याचा निर्णय घेतला. याची कारणे देताना भारताच्या संयुक्त राष्ट्र वकिलातीमधील प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी सांगितले, की ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये घडलेला दहशतवाद धक्कादायक होता. या हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या ‘हमास’चे नाव ठरावामध्ये असायला हवे होते. दहशतवाद ही नृशंस कृती असून त्याला सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा वंश नसतो. जगाने अशा दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करू नये.
हमासच्या नावाचा आग्रह का?
‘ज्यांचे नाव घेतले पाहिजे, त्यांचे घेतलेच पाहिजे’, असे म्हणत कॅनडाने पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्यावर सुधारणा सुचविली होती. भारताने या सुधारणेच्या बाजूने मतदान केले. तर पाकिस्तानने हमासचे नाव घ्यायचे असेल, तर इस्रायलचेही घ्यावे लागेल असे मत मांडले. इस्रायलने घेतलेली भूमिका अधिक जहाल होती. “हमासला मुळापासून उखडले, तरच त्यांना नष्ट करता येईल. तुम्ही हमासला जबाबदार का धरत नाही? संयुक्त राष्ट्रांकडे वैधतेचा एक अंशही नाही..”, असे इस्रायलचे राजदूत गिलाड एर्दन म्हणाले.
आणखी वाचा-विश्लेषण: आइसलँडमधील महिला संपावर का गेल्या? त्या देशाच्या पंतप्रधानही संपात सहभागी कशा?
ठरावामुळे काय फरक पडेल?
संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये झालेले ठराव पाळणे सदस्य देशांसाठी बंधनकारक नसते. त्यामुळे अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर गाझा पट्टीत सुरू असलेली इस्रायलची लष्करी कारवाई या ठरावामुळे कमी तीव्र होण्याची अजिबात शक्यता नाही. केवळ गाझामध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, जीवनावश्यक मदतीचा पुरवठा होत राहावा, यासाठी जागतिक जनमत असल्याची नोंद या ठरावामुळे घेतली गेली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात इस्रायल-अमेरिकेवर दबाव वाढविण्यापुरतेच या ठरावाचे महत्त्व आहे. खऱ्या अर्थाने युद्ध थांबविणे हातात असलेली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मात्र कोणत्याही निर्णयपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
सुरक्षा परिषदेमध्ये परिस्थिती काय आहे?
पश्चिम आशियातील तणाव कमी व्हावा, यासाठी १५ सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) या शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनेमध्ये सध्या काटाकाटीचे राजकारण सुरू आहे. १८ ऑक्टोबरला ब्राझील आणि यूएईने तात्पुरत्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव आणला होता. अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून तो फेटाळला. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरला अमेरिकेने आणलेल्या प्रस्तावावेळी रशिया-चीनने नकाराधिकाराचा वापर केला. रशियाचा ठराव आवश्यक नऊ मते न मिळाल्यामुळे मतदानाला आलाच नाही. एकूण सध्या तरी हे युद्ध थांबविण्यात संयुक्त राष्ट्रांना यश येण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना आगामी काळात युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढू नये, याची काळजी जगाला करावी लागण्याची भीतीच अधिक आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
इस्रायलने गाझा पट्टीतील हवाई हल्ले वाढविले असताना व पॅलेस्टाईनच्या आकडेवारीनुसार गाझामध्ये आतापर्यंत ७ हजार बळी गेले असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये हे युद्ध शमविण्यासाठी ठराव मांडण्यात आला. ठरावाच्या बाजूने तब्बल १२० देशांनी कौल दिला, तर इस्रायल-अमेरिकेसह १४ देशांनी ठरावाविरोधात मतदान केले. भारतासह ४५ सदस्य तटस्थ राहिले. भारताने मध्यममार्गी भूमिका घेण्याचे कारण काय, ठरावातील कोणत्या मुद्द्यांवर भारताने आक्षेप नोंदविले, या ठरावामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती निवळण्यास किती मदत होईल, याचा हा आढावा…
संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव काय होता?
‘गाझा पट्टीमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पोहोचविण्यासाठी काही काळ युद्धविराम करावा आणि संघर्ष सुरू असतानाही आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचे पालन व्हावे’, अशा रास्त मागण्यांसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी बोलाविलेल्या आपत्कालीन आमसभेमध्ये ठराव मांडण्यात आला होता. जॉर्डनने मांडलेल्या या ठरावाला इजिप्त, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यासारख्या अरब-मुस्लिम देशांसह रशियानेही पाठिंबा दिला होता. गाझा पट्टीमध्ये अडकलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेशी मदत विनाखंड मिळत राहावी अशी अपेक्षाही या ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे. १२० विरुद्ध १४ मतांनी हा ठराव स्वीकारण्यात आला असताना भारताने घेतलेल्या भूमिकेबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.
ठरावावर भारताची भूमिका काय?
या ठरावामध्ये ‘हमास’च्या नावाचा उल्लेख करावा, अशी मागणी भारताने केली होती. कॅनडाने तसा बदल सुचविणारी सुधारणा मांडली होती. मात्र दोन तृतियांश देशांचा पाठिंबा मिळविण्यात अपयश आल्याने पाश्चिमात्य राष्ट्रांची ही खेळी फसली. त्यानंतर मुख्य ठरावावेळी भारताने पाठिंबा किंवा विरोध काहीच न दर्शवण्याचा निर्णय घेतला. याची कारणे देताना भारताच्या संयुक्त राष्ट्र वकिलातीमधील प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी सांगितले, की ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये घडलेला दहशतवाद धक्कादायक होता. या हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या ‘हमास’चे नाव ठरावामध्ये असायला हवे होते. दहशतवाद ही नृशंस कृती असून त्याला सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा वंश नसतो. जगाने अशा दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करू नये.
हमासच्या नावाचा आग्रह का?
‘ज्यांचे नाव घेतले पाहिजे, त्यांचे घेतलेच पाहिजे’, असे म्हणत कॅनडाने पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्यावर सुधारणा सुचविली होती. भारताने या सुधारणेच्या बाजूने मतदान केले. तर पाकिस्तानने हमासचे नाव घ्यायचे असेल, तर इस्रायलचेही घ्यावे लागेल असे मत मांडले. इस्रायलने घेतलेली भूमिका अधिक जहाल होती. “हमासला मुळापासून उखडले, तरच त्यांना नष्ट करता येईल. तुम्ही हमासला जबाबदार का धरत नाही? संयुक्त राष्ट्रांकडे वैधतेचा एक अंशही नाही..”, असे इस्रायलचे राजदूत गिलाड एर्दन म्हणाले.
आणखी वाचा-विश्लेषण: आइसलँडमधील महिला संपावर का गेल्या? त्या देशाच्या पंतप्रधानही संपात सहभागी कशा?
ठरावामुळे काय फरक पडेल?
संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये झालेले ठराव पाळणे सदस्य देशांसाठी बंधनकारक नसते. त्यामुळे अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर गाझा पट्टीत सुरू असलेली इस्रायलची लष्करी कारवाई या ठरावामुळे कमी तीव्र होण्याची अजिबात शक्यता नाही. केवळ गाझामध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, जीवनावश्यक मदतीचा पुरवठा होत राहावा, यासाठी जागतिक जनमत असल्याची नोंद या ठरावामुळे घेतली गेली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात इस्रायल-अमेरिकेवर दबाव वाढविण्यापुरतेच या ठरावाचे महत्त्व आहे. खऱ्या अर्थाने युद्ध थांबविणे हातात असलेली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मात्र कोणत्याही निर्णयपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
सुरक्षा परिषदेमध्ये परिस्थिती काय आहे?
पश्चिम आशियातील तणाव कमी व्हावा, यासाठी १५ सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) या शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनेमध्ये सध्या काटाकाटीचे राजकारण सुरू आहे. १८ ऑक्टोबरला ब्राझील आणि यूएईने तात्पुरत्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव आणला होता. अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून तो फेटाळला. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरला अमेरिकेने आणलेल्या प्रस्तावावेळी रशिया-चीनने नकाराधिकाराचा वापर केला. रशियाचा ठराव आवश्यक नऊ मते न मिळाल्यामुळे मतदानाला आलाच नाही. एकूण सध्या तरी हे युद्ध थांबविण्यात संयुक्त राष्ट्रांना यश येण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना आगामी काळात युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढू नये, याची काळजी जगाला करावी लागण्याची भीतीच अधिक आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
