भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी टीव्हीवर लाईव्ह येऊन नोटबंदीची घोषणा केली होती. रात्री बारा वाजल्यापासून एक हजार आणि पाचशेच्या नोटा कायदेशीर राहणार नसून त्या केवळ कागदाचा तुकडा राहतील, अशी घोषणा केल्यानंतर पुढचे काही महिने देशात अभुतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. याप्रमाणेच दि. २४ मार्च २०२० रोजी सायंकाळच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री १२ वाजल्यापासून देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला होता. हाही इतिहास ताजा आहेच.
या इतिहासाची थोडक्यात माहिती देण्याचे कारण असे की, २००० सालानंतर जन्मलेल्या पिढीने या अभुतपूर्व परिस्थितीचा अनुभव घेतलेला आहे. त्यामुळे त्यांना १९७५ रोजी घडलेल्या एका घटनेचा फक्त अंदाज यावा, यासाठी ही उदाहरणे पुन्हा एकदा समोर ठेवली. तसा या घटनेचा इतिहातील घटनेशी तसा संबंध जोडता येणार नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीदेखील २६ जून १९७५ रोजी सकाळी आकाशवाणीवर देशवासीयांना संबोधित केले होते. त्या म्हणाल्या, “राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू केली आहे. पण घाबरण्यासारखे कोणतेही कारण नाही.” इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळालाही रेडिओवर घोषणा करण्याच्या काही तास आधीच याची माहिती दिली होती. राष्ट्रपतींनी आणीबाणीच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करताच दिल्लीतील अनेक वृत्तपत्रांच्या कार्यालयातील विज घालविण्यात आली होती, जेणेकरून दोन दिवस लोकांना याबाबत अधिकची माहिती मिळणार नाही.
आणीबाणी लादण्याआधीची पार्श्वभूमी?
तब्बल २१ महिने देशात आणीबाणी लागू होती. या काळात देशांतर्गत निर्माण झालेला गदारोळ शांत करणे, हा प्रमुख उद्देश होता. या काळात लोकांचे संवैधानिक अधिकार गोठविण्यात आले, माध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीला राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याचे सांगितले. यासाठी तीन मोठी कारणे सांगितली जात होती. एक म्हणजे, जयप्रकाश नारायण यांनी सुरू केलेल्या जनआंदोलनामुळे भारताची सुरक्षा आणि लोकशाही धोक्यात आल्याचे सांगितले गेले. दुसरे, आर्थिक आघाडीवर इंदिरा गांधी यांना काही कठोर निर्णय जलदगतीने घ्यायचे होते आणि तिसरे म्हणजे, परदेशी शक्तींना देशातंर्गत बाबीत ढवळाढवळ करायची असल्याचा संशय.
हे वाचा >> आणीबाणीची (कथित) कारणे!
आणीबाणी का लादली?
आणीबाणीच्या घोषणेपूर्वीचे काही वर्ष आर्थिक संकटांनी भरलेले होते. १९७०च्या दशकात चलनवाढ, बेरोजगारी आणि अन्न-धान्याची कमतरता अशा समस्या भारतासमोर उपस्थित झाल्या होत्या. १९७१ चा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम, १९७२ चा भीषण दुष्काळ, अमेरिकेने भारताला अन्नधान्य देण्यात केलेली अडवणूक, १९७३ ला इंधन-तेलाच्या चारपट वाढलेल्या किमती, ३० टक्क्यांवर गेलेला चलनफुगवटा, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई, या स्थितीचा गैरफायदा घेत जयप्रकाश नारायण यांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी दिलेला ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी दिलेली रेल्वे संपाची हाक यामुळे इंदिरा गांधी यांचे सरकार जेरीस आले होते. आणीबाणी लादण्याच्या अनेक कारणांपैकी चार प्रमुख कारणे असल्याचे द इंडियन एक्सप्रेसने आपल्या एका लेखात म्हटले आहे.
गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन
डिसेंबर १९७३ रोजी, अहमदाबादमधील एल. डी. इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी खानावळीतील दरवाढीविरोधात आंदोलन केले. त्याचे लोण इतरत्र पसरले. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून काँग्रेस सरकार बरखास्त करण्याची मागणी होऊ लागली. या चळवळीला ‘नवनिर्माण आंदोलन’ असे नाव देण्यात आले होते. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित असलेले आंदोलनाचे लोण कारखान्यातील कामगारांपर्यंत पोहोचले. यानंतर पोलिसांसोबत झटापट, बस आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये जाळपोळ सुरू झाली, रेशनच्या दुकानावर राजरोस हल्ले व्हायला लागले. फेब्रुवारी १९७४ मध्ये केंद्र सरकारने या आंदोलनाविरोधात कडक पवित्रा घेतला. १६८ आमदारांपैकी १४० आमदार काँग्रेसचे असूनही संपूर्ण सरकार बाजूला करून त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. इतिहासकार बिपीन चंद्र यांनी ‘इंडिया सिन्स इंडपेन्डन्स’ या पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे गुजरात आंदोलनाची अखेर मार्च १९७५ मध्ये झाली, जेव्हा मोरारजी देसाई यांनी आमरण उपोषण घोषित केले. अखेर इंदिरा गांधी यांनी गुजरात विधानसभा बरखास्त करून जून महिन्यात निवडणुका जाहीर केल्या.
जेपी (जयप्रकाश नारायण) आंदोलन
गुजरातमधील आंदोलनाचे यश पाहून त्यासारखीच चळवळ बिहारमध्येही सुरू झाली. मार्च १९७४ च्या दरम्यान बिहारमध्ये विद्यार्थी चळवळ सुरू झाली, ज्यामध्ये विरोधी पक्षांनी आपली आपली ताकद पणाला लावली. या चळवळीचे नेतृत्व करत होते, ७१ वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिक जयप्रकाश नारायण. ते ‘जेपी’ नावाने प्रसिद्ध होते. बिहारच्या बाबतीत, इंदिरा गांधींनी गुजरातप्रमाणे विधानसभेचे निलंबन मान्य केले नाही. तथापि, जेपी आंदोलन पुढे जाऊन आणखी उग्र बनले, ज्यामुळे आणाबाणी घोषित करावी लागली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जेपी आपल्या निस्वार्थी सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जात होते. त्यांच्या बिहार चळवळीत उतरल्यामुळे आंदोलनाला एक नवीन चेतना मिळाली. कालांतराने बिहार चळवळीचे नामकरण जेपी आंदोलन असे करण्यात आले, अशी माहिती रामचंद्र गुहा यांनी “इंडिया आफ्टर गांधी” या पुस्तकात लिहिली आहे. जेपी यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरीत करत महाविद्यालयाला दांडी मारून लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन केले. आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेल्यामुळे सरकारी कार्यालये, न्यायालय, शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली.
जून १९७४ मध्ये जेपी यांनी पटनाच्या रस्त्यांवर आंदोलन करताना ‘संपूर्ण क्रांती’ असा नारा दिला. त्यांनी लोकांना आवाहन केले की, खासदारांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकावा, जेणेकरून वर्तमान सरकार कोसळेल. जेपी यांच्यापाठीशी उत्तर भारतातील विद्यार्थी, व्यापारी आणि काही प्रमाणात विचारवंतही मोठ्या प्रमाणात उभे राहिल्यामुळे १९७१ साली निवडणुकीत दारूण पराभव झालेल्या विरोधकांना जेपी यांच्या रुपाने संधी चालून आली. इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात प्रभावीपणे लढा द्यायचा असेल तर विरोधकांच्या संघटनेचा वापर होणे आवश्यक असल्याचे मत जेपी यांचेही होते.
जेपी आंदोलन असंसदीय असून त्यांनी मार्च १९७६ मध्ये निवडणुकांना समोरासमोर यावे, असे प्रत्युत्तर इंदिरा गांधी यांनी दिले. जेपी यांनी इंदिरा गांधी यांचे आव्हान स्वीकारून राष्ट्रीय समन्वय समिती स्थापन केली होती, मात्र त्यानंतर देशात आणीबाणी घोषित झाली.
हे ही वाचा >> आणीबाणी, मूलभूत स्वातंत्र्य आणि आज
रेल्वेचे देशव्यापी आंदोलन
बिहारमध्ये आंदोलनाची धग वाढलेली असताना दुसरीकडे रेल्वे आंदोलनामुळे देशाच्या दळणवळण व्यवस्थेला एकप्रकारे मरगळ आली होती. समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिज यांनी मे १९७४ रोजी तीन आठवड्यांचा रेल्वे संप घडवून आणला होता. या संपामुळे लोकांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडीत झाला. रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे, रेल्वेचे लाखो कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते, देशातील अनेक शहरांमध्ये निषेध मोर्चे होत असल्यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक ठिकाणी सैन्याला पाचारण करण्यात आले. रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी गांधी सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला. हजारो कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या कुटुंबियांनाही रेल्वे क्वार्टर्समधून बाहेर न पडण्यास सांगितले गेले.
राजनारायण यांच्या बाजूने निकाल
इंदिरा गांधी यांच्या सरकारला घेरण्यासाठी विरोधी पक्ष, कामगार युनियन, विद्यार्थी आणि विचारवंतांनी रस्त्यावरची लढाई व्यापली असतानाच इंदिरा गांधी यांच्या दिशेने आणखी एक संकट येत होते. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. त्यांच्या विरोधात उभे असलेले राजनारायण यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून इंदिरा गांधी यांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इंदिरा गांधी यांनी गैरमार्गाने विजय मिळविला असा आरोप करण्यात आला. निवडणूक प्रचारासाठी निर्धारीत केलेल्या खर्चापेक्षाही जास्त खर्च इंदिरा गांधी यांच्याकडून करण्यात आला, तसेच सरकारी अधिकारीही त्यांच्या प्रचारात सहभागी झाल्याचे राजनारायण यांनी सांगितले.
१९ मार्च १९७५ रोजी, न्यायालयासमोर साक्ष देणाऱ्या इंदिर गांधी या पहिल्या पंतप्रधान बनल्या. १२ जून १९७५ रोजी न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड भ्रष्टाचार आणि प्रचारसभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बांधल्याच्या मुद्द्यावरून रद्द केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी त्यांना २० दिवसांची मुदत दिली.
२४ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार हा मुद्दा टिकला नाही, त्यांनी इंदिरा गांधी यांना केवळ लोकसभेत मतदानाला प्रतिबंध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इंदिरा गांधी यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी जेपी आंदोलनाला यामुळे उत्तेजन मिळाले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी विरोधी पक्षांनी देशव्यापी सत्याग्रह केला. पोलीस आणि सैन्याला सरकारचे आदेश न ऐकण्याची चिथावणी सत्याग्रहीकडून देण्यात आली. एवढेच नाही इंदिरा गांधी राजीनामा दिल्यास पक्षासाठी ते अनुकूल ठरेल, असे मत काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठ सदस्यांनीही व्यक्त केले. मात्र देशात ज्याप्रकारची परिस्थिती आहे, ती हाताळण्यासाठी मी सक्षम असल्याचे सांगत इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत, त्या ठामपणे पंतप्रधानपदावर राहिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच, दुसऱ्याच दिवशी आणीबाणी लागू करण्याचा वटहुकूम तयार करण्यात आला आणि तो राष्ट्रपतीकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला. याबाबत राष्ट्रपतींना विनंतीसाठी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती सरकारला प्राप्त झाली आहे, ज्यामुळे आणीबाणी लादणे महत्त्वाचे आहे. १९७८ साली पत्रकार जोनाथन डिंब्लेबे यांना इंदिरा गांधी यांनी मुलाखत दिली होती. ज्यामध्ये आणीबाणी लावण्यासंदर्भात भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला खरेच धोका निर्माण झाला होता का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना त्या म्हणाल्या, “हो हे स्पष्टच होते, संपूर्ण भारतीय उपखंड अस्थिर झाला होता”
आणखी वाचा >> आणीबाणीकडे आज कसे पाहायचे?
आणीबाणी नंतर काय झाले?
१९७१ ला आणीबाणीच्या आधी पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लोकसभेच्या ५१८ जागंपैकी ३५२ जागा (४३ टक्के मते) जिंकल्या होत्या. आणीबाणीनंतर १९७७ झालेल्या सहाव्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ५४२ जागा होत्या. ज्यापैकी जनता दलाला २६७ जागा (४३.१७ टक्के मते) तर काँग्रेसला फक्त १५४ जागा (३४ टक्के मते) मिळाल्या होत्या. इंदिरा गांधींवर प्रचंड टीका झाल्यानंतरही काँग्रेसचे फक्त ११३ खासदार कमी झाले आणि १५४ निवडून आले.
१९८० मध्ये जनता दलाचे सरकार अंतर्विरोधामुळे पडल्यानंतर पुन्हा एकदा लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. यावेळी एकूण ५२९ जागांपैकी काँग्रेसला ३५३ जागा मिळाल्या तर जनता दलाला फक्त ३१ जागा मिळाल्या. दोन वर्षांतच जनता दलाचे २३६ खासदार कमी झाले. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या दोनच वर्षांनंतर जनतेचा प्रचंड विश्वास संपादन करून मोठा विजय मिळविला होता.
