अमोल परांजपे
दक्षिण आशियाई देशांच्या ‘आसिआन’ या राष्ट्रगटाशी भारताचे जुने संबंध आहेत. तसेच ते गेल्या काही वर्षांत अधिक वृद्धिंगत झाले आहेत. आग्नेय आशियामध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी भारताला ‘आसिआन’मधील छोट्या-छोट्या राष्ट्रांची जितकी गरज आहे, तितकीच ती त्या देशांनाही आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारत-आसिआन परिषदेमध्ये स्वत: हजर राहिले. या परिषदेच्या निमित्ताने ‘आसिआन’ देश आणि भारताच्या संबंधांचा हा आढावा.
‘आसिआन’ राष्ट्रगटाचा इतिहास काय?
१९६७ साली थायलंडचा मलेशिया, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्सबरोबर काही विवाद निर्माण झाला. तो सोडविण्यासाठी ८ ऑगस्ट रोजी हे चार देश आणि सिंगापूर अशा पाच देशांचे परराष्ट्रमंत्री थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये भेटले. त्यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर एक संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याचे नामकरण ‘आसिआन जाहीरनामा’ असे करण्यात आले. हाच दक्षिण आशिया प्रदेशातील या राष्ट्रगटाचा उदय ठरला. ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स’ असे या संघटनेचे संपूर्ण नाव आहे. पुढील दशकभरात वरील पाच देशांबरोबरच ब्रुनेई, लाओ, कंबोडिया, म्यानमार आणि व्हिएतनाम हे पाच देश संघटनेचे सदस्य झाले. ‘आसिआन प्लस ६’ या विस्तारित गटाचा भारत सदस्य आहे. भारतासह चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे देश या विस्तारित आसिआनचे सदस्य आहेत.
राष्ट्रगटाचे भारताबरोबर संबंध कसे आहेत?
भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ (पूर्वकडे अधिक कृती) या धोरणामध्ये ‘आसिआन’ देशांचे अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दशकांमध्ये भारताने आसिआन संघटनेतील देशांबरोबर व्यापारसंबंध कायम चांगले ठेवले आहेत. २०१० साली भारताने आसिआन राष्ट्रगटाबरोबर मुक्त व्यापार करार केला आहे. २०२० आणि २०२१ या करोना महासाथीच्या वर्षांचा अपवाद केला, तर गेल्या दशकभरात भारताचा ‘आसिआन’ देशांबरोबरील व्यापाराचा आलेख कायम चढता राहिला आहे. अलीकडच्या काळात दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप ‘आसिआन’ गटातील फिलिपिन्ससारख्या देशांनाही जाचक ठरत आहे. म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाही राजवटही आसिआन राष्ट्रगटाच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर जकार्ता परिषदेला महत्त्व प्राप्त झाले होते.
आणखी वाचा-जी-२० शिखर परिषदेचा जाहीरनामा महत्त्वाचा का आहे?
जकार्ता परिषदेमध्ये काय घडले?
१८वी पूर्व आशिया परिषद आणि २०व्या आसिआन-इंडिया परिषदेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रांची स्वायत्तता आणि दक्षिण-आग्नेय आशियातील शांततेवर भर दिला. दिल्लीत जी-२० परिषदेच्या तयारीची लगबग सुरू असताना आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भाषण करणे शक्य असताना पंतप्रधान काही तासांसाठी जकार्ताला गेले. आपल्या भाषणात चीनचा थेट नामोल्लेख टाळला असला तरी, हिंद प्रशांत भागातील शांतता, सुरक्षा आणि भरभराट सर्वांसाठीच महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाचा आसिआन संघटना मोठा आधारस्तंभ असल्याचे ते म्हणाले. भविष्यात हिंद प्रशांत प्रदेशातील देशांबरोबर संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधानांनी १२ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. यामध्ये देशांमधील कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, व्यापार आणि आर्थिक संबंधांमध्ये वृद्धीचा समावेश आहे. तसेच ‘मिशन लाईफ’साठी (लाईफस्टाईल फॉर एन्व्हायर्नमेंट) एकत्रित काम करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केला. भारतात जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे सुरू होत असलेल्या ‘जागतिक पारंपारिक औषधोपचार केंद्रा’मध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रणही पंतप्रधानांनी ‘आसिआन’ संघटनेतील सदस्यांना दिले. त्यामुळे आगामी काळात चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी भारताकडून आसिआन देशांना अधिक बळ दिले जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे.
म्यानमारबाबत ‘आसिआन’चे धोरण काय?
भारताचा शेजारी आणि ‘आसिआन’चा सदस्य असलेल्या म्यानमारमध्ये सध्या लष्करी गटाची सत्ता आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नोबेल विजेत्या आँग सान स्यू की यांचे सरकार उलथवून त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले आहे. आसिआन देशांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली असून चक्राकार पद्धतीने येणारे अध्यक्षपद म्यानमारला न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याच वेळी म्यानमारच्या मुद्द्यावरून ‘आसिआन’ संघटनेला ओलीस धरू देणार नाही, असा इशारा इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी दिला आहे. स्यू की यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करताना म्यानमारमध्ये शांतता आणि लोकशाहीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची भूमिकाही ‘आसिआन’ सदस्यांनी स्पष्ट केली आहे.
