विविध क्षेत्रांतील भारताच्या गमावलेल्या वारशाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून आता भारताचा प्राचीन सागरी वारसा जपण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने नौदल आणि गोव्यातील प्राचीन जहाजबांधणी कंपनी होडी इनोव्हेशन प्रा. लि. यांच्याशी एक त्रिपक्षीय करार केला आहे. हा प्रकल्प दोन हजार वर्षांपूर्वी भारताच्या प्राचीन सागरी मार्गावरून महासागरात प्रवास करणाऱ्या जहाजांची आठवण करून देईल. त्यासाठी प्राचीन काळातील स्टिचिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून जहाजबांधणी करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने या प्रकल्पाविषयी इत्थंभूत माहिती सादर केली आहे. जुन्या पद्धतीने जहाजाची बांधणी कशासाठी करण्यात येत आहे? आणि हे जहाज आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून कुठे कुठे प्रवास करणार? भारत सरकार या कृतीमधून काय दाखवू इच्छितो? याबाबत घेतलेला हा आढावा…
प्रकल्प नेमका काय आहे?
केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभाग यांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने या प्रकल्पाला अर्थसाह्य़ केले असून, भारतीय नौदल जहाजबांधणी आणि त्याच्या रचनेवर लक्ष ठेवणार आहे. तसेच जहाज बांधून झाल्यानंतर प्राचीन सागरी व्यापार मार्गावरून हे जहाज परिक्रमा करणार आहे. जहाजबांधणी आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या टप्प्यावर मदत करणार आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये राष्ट्रीय अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. पारंपरिक जहाजबांधणी तंत्र अवगत (स्टिचिंग तंत्र) असलेले बाबू शंकरन यांच्या नेतृत्वाखाली पारंपरिक होडी, जहाजबांधणी करणारे पथक या प्रकल्पासाठी एका नव्या जहाजाची निर्मिती करणार आहे.
हे वाचा >> गाथा शस्त्रांची : वाफेच्या शक्तीवरील युद्धनौका
प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हजारो वर्षे जुन्या तंत्रज्ञानानुसार पारंपरिक वाफेच्या पद्धतीचा वापर करून लाकडाच्या फळ्यांना ‘हुल’चा आकार दिला जातो. हुल म्हणजे जहाजाच्या सांगाड्याचा मुख्य भाग. भारतीय प्राचीन जहाजबांधणी पद्धतीनुसार लाकडाच्या दोन फळ्यांना दोरीने एकामेकांशी घट्ट बांधून नारळाचा काथ्या, राळ व माशांच्या तेलाचे मिश्रण करून दोन फळ्यांमधील जागा भरून काढली जाते. पारंपरिक पद्धतीने जहाजबांधणी करण्याच्या या कामासाठी नऊ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असून, त्यासाठी २२ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाबू शंकरन यांना मुद्दामहून या प्रकल्पासाठी सामील करून घेण्यात आले आहे. पारंपरिक जहाजबांधणी तंत्रामध्ये शंकरन हे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी अलीकडच्या काळात आखाती देशांसाठी स्टिचिंग तंत्राचा वापर करून जहाजबांधणी केली होती. त्यापैकी ‘ज्वेल ऑफ मस्कट’ हे सर्वांत प्रसिद्ध जहाज आहे. या जहाजाने ओमानहून सिंगापूरपर्यंत प्रवास केला.
जलप्रवास कसा असेल?
जहाजबांधणी पूर्ण होऊन, त्याचे परीक्षण यशस्वी झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ओडिशा राज्यातील कटक येथून बालीपर्यंत सागरी प्रवास करण्यासाठी हे जहाज सज्ज केले जाईल. हिंदू दिनदर्शिकेनुसार कार्तिक महिन्यातील कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी प्रवास सुरू करण्याचा योग जुळवून आणला जाईल. या प्रवासासाठी नौदलाच्या १३ अधिकाऱ्यांचे पथक जहाजावर उपस्थित असेल. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या जुन्या सागरी व्यापारी मार्गाचे पुनरुज्जीवन आणि भारतीय सागरी इतिहासाचा सन्मान करणे यांसाठी ही परिक्रमा केली जाणार आहे.
२०४७ साली भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्त वसाहतवादाच्या वारशातून मुक्त होण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपक्रमांचा हा प्रकल्पही एक भाग आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर प्राचीन जहाजबांधणीचे (Stitching Technique) कौशल्य कालबाह्य झाले आणि त्या जागी फळ्या जोडण्यासाठी खिळ्यांचा वापर होऊ लागला.
लाकडी बांधणीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या जहाजाचे सर्वांत अलीकडचे उदाहरण म्हणजे इजिप्तची ४० मीटरहून लांब असलेली फ्युनरी बोट. ही बोट इसवी सन पूर्व २,५०० वर्षे जुनी असल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर जगातील इतर भागांत ग्रीक बोटी सापडल्या आहेत. फिनलँड, रशिया, करेलिया व इस्टोनिया या देशांमध्ये १९२० पर्यंत हे तंत्र वापरून छोट्या बोटी तयार केल्या गेल्याचे दिसले आहे.
लोखंडाचा वापर करून बोटबांधणी करण्याआधी पारंपरिक पद्धतीने बोट बांधण्याच्या तंत्राचा वापर जगभरात अनेक ठिकाणी केला जात होता. धातूचा वापर सुरू झाल्यानंतरही त्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे छोट्या बोटींची बांधणी करताना जुन्याच तंत्राचा वापर केला जात होता. गोव्यातील दिवाडी बेटावर १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. सध्या जहाजाची रचना कशी असावी, यावर काम सुरू आहे. विस्तृत चाचणीनंतर अंतिम डिझाईन तयार केल्यानंतर जहाजबांधणीचे काम सुरू केले जाईल. कटक ते बाली, असा जलप्रवास करण्यासाठी होकायंत्रदेखील जुन्या काळाशी सुसंगत असणारे वापरले जाणार आहे. भारताने प्राचीन काळात लावलेले शोध किती उपयुक्त होते, हे दर्शविण्याचा यातून प्रयत्न केला जाणार आहे.
‘प्रकल्प मौसम’
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या ‘प्रकल्प मौसम’च्या सहकार्याने होत आहे; ज्याचा उद्देश हिंदी महासागराशी जोडल्या गेलेल्या देशांमध्ये पुन्हा संवाद करणे आणि त्यांच्याशी संबंध पुनर्स्थापित करणे. त्यातून एकमेकांची सांस्कृतिक मूल्ये आणि समस्या जाणून घेणे आहे. अगदीच स्पष्ट सांगायचे झाल्यास, हिंदी महासागराला लागून असलेल्या ३९ देशांमध्ये पुन्हा एकदा सागरी सांस्कृतिक संबंध निर्माण करण्यासाठी ‘प्रकल्प मौसम’ची घोषणा करण्यात आलेली आहे.
भारतीय पुरातत्त्व विभागातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकापासून भारतीय महासागरातून होणाऱ्या सागरी व्यापाराचा इतिहास सापडतो. त्या काळात सिंधू खोऱ्यातून मेसोपोटेमिया, इजिप्त, पूर्व आफ्रिका व रोमन साम्राज्याशी सागरी व्यापार केला जात होता. सागरी व्यापार मार्गाने या देशांशी औषधे, सुंगधी द्रव्ये, मसाले, लाकूड, धान्य, दागिने, कापड, धातू व माणिक या वस्तूंचा व्यापार केला जात असे. पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मतानुसार, या सागरी व्यापारामुळे धर्म, संस्कृती व तंत्रज्ञानाचीही देवाण-घेवाण सुलभ रीतीने झाली. बौद्ध, ख्रिश्चन व हिंदू धर्माच्या विस्ताराला त्यामुळे हातभार लागला.
चीनने ‘मेरिटाइम सिल्क रोड’ प्रकल्प सुरू केल्यानंतर त्याला उत्तर म्हणून भारताने ‘प्रकल्प मौसम’ हाती घेतल्याचे बोलले जाते. जून २०१४ मध्ये दोहा येथे पार पडलेल्या ३८ व्या जागतिक वारसा सत्रात ‘प्रकल्प मौसम’ची सुरुवात करण्यात आली होती. या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय वारसा दर्जा देण्यासाठी युनेस्कोकडे जाण्याची तयारी भारताने केली आहे. या बहुआयामी सांस्कृतिक प्रकल्पात संयुक्त अरब अमिराती, कतार, इराण, म्यानमार व व्हिएतनाम या देशांनी रस दाखवला आहे.
