बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे काही निर्णय मागच्या काळात घेतले आहेत. आधी जातनिहाय सर्व्हे करून प्रत्येक समाजासाठी तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. या सर्व्हेनंतर त्यांनी राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांवर नेली. आता २२ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी पुन्हा एकदा बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा (Special Category Status – SCS) देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. बिहारमधील एक तृतीयांश जनता गरीबीत जगत असल्याचे जातनिहाय सर्व्हेमध्ये आढळून आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली.
विशेष दर्जा देणे म्हणजे काय?
भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणी भेडसावणाऱ्या राज्यांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष तरतूद करण्यात येते. यासाठी राज्यांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. पाचव्या वित्त आयोगाने १९६९ साली पहिल्यांदा विशेष दर्जा देण्याची शिफारस केली. यासाठी आयोगाने पाच श्रेणींमध्ये राज्यांची विभागणी केली. त्यानुसार १) डोंगराळ किंवा कठीण प्रदेश २) लोकसंख्येची कमी घनता किंवा आदिवासी जमातीची अधिक संख्या ३) आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेली राज्ये ४) आर्थिक आणि पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये मागास आणि ५) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरुप असलेल्या राज्यांना विशेष दर्जा लागू करण्याची शिफारस केली गेली.
हे वाचा >> “बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्या, अन्यथा…”, नितीश कुमार यांचा मोदी सरकाला कडक इशारा
१९६९ साली जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँड यांना विशेष दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या आणखी आठ राज्यांना पूर्वीच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेने विशेष दर्जा देऊ केला.
विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना कोणता लाभ मिळतो?
गाडगीळ-मुखर्जी सूत्रानुसार, या राज्यांना विशेष अनुदान प्राप्त होते. केंद्राच्या अर्थसंकल्पातील ३० टक्के भाग विशेष दर्जा प्राप्त झालेल्या राज्यांवर खर्च करण्यात येतो. तसेच विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना केंद्रीय योजनांसाठी दिला जाणारा निधी ९०:१० च्या प्रमाणात दिला जातो. सामान्य दर्जा असलेल्या राज्यांना ६०:४० किंवा ८०:२० या पद्धतीने अनुदान दिले जात असते. नवीन उद्योग उभारण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्क, प्राप्तीकर दर आणि कॉर्पोरेट करातून सूट देण्यात येते.
बिहारकडून विशेष दर्जाची मागणी कशासाठी?
बिहारला विशेष दर्जाची मागणी आजवर अनेक राजकीय पक्षांनी केली आहे. राज्यात नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता, सिंचनासाठी पाण्याची कमी असलेली उपलब्धता, राज्याच्या उत्तर भागात वारंवार येणारे पूर आणि दक्षिण भागात सतत पडणारा दुष्काळ यामुळे बिहारमध्ये गरीबी आणि मागासलेपण आहे, अशी कारणे विशेष दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिली जातात. त्याचबरोबर बिहारचे विभाजन होऊन झारखंड राज्याची निर्मिती झाली. ज्यामुळे अनेक उद्योग झारखंडमध्ये राहिले आणि बिहारमधील रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधीची कमतरता निर्माण झाली. बिहारमधील दरडोई उत्पन्न हे ५४ हजाराच्या आसपास आहे. बिहार सातत्याने गरीब राज्यांपैकी एक राज्य राहिले आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या सर्व मुद्द्यांसह पुन्हा एकदा बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. तसेच बिहारमधील ९४ लाख कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे सांगितले. विशेष दर्जा प्राप्त झाल्यास पुढच्या पाच वर्षांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी बिहार सरकारला २.५ लाख कोटी प्राप्त होणार असल्याचे नितीश कुमार यांनी सांगितेल.
आणखी कोणकोणत्या राज्यांना विशेष दर्जा हवा आहे?
२०१४ साली आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन झाले. विभाजनामुळे हैदराबाद शहर तेलंगणात गेल्यामुळे आंध्र प्रदेशचा मोठा महसूल बुडाला त्यामुळे आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्याचप्रकारे ओडिशा राज्याने गेल्या अनेक काळपासून विशेष दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली आहे. चक्रीवादळ आणि पूर परिस्थिती अशी नैसर्गिक संकटे वारंवार झेलणाऱ्या ओडिशामध्ये आदिवासी जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाणही (जवळपास २२ टक्के) अधिक आहे. तथापि, केंद्र सरकारने या राज्यांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी दाखवून वारंवार असा दर्जा देण्यास नकार दिला आहे. वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार यापुढे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देऊ नये, असे सांगण्यात आले होते.
आणखी वाचा >> “जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांप्रमाणेच…”; फारुख अब्दुल्लांचं मोठं विधान
बिहारची मागणी न्यायपूर्ण आहे का?
बिहारमध्ये डोंगराळ प्रदेश आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीची मागणी वगळता इतर बरेचसे निकष पूर्ण होत आहेत. मात्र डोंगराळ प्रदेश आणि कठीण भूभाग ही विशेष दर्जा देण्यासाठीचा प्रमुख निकष आहे. २०१३ साली केंद्र सरकारने रघुराम राजन यांच्या आयोगाची स्थापना करून आढावा घेतला होता. या आयोगाने बिहारला सर्वात कमी विकसित श्रेणीत टाकले होते. राज्याचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचे निराकरण करण्यासाठी बिहारला विशेष दर्जा देण्याऐवजी बहु-आयामी निर्देशांकाद्वारे विकास साधण्यासाठी अधिक निधी देण्यात यावा, अशी शिफारश रघुराम राजन आयोगाने केली.
विशेष दर्जा देणे म्हणजे काय?
भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणी भेडसावणाऱ्या राज्यांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष तरतूद करण्यात येते. यासाठी राज्यांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. पाचव्या वित्त आयोगाने १९६९ साली पहिल्यांदा विशेष दर्जा देण्याची शिफारस केली. यासाठी आयोगाने पाच श्रेणींमध्ये राज्यांची विभागणी केली. त्यानुसार १) डोंगराळ किंवा कठीण प्रदेश २) लोकसंख्येची कमी घनता किंवा आदिवासी जमातीची अधिक संख्या ३) आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेली राज्ये ४) आर्थिक आणि पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये मागास आणि ५) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरुप असलेल्या राज्यांना विशेष दर्जा लागू करण्याची शिफारस केली गेली.
हे वाचा >> “बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्या, अन्यथा…”, नितीश कुमार यांचा मोदी सरकाला कडक इशारा
१९६९ साली जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँड यांना विशेष दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या आणखी आठ राज्यांना पूर्वीच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेने विशेष दर्जा देऊ केला.
विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना कोणता लाभ मिळतो?
गाडगीळ-मुखर्जी सूत्रानुसार, या राज्यांना विशेष अनुदान प्राप्त होते. केंद्राच्या अर्थसंकल्पातील ३० टक्के भाग विशेष दर्जा प्राप्त झालेल्या राज्यांवर खर्च करण्यात येतो. तसेच विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना केंद्रीय योजनांसाठी दिला जाणारा निधी ९०:१० च्या प्रमाणात दिला जातो. सामान्य दर्जा असलेल्या राज्यांना ६०:४० किंवा ८०:२० या पद्धतीने अनुदान दिले जात असते. नवीन उद्योग उभारण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्क, प्राप्तीकर दर आणि कॉर्पोरेट करातून सूट देण्यात येते.
बिहारकडून विशेष दर्जाची मागणी कशासाठी?
बिहारला विशेष दर्जाची मागणी आजवर अनेक राजकीय पक्षांनी केली आहे. राज्यात नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता, सिंचनासाठी पाण्याची कमी असलेली उपलब्धता, राज्याच्या उत्तर भागात वारंवार येणारे पूर आणि दक्षिण भागात सतत पडणारा दुष्काळ यामुळे बिहारमध्ये गरीबी आणि मागासलेपण आहे, अशी कारणे विशेष दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिली जातात. त्याचबरोबर बिहारचे विभाजन होऊन झारखंड राज्याची निर्मिती झाली. ज्यामुळे अनेक उद्योग झारखंडमध्ये राहिले आणि बिहारमधील रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधीची कमतरता निर्माण झाली. बिहारमधील दरडोई उत्पन्न हे ५४ हजाराच्या आसपास आहे. बिहार सातत्याने गरीब राज्यांपैकी एक राज्य राहिले आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या सर्व मुद्द्यांसह पुन्हा एकदा बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. तसेच बिहारमधील ९४ लाख कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे सांगितले. विशेष दर्जा प्राप्त झाल्यास पुढच्या पाच वर्षांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी बिहार सरकारला २.५ लाख कोटी प्राप्त होणार असल्याचे नितीश कुमार यांनी सांगितेल.
आणखी कोणकोणत्या राज्यांना विशेष दर्जा हवा आहे?
२०१४ साली आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन झाले. विभाजनामुळे हैदराबाद शहर तेलंगणात गेल्यामुळे आंध्र प्रदेशचा मोठा महसूल बुडाला त्यामुळे आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्याचप्रकारे ओडिशा राज्याने गेल्या अनेक काळपासून विशेष दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली आहे. चक्रीवादळ आणि पूर परिस्थिती अशी नैसर्गिक संकटे वारंवार झेलणाऱ्या ओडिशामध्ये आदिवासी जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाणही (जवळपास २२ टक्के) अधिक आहे. तथापि, केंद्र सरकारने या राज्यांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी दाखवून वारंवार असा दर्जा देण्यास नकार दिला आहे. वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार यापुढे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देऊ नये, असे सांगण्यात आले होते.
आणखी वाचा >> “जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांप्रमाणेच…”; फारुख अब्दुल्लांचं मोठं विधान
बिहारची मागणी न्यायपूर्ण आहे का?
बिहारमध्ये डोंगराळ प्रदेश आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीची मागणी वगळता इतर बरेचसे निकष पूर्ण होत आहेत. मात्र डोंगराळ प्रदेश आणि कठीण भूभाग ही विशेष दर्जा देण्यासाठीचा प्रमुख निकष आहे. २०१३ साली केंद्र सरकारने रघुराम राजन यांच्या आयोगाची स्थापना करून आढावा घेतला होता. या आयोगाने बिहारला सर्वात कमी विकसित श्रेणीत टाकले होते. राज्याचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचे निराकरण करण्यासाठी बिहारला विशेष दर्जा देण्याऐवजी बहु-आयामी निर्देशांकाद्वारे विकास साधण्यासाठी अधिक निधी देण्यात यावा, अशी शिफारश रघुराम राजन आयोगाने केली.
