क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे इस्रायल आणि इराण यांच्यात प्रचंड तणाव निर्माण झाला असतानाच भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या तीन युद्धनौकांनी इराणच्या अब्बास बंदरात नांगर टाकला आहे. इस्रायल-हमास, इस्रायल-हेझबोला यांच्यातील संघर्षानंतर आता इस्रायल-इराण युद्धाला तोंड फुटण्याची स्थिती आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य, तणावग्रस्त प्रदेशात भारतीय युद्धनौकांच्या तैनातीचे अनेक अर्थ निघत आहेत.
युद्धनौका इराणमध्ये कधी दाखल झाल्या?
इराणने १८० क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतर इस्रायलने इराणला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. उभयतांमध्ये युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून नेमक्या याच सुमारास भारतीय प्रशिक्षण तुकडीतील आयएनएस तीर, आयएनएस शार्दुल आणि आयसीजीएस वीरा या युद्धनौका प्रथमच इराणमध्ये दाखल झाल्या आहेत.
तैनातीचे प्रयोजन काय?
पर्शियन आखातात प्रशिक्षणातील तैनाती मोहिमेचा हा एक भाग आहे. या भेटीचा प्राथमिक उद्देश भारत-इराणमधील परस्पर सामंजस्य, सागरी सुरक्षा व सहकार्य वाढविणे असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतीय नौदल आणि इराण नौदल संयुक्त सराव, व्यावसायिक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून सागरी सहकार्य मजबूत करतील. मार्चमध्ये इराणी प्रशिक्षणार्थी तुकडीतील बुशहर आणि टोनब या जहाजांनी मुंबईचा दौरा केला होता. तत्पूर्वी, डेना ही त्यांची युद्धनौका नौदल अभ्यास ‘मिलन २०२४’ मध्ये सहभागी झाली होती. भारतीय नौदलाच्या जहाजांचा दौरा म्हणजे भारत आणि इराण यांच्यातील सागरी संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. इराणच्या चाबहार येथील शाहीद बेहेश्टी बंदर विकासाची जबाबदारी भारताने स्वीकारली आहे. मागील आठ वर्षात त्यासाठी सुमारे ४०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
पर्शियन आखात महत्त्वाचे का ?
रशियाकडून तेलाची आयात वाढली असली तरी भारताचे पश्चिम आशियातून तेल आयातीवरील अवलंबित्व कायम आहे. भारताची सुमारे ५५ टक्के ऊर्जेची गरज पर्शियन आखातातील सागरी मार्गातून पूर्ण होते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल व द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा बराचसा भाग येतो. जगातील तेल वाहतूक मार्गातील हे सर्वाधिक व्यत्यय येऊ शकणारे क्षेत्र मानले जाते. या सागरी मार्गातील अडथळे तेलाच्या किमतींवर प्रभाव पाडतात. इस्रायल-इराणमधील संघर्षाचे रूपांतर संपूर्ण युद्धात झाल्यास देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रवाहाला धोका निर्माण होईल. व्यत्ययामुळे तेलाच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ओमानच्या आखातात २०१९ मध्ये तेल टँकरवरील हल्ल्यानंतर भारताने या प्रदेशात गस्त सुरू केली आणि ऊर्जेच्या सागरी मार्गांच्या संरक्षणासाठी नौदलाची जहाजे तैनात केली.
हेही वाचा : अखेर मुंबईकरांना घडणार भुयारी मेट्रोचा प्रवास… कशी आहे आरे – बीकेसी मेट्रो मार्गिका?
धाडसी पाऊल ठरते का?
इस्रायलने इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईचे संकेत दिले असताना भारतीय नौकांच्या तैनातीचे भू-राजकीय परिणामही आहेत. भारताच्या ऊर्जा हिताचे रक्षण करण्यासाठी अशांत प्रदेशात शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा संदेश दिला जात आहे. या संघर्षाचे रूपांतर युद्धात होऊ नये म्हणून भारताने इस्रायलला संयम व राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. या भूमिकेचे स्वागत करताना इस्रायलचे काही माजी अधिकारी प्रादेशिक वादात मध्यस्थी अथवा सहभाग गुंतागुंतीचा असतो, काही वेळा नफ्याऐवजी नुकसान होऊ शकते, असा इशाराही देतात.
हितसंबंध राखताना काय घडतेय?
इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांशी भारताचे निकटचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दहशतवादाविरोधातील लढ्यात भारताने इस्रायलला नेहमीच पाठिंबा दिलेला आहे. उभयतांत सामरिक संबंध आहेत. शेती, लष्करी सामग्री यांसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान इस्रायलकडून भारताला मिळते. इराणशीही भारताचे पूर्वापार ऊर्जा संबंध आहेत. भारताशी तेलाचा व्यवहार रुपयांत करणारा इराण हा एकमेव देश आहे. शिवाय, त्याच्याकडून खरेदी केलेल्या तेलाचा परतावा तीन महिन्यांनी करण्याची मुभा मिळते. इस्रायल-इराणमधील तणावादरम्यान इराणमध्ये भारतीय नौदलाची जहाजे पाठविण्याच्या निर्णयातून भारतीय परराष्ट्र धोरणातील गुंतागुंत उघड होत आहे. दोन्ही राष्ट्रांशी धोरणात्मक हितसंबंध राखताना भारताला काळजीपूर्वक संतूलन राखावे लागेल, याकडे नौदलातील निवृत्त अधिकारी लक्ष वेधतात. म्हणजे इराण व इस्रायल यातील कोणीही दुखावला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
