अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तैवानला लष्करी साहित्य खरेदीसाठी आठ कोटी डॉलरचे अर्थसाहाय्य देऊ केले आहे. यामुळे अर्थातच चीनने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. वरवर पाहता ही रक्कम फार मोठी नसली, तरी तैवानच्या लष्कराचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी अमेरिका करीत असलेले प्रयत्न यामुळे स्पष्ट झाले आहेत. याचे मुख्य कारण आहे तैवानचे दुबळे लष्करी सामर्थ्य. युक्रेन आणि गाझानंतर तिसऱ्या युद्धाचा भडका उडालाच, तर तैवानने चीनच्या राक्षसी सामर्थ्यासमोर अधिकाधिक काळ तग धरावा, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेच्या ताज्या मदतीचे स्वरूप काय?
अमेरिकेतील कंपन्यांकडून शस्त्रास्रे खरेदी करण्यासाठी ‘फॉरेन मिलिटरी फायनान्स’ (एफएमएफ) या योजनेअंतर्गत अमेरिका अन्य देश किंवा संघटनांना ठरावीक आर्थिक मदत करते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आतापर्यंत एफएमएफअंतर्गत अमेरिकेने कीव्हला तब्बल ४ अब्ज डॉलर दिले आहेत. यापूर्वी अफगाणिस्तान, इराक, इस्रायल, इजिप्त अशा अनेक देशांना अमेरिकेने असे अर्थसाहाय्य केले आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम कर्जाऊ स्वरुपात नसते. तिची परतफेड करावी लागत नाही. मात्र आतापर्यंत अन्य देशांना दिलेले अर्थबळ आणि तैवानला दिलेले आठ कोटी यामध्ये मूलभूत फरक आहे. या वेळी प्रथमच संयुक्त राष्ट्रांची कायदेशीर मान्यता नसलेल्या भूभागाला अमेरिकेने एफएमएफअंतर्गत मदत केली आहे. अमेरिकेच्या तैवानबाबत धोरणात हा मोठा बदल म्हणावा लागेल.
हेही वाचा – दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आता कृत्रिम पाऊस? जाणून घ्या सविस्तर…
तैवानबाबत अमेरिकेचे धोरण काय?
१९७९ साली अमेरिकेने चीनबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेने तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलेले नाही. ‘तैवान रिलेशन्स ॲक्ट’अंतर्गत तैवानला लष्करी साहित्याची विक्री केली जात असली, तरी चीनला न दुखविण्याची खबरदारी अमेरिकेचे प्रशासन घेत आले आहे. चीनपासून बचाव करता यावा, इतकाच शस्त्रसाठा तैवानकडे असावा अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. तैवानच्या भात्यात अतिरिक्त अस्त्रे गेली, तर या भागातील समतोल बिघडण्याची अमेरिकेला भीती आहे. एकीकडे चीनशी व्यापारी संबंध कायम ठेवून तैवानला स्वसंरक्षणासाठी सिद्ध ठेवायचे अशी काहीशी दुटप्पी भूमिका अमेरिकेने आजवर घेतली आहे. गेल्या दशकभरात चीनचे लष्करी सामर्थ्य झपाट्याने वाढल्यामुळे तैवानला अधिक मदतीची आता अमेरिकेला गरज वाटू लागली आहे.
चीनची लष्करी ताकद किती?
‘ग्लोबल फायरपॉवर’ या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार चिनी सैन्याची ताकद जगात आजमितीस सर्वात जास्त आहे. चीनकडे २० लाख जवान आहेत, तर तैवानकडे केवळ १ लाख ७० हजार. लढाऊ विमाने अनुक्रमे १,१९९ आणि २८५; हेलिकॉप्टर ९१३ व २०७; रणगाडे ४,९५० व १,०१२; नौदलाकडील जहाजे ७३० व ११७, पाणबुड्या ७८ व ४… कोणत्याच बाबतीत चीन आणि तैवानच्या सैन्यदलांची तुलना होऊ शकत नसताना चीनच्या हल्ल्याचा धोका मात्र कायम आहे. काही युद्धतज्ज्ञांच्या मते चीनने हल्ला केल्यास तैवानचा पाडाव करण्यास जास्तीत जास्त ९६ तास लागतील. या परिस्थितीमुळे अमेरिकेने आता तैवानला अधिकाधिक लष्करी मदत देण्याचे धोरण आखले आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : फटाक्यांमधले बेरियम कसे आणि किती घातक?
तैवानची ताकद कशी वाढविली जाणार?
अमेरिकेने तैवानच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता दिली नसली, तरी एफएमएफच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच लष्करी मदत करणे हे महत्त्वाचे मानले जात आहे. या आठ कोटी डॉलर मदतीचा उपयोग ‘जॅव्हलिन अँड स्टिंगर’ या विमानविरोधी क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीसाठी केला जाण्याची शक्यता आहे. युक्रेनने या क्षेपणास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. हा अनुभव बघता तैवानला आता आहेत त्यापेक्षा दहापट जास्त क्षेपणास्त्रांची गरज भासू शकेल. याशिवाय रणगाडे, क्षेपणास्त्र यंत्रणा अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याचे तैवानी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राखीव लष्कराच्या नियमित प्रशिक्षणाचीही सध्या सोय नाही. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, असे अमेरिकेतील धोरणकर्त्यांनाही वाटू लागले आहे. मात्र तैवानचा गड मजबूत करताना चीनच्या प्रतिक्रियेवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
अमेरिकेच्या ताज्या मदतीचे स्वरूप काय?
अमेरिकेतील कंपन्यांकडून शस्त्रास्रे खरेदी करण्यासाठी ‘फॉरेन मिलिटरी फायनान्स’ (एफएमएफ) या योजनेअंतर्गत अमेरिका अन्य देश किंवा संघटनांना ठरावीक आर्थिक मदत करते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आतापर्यंत एफएमएफअंतर्गत अमेरिकेने कीव्हला तब्बल ४ अब्ज डॉलर दिले आहेत. यापूर्वी अफगाणिस्तान, इराक, इस्रायल, इजिप्त अशा अनेक देशांना अमेरिकेने असे अर्थसाहाय्य केले आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम कर्जाऊ स्वरुपात नसते. तिची परतफेड करावी लागत नाही. मात्र आतापर्यंत अन्य देशांना दिलेले अर्थबळ आणि तैवानला दिलेले आठ कोटी यामध्ये मूलभूत फरक आहे. या वेळी प्रथमच संयुक्त राष्ट्रांची कायदेशीर मान्यता नसलेल्या भूभागाला अमेरिकेने एफएमएफअंतर्गत मदत केली आहे. अमेरिकेच्या तैवानबाबत धोरणात हा मोठा बदल म्हणावा लागेल.
हेही वाचा – दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आता कृत्रिम पाऊस? जाणून घ्या सविस्तर…
तैवानबाबत अमेरिकेचे धोरण काय?
१९७९ साली अमेरिकेने चीनबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेने तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलेले नाही. ‘तैवान रिलेशन्स ॲक्ट’अंतर्गत तैवानला लष्करी साहित्याची विक्री केली जात असली, तरी चीनला न दुखविण्याची खबरदारी अमेरिकेचे प्रशासन घेत आले आहे. चीनपासून बचाव करता यावा, इतकाच शस्त्रसाठा तैवानकडे असावा अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. तैवानच्या भात्यात अतिरिक्त अस्त्रे गेली, तर या भागातील समतोल बिघडण्याची अमेरिकेला भीती आहे. एकीकडे चीनशी व्यापारी संबंध कायम ठेवून तैवानला स्वसंरक्षणासाठी सिद्ध ठेवायचे अशी काहीशी दुटप्पी भूमिका अमेरिकेने आजवर घेतली आहे. गेल्या दशकभरात चीनचे लष्करी सामर्थ्य झपाट्याने वाढल्यामुळे तैवानला अधिक मदतीची आता अमेरिकेला गरज वाटू लागली आहे.
चीनची लष्करी ताकद किती?
‘ग्लोबल फायरपॉवर’ या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार चिनी सैन्याची ताकद जगात आजमितीस सर्वात जास्त आहे. चीनकडे २० लाख जवान आहेत, तर तैवानकडे केवळ १ लाख ७० हजार. लढाऊ विमाने अनुक्रमे १,१९९ आणि २८५; हेलिकॉप्टर ९१३ व २०७; रणगाडे ४,९५० व १,०१२; नौदलाकडील जहाजे ७३० व ११७, पाणबुड्या ७८ व ४… कोणत्याच बाबतीत चीन आणि तैवानच्या सैन्यदलांची तुलना होऊ शकत नसताना चीनच्या हल्ल्याचा धोका मात्र कायम आहे. काही युद्धतज्ज्ञांच्या मते चीनने हल्ला केल्यास तैवानचा पाडाव करण्यास जास्तीत जास्त ९६ तास लागतील. या परिस्थितीमुळे अमेरिकेने आता तैवानला अधिकाधिक लष्करी मदत देण्याचे धोरण आखले आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : फटाक्यांमधले बेरियम कसे आणि किती घातक?
तैवानची ताकद कशी वाढविली जाणार?
अमेरिकेने तैवानच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता दिली नसली, तरी एफएमएफच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच लष्करी मदत करणे हे महत्त्वाचे मानले जात आहे. या आठ कोटी डॉलर मदतीचा उपयोग ‘जॅव्हलिन अँड स्टिंगर’ या विमानविरोधी क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीसाठी केला जाण्याची शक्यता आहे. युक्रेनने या क्षेपणास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. हा अनुभव बघता तैवानला आता आहेत त्यापेक्षा दहापट जास्त क्षेपणास्त्रांची गरज भासू शकेल. याशिवाय रणगाडे, क्षेपणास्त्र यंत्रणा अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याचे तैवानी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राखीव लष्कराच्या नियमित प्रशिक्षणाचीही सध्या सोय नाही. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, असे अमेरिकेतील धोरणकर्त्यांनाही वाटू लागले आहे. मात्र तैवानचा गड मजबूत करताना चीनच्या प्रतिक्रियेवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
