-संतोष प्रधान
सनदी अधिकारी संजीव खैरवार आणि त्यांची पत्नी रिंजू धुग्गा यांनी नवी दिल्लीतील क्रीडा संकुलात श्वानाबरोबर फिरता यावे म्हणून खेळाडूंना सरावच लवकर आटोपता घेण्यास लावल्याचे वृत्त ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले आणि त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दिल्ली सरकारने क्रीडा संकुलात खेळाडूंना रात्री १० पर्यंत सराव करण्यास परवानगी दिली. केंद्र सरकारने दखल घेत या दाम्पत्याची तातडीने बदली केली. यापैकी खैरवार यांची लडाखमध्ये, तर रिंजू यांची अरुणाचल प्रदेशात बदली केली. खैरवार व रिंजू हे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या १९९४च्या तुकडीतील अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) केडरचे अधिकारी. यामुळे या दोघांची अरुणाचल प्रदेश व केंद्रशासित लडाखमध्ये बदली करण्यात आली. दिल्लीतून लडाख किंवा केंद्र शासित प्रदेशात बदली म्हणजे प्रशासकीय वर्तुळात शिक्षा समजली जाते. पण का?
भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकाऱ्यांची राज्याच्या सेवेत (केडर) नियुक्ती कशी केली जाते?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे अधिकाऱ्यांची राज्य सेवा किंवा केडर निश्चित केले जाते. प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र केडर असते. याशिवाय तीन संयुक्त सेवा आहेत. आसाम-मेघालय, मणिपूर-त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम – केंद्रशासित प्रदेश या तीन संयुक्त सेवा आहेत. अधिकाऱ्यांची सेवा निश्चित करताना गृह राज्य आणि बाहेरची राज्ये असे १:२ प्रमाण ठेवले जाते. म्हणजेच एक त्या मूळ राज्यातील तर दोघे बाहेरच्या राज्यातील. सनदी सेवेत प्रवेश करणाऱ्यांना स्वतःच्या म्हणजेच गृह राज्यात सेवा करण्यात कधीही अधिक रस असतो. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्यातून पहिल्या येणाऱ्याला साधारपणे गृह राज्यात संधी मिळते. नंतर क्रमानुसार वाटप होते. मुंबई किंवा महाराष्ट्राला अधिक पसंती असते.
एखाद्या राज्याच्या सेवेत नियुक्ती झाल्यास दुसऱ्या राज्याच्या सेवेत प्रवेश करता येतो का?
पती आणि पत्नी हे दोघे वेगवेगळ्या राज्यांच्या सेवेत नियुक्त झाले असल्यास एकाला केडर बदलून मिळते. अर्थात त्यासाठी केंद्र सरकारचे कार्मिक मंत्रालय आणि दोन्ही संबंधित राज्यांची मान्यता लागते. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राज्यात पाच वर्षे सेवा करण्यास परवानगी दिली होती. पण त्यासाठीही केंद्र सरकार आणि दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळवावी लागते. तशी परवानगी मिळाली तर पसंतीच्या राज्यात पाच वर्षे सेवा करता येते. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर पुन्हा मूळ सेवा असलेल्या राज्यात परतावे लागते.
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम व केंद्रशासित प्रदेश, आसाम-मेघालय किंवा त्रिपुरा-मणिपूर ही सेवा प्रशासकीय वर्तुळात शिक्षा किंवा दुय्यम सेवा का समजली जाते?
मुंबई किंवा नवी दिल्लीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर वा लडाख, श्रीनगरमध्ये बदली झाल्यास ती नक्कीच शिक्षा समजली जाते. सरकारी सेवेत प्रवेश केल्यावर देशभर कुठेही बदली केली जाते. कारण नियुक्ती पत्र देण्यापूर्वी सरकारच्या अटी व शर्ती मान्य कराव्या लागतात व त्यात देशभर कुठेही बदली ही मुख्य अट असते. सनदी अधिकाऱ्यांची सेवा असलेल्या राज्यातंर्गतच बदली होते किंवा अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेल्यास दिल्ली अथवा अन्यत्र नियुक्ती होऊ शकते. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम – केंद्रशासित प्रदेश या केडरध्ये गोवा हे अधिकाऱ्यांसाठी पसंतीचे ठिकाण असते. केंद्रशासित सेवा केडरमध्ये केंद्रशासित कोणत्याही राज्यात नियुक्ती दिली जाते. मुंबई, दिल्लीत चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असतात. मुलांसाठी चांगल्या शाळा-महाविद्यालयांचा पर्याय असतो. या तुलनेत ईटानगर, इंफाळ, ऐझवाल या ईशान्येतील राजधानीच्या शहरांत तेवढ्या सोयीसुविधा मिळत नाहीत. याशिवाय दहशतवादी कारवायांचे आव्हान असते. अनेकदा अधिकारी हे दहशतवाद्यांच्या रडावर असतात. मग सुरक्षा व्यवस्थेत फिरावे लागते. हे सारेच अधिकाऱ्यांना नकोसे असते. मुंबई, दिल्ली, चंडीगड, बेंगळुरू किंवा चेन्नईत या तुलनेत आराम असतो. यामुळेच छोट्या राज्यांमधील बदली ही शिक्षा मानली जाते.
छोट्या राज्यांकडून स्वतंत्र केडरची मागणी होते का?
आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश किंवा ईशान्येकडील राज्यांकडून स्वतंत्र सनदी व पोलीस सेवा असावी अशी मागणी केली जाते. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेने स्वतंत्र सेवेसाठी ठराव केला होता. संयुक्त सेवा असलेल्या सर्वच राज्यांकडून स्वतंत्र सेवेची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आता याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
