-जयेश सामंत
शिवसेनेत झालेल्या अभूतपूर्व अशा बंडामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडले आणि विरोधी बाकांवर बसलेला भाजप एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने सरकारमध्ये प्रवेश करता झाला. या बंडामुळे मुख्यमंत्रीपदाची माळ पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडेल या आशेवर असलेल्या भाजप निष्ठावानांचा पुढे घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे हिरमोड झाला. आपण सत्तेत आहोत हेही नसे थोडके अशा समाधानाचे सुस्कारे एकीकडे राज्यभरातील भाजपचे कार्यकर्ते सोडत असले, तरी ठाणे जिल्ह्यात मात्र या पक्षाची अवस्था सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशीच झाली आहे. मुख्यमंत्रीपद गेले किमान जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद तरी पहिल्यांदा पक्षाला मिळेल अशी आशा भाजपचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते बाळगून होते. परंतु एकनाथ शिंदे यांचे निष्ठावंत साताऱ्याचे शंभुराजे देसाई यांच्या पदरात पालकमंत्री पद पडले आणि भाजपमधील अस्वस्थता आणखी वाढली. जिल्ह्यात १८पैकी सर्वाधिक ८ आमदार भाजपचे आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही हा पक्ष वाढत आहे. असे असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासाठी हा जिल्हा ‘ॲाप्शन’ला टाकला तर जात नाही ना, अशी शंका आणि भीती भाजपच्या स्थानिक वर्तुळात व्यक्त होताना दिसते. दोन दिवसांच्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांच्यापुढेही या मंडळींनी हीच भीती व्यक्त केली.
ठाणे जिल्ह्यात भाजप मोठा भाऊ ठरतो का?
ठाणे जिल्ह्यात अगदी सुरुवातीपासून शिवसेनेची ताकद भाजपपेक्षा मोठी राहिली आहे. जुन्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व एकेकाळी रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे यांसारख्या भाजप, जनसंघाच्या अभ्यासू नेत्यांकडे होते. शिवसेनेचे दिवंगत जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी मात्र युतीच्या राजकारणात ठाणे लोकसभा मतदारसंघ हट्टाने भाजपकडून काढून घेतला आणि प्रकाश परांजपे यांना येथून खासदार बनविले. ठाणे लोकसभा मतदारसंघ हातातून गेला याची बोच अनेक वर्षे भाजपला मानणाऱ्यांच्या मनात होतीच. दिघे यांच्यानंतर शिवसेनेचे या भागात नेतृत्व करणारे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला कधीही दुखावले नाही, परंतु जिल्ह्याच्या राजकारणावर शिवसेनेचाच वरचष्मा राहील अशाच पद्धतीने गणिते मांडली. २०१४नंतर मात्र ही परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. २०१५मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले. त्यावेळी शिवसेनेपेक्षा अधिक एक जागा जिल्ह्यात भाजपनेच जिंकली. ठाणे शहरसारखा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेला मतदारसंघ भाजपने जिंकला तेव्हाच या दोन पक्षातील स्पर्धा तीव्र झाली.
जिल्ह्यात भाजपचा प्रभाव कसा वाढला?
ठाणे जिल्ह्यात बेरजेचे राजकारण करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक दिग्गजांना भाजपने गळाला लावले आणि शिवसेनेपुढे स्पर्धा उभी केली. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना भिवंडी आणि आसपासच्या भागात कपिल पाटील, तसेच मुरबाड पट्ट्यात किसन कथोरे यांचा वरचष्मा होता. नवी मुंबईत गणेश नाईक यांचा दबदबा होताच. शिवाय संपूर्ण जिल्ह्यातही त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग होता. २०१४ नंतर कपिल पाटील, किसन कथोरे यांना भाजपने आपल्याकडे ओढले. पुढे ठाण्यात निरंजन डावखरे, कल्याणात गणपत गायकवाड यांसारखे स्थानिक राजकारणात प्रभाव असणारे नेतेही भाजपवासी झाले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर गणेश नाईकांच्या भाजप प्रवेशामुळे राष्ट्र्वादी काँग्रेस पक्षाला जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात डोंबिवलीतील रवींद्र चव्हाण यांना मोठी ताकद दिली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत ‘वाघाच्या जबड्यात हात’ घालण्याची भाषा करत फडणवीस यांनी शिवसेना आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिले. पुढे ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिंदे यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे शिवसेनेने एकहाती सत्ता स्थापन केली, तरीही तत्कालीन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या माध्यमातून भाजपचा शहरात प्रभाव कसा राहील याची पुरेपूर दक्षता फडणवीस यांनी घेतली होती.
मग आता सत्तेत असूनही भाजप अस्वस्थ का?
राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाल्यानंतरही ठाणे जिल्ह्यात भाजपने विरोधी पक्ष म्हणून आपला प्रभाव कायम ठेवला होता. ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे स्थानिक भाजप नेत्यांनी बाहेर काढली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामातील अनियमिततेचा मुद्दा भाजपने लावून धरला होता. बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर भाजपचे आमदार आक्रमक दिसले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात भाजपने कपिल पाटील यांची संधी देत जिल्ह्यातील आगरी मतदारांना आपलेसे करण्याची खेळी खेळली. त्यापूर्वी नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतर मुद्द्यावरून शिवसेनेला खिंडीत कसे गाठता येईल याची व्यूहरचना भाजपकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे सत्तेत असूनही महाविकास आघाडीचा जिल्ह्यातील कारभार गोंधळलेला दिसत होता. राज्यात शिंदे यांच्या बंडामुळे सत्ताबदल झाला खरा, मात्र गेली अडीच वर्षे पद्धतशीर संघर्ष करूनही आपल्या पदरात काय पडले असा प्रश्न आता स्थानिक भाजप नेत्यांना पडला आहे. मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे गेल्याने ते म्हणतील तीच पूर्वदिशा असा कारभार जिल्ह्यात सुरू आहे. डोंबिवलीतील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मंजूर करत रवींद्र चव्हाण यांना खूश करण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस द्वयींनी केला असला तरी ठाणे शहरात मात्र भाजपमधील अस्वस्थता टोकाला पोहोचू लागली आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या दौऱ्यात ती या पक्षाच्या नेत्यांनी बोलूनही दाखवली.
शिंदे यांच्यामुळे भाजपच्या वाढीवर मर्यादा आल्यात का?
एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा नेता उद्धव ठाकरे यांच्यापासून लांब नेण्यात भाजपला यश मिळाले असले, तरी स्थानिक पातळीवर जिल्ह्यात भाजप वाढीवर यामुळे मर्यादा आल्यात का असा सवाल आता येथील नेत्यांना सतावू लागला आहे. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी सर्वच्या सर्व प्रभागांमध्ये उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली होती. एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना समर्थकांशी दोन हात कसे करता येतील यासंबंधी मोर्चेबांधणी, व्यूहरचनाही भाजप गेल्या अडीच वर्षांपासून करत होता. अनेक इच्छुकांना तयारीला लागा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. शिवसेना आणि शिंदेंची ताकद मोठी असली तरी वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये आव्हान कसे उभे करता येईल अशी आखणीही भाजपकडून करण्यात आली होती. राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणामुळे मात्र या पक्षाची अवस्था किमान ठाणे जिल्ह्यात तरी गोंधळल्यासारखी झाली आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये युती होणार का, झालीच तर भाजपला जागावाटपात किती महत्त्व मिळेल, भविष्यात शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाची वाटचाल कशी असेल, त्यात सध्याच्या भाजपचे अस्तित्वाची काळजी वाहिली जाईल का असे अनेक प्रश्न येथील नेत्यांपुढे आहेत. यामुळे वाढलेल्या अस्वस्थतेमुळेच ‘साहेब आमचे दुकान बंद होणार नाही याचीही काळजी घ्या ’ अशा शब्दांत काही पदाधिकाऱ्यांनी बावनकुळे यांच्यापुढे भावना व्यक्त केल्याचे समजते.
शिवसेनेत झालेल्या अभूतपूर्व अशा बंडामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडले आणि विरोधी बाकांवर बसलेला भाजप एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने सरकारमध्ये प्रवेश करता झाला. या बंडामुळे मुख्यमंत्रीपदाची माळ पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडेल या आशेवर असलेल्या भाजप निष्ठावानांचा पुढे घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे हिरमोड झाला. आपण सत्तेत आहोत हेही नसे थोडके अशा समाधानाचे सुस्कारे एकीकडे राज्यभरातील भाजपचे कार्यकर्ते सोडत असले, तरी ठाणे जिल्ह्यात मात्र या पक्षाची अवस्था सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशीच झाली आहे. मुख्यमंत्रीपद गेले किमान जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद तरी पहिल्यांदा पक्षाला मिळेल अशी आशा भाजपचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते बाळगून होते. परंतु एकनाथ शिंदे यांचे निष्ठावंत साताऱ्याचे शंभुराजे देसाई यांच्या पदरात पालकमंत्री पद पडले आणि भाजपमधील अस्वस्थता आणखी वाढली. जिल्ह्यात १८पैकी सर्वाधिक ८ आमदार भाजपचे आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही हा पक्ष वाढत आहे. असे असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासाठी हा जिल्हा ‘ॲाप्शन’ला टाकला तर जात नाही ना, अशी शंका आणि भीती भाजपच्या स्थानिक वर्तुळात व्यक्त होताना दिसते. दोन दिवसांच्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांच्यापुढेही या मंडळींनी हीच भीती व्यक्त केली.
ठाणे जिल्ह्यात भाजप मोठा भाऊ ठरतो का?
ठाणे जिल्ह्यात अगदी सुरुवातीपासून शिवसेनेची ताकद भाजपपेक्षा मोठी राहिली आहे. जुन्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व एकेकाळी रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे यांसारख्या भाजप, जनसंघाच्या अभ्यासू नेत्यांकडे होते. शिवसेनेचे दिवंगत जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी मात्र युतीच्या राजकारणात ठाणे लोकसभा मतदारसंघ हट्टाने भाजपकडून काढून घेतला आणि प्रकाश परांजपे यांना येथून खासदार बनविले. ठाणे लोकसभा मतदारसंघ हातातून गेला याची बोच अनेक वर्षे भाजपला मानणाऱ्यांच्या मनात होतीच. दिघे यांच्यानंतर शिवसेनेचे या भागात नेतृत्व करणारे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला कधीही दुखावले नाही, परंतु जिल्ह्याच्या राजकारणावर शिवसेनेचाच वरचष्मा राहील अशाच पद्धतीने गणिते मांडली. २०१४नंतर मात्र ही परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. २०१५मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले. त्यावेळी शिवसेनेपेक्षा अधिक एक जागा जिल्ह्यात भाजपनेच जिंकली. ठाणे शहरसारखा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेला मतदारसंघ भाजपने जिंकला तेव्हाच या दोन पक्षातील स्पर्धा तीव्र झाली.
जिल्ह्यात भाजपचा प्रभाव कसा वाढला?
ठाणे जिल्ह्यात बेरजेचे राजकारण करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक दिग्गजांना भाजपने गळाला लावले आणि शिवसेनेपुढे स्पर्धा उभी केली. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना भिवंडी आणि आसपासच्या भागात कपिल पाटील, तसेच मुरबाड पट्ट्यात किसन कथोरे यांचा वरचष्मा होता. नवी मुंबईत गणेश नाईक यांचा दबदबा होताच. शिवाय संपूर्ण जिल्ह्यातही त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग होता. २०१४ नंतर कपिल पाटील, किसन कथोरे यांना भाजपने आपल्याकडे ओढले. पुढे ठाण्यात निरंजन डावखरे, कल्याणात गणपत गायकवाड यांसारखे स्थानिक राजकारणात प्रभाव असणारे नेतेही भाजपवासी झाले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर गणेश नाईकांच्या भाजप प्रवेशामुळे राष्ट्र्वादी काँग्रेस पक्षाला जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात डोंबिवलीतील रवींद्र चव्हाण यांना मोठी ताकद दिली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत ‘वाघाच्या जबड्यात हात’ घालण्याची भाषा करत फडणवीस यांनी शिवसेना आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिले. पुढे ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिंदे यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे शिवसेनेने एकहाती सत्ता स्थापन केली, तरीही तत्कालीन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या माध्यमातून भाजपचा शहरात प्रभाव कसा राहील याची पुरेपूर दक्षता फडणवीस यांनी घेतली होती.
मग आता सत्तेत असूनही भाजप अस्वस्थ का?
राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाल्यानंतरही ठाणे जिल्ह्यात भाजपने विरोधी पक्ष म्हणून आपला प्रभाव कायम ठेवला होता. ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे स्थानिक भाजप नेत्यांनी बाहेर काढली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामातील अनियमिततेचा मुद्दा भाजपने लावून धरला होता. बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर भाजपचे आमदार आक्रमक दिसले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात भाजपने कपिल पाटील यांची संधी देत जिल्ह्यातील आगरी मतदारांना आपलेसे करण्याची खेळी खेळली. त्यापूर्वी नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतर मुद्द्यावरून शिवसेनेला खिंडीत कसे गाठता येईल याची व्यूहरचना भाजपकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे सत्तेत असूनही महाविकास आघाडीचा जिल्ह्यातील कारभार गोंधळलेला दिसत होता. राज्यात शिंदे यांच्या बंडामुळे सत्ताबदल झाला खरा, मात्र गेली अडीच वर्षे पद्धतशीर संघर्ष करूनही आपल्या पदरात काय पडले असा प्रश्न आता स्थानिक भाजप नेत्यांना पडला आहे. मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे गेल्याने ते म्हणतील तीच पूर्वदिशा असा कारभार जिल्ह्यात सुरू आहे. डोंबिवलीतील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मंजूर करत रवींद्र चव्हाण यांना खूश करण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस द्वयींनी केला असला तरी ठाणे शहरात मात्र भाजपमधील अस्वस्थता टोकाला पोहोचू लागली आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या दौऱ्यात ती या पक्षाच्या नेत्यांनी बोलूनही दाखवली.
शिंदे यांच्यामुळे भाजपच्या वाढीवर मर्यादा आल्यात का?
एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा नेता उद्धव ठाकरे यांच्यापासून लांब नेण्यात भाजपला यश मिळाले असले, तरी स्थानिक पातळीवर जिल्ह्यात भाजप वाढीवर यामुळे मर्यादा आल्यात का असा सवाल आता येथील नेत्यांना सतावू लागला आहे. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी सर्वच्या सर्व प्रभागांमध्ये उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली होती. एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना समर्थकांशी दोन हात कसे करता येतील यासंबंधी मोर्चेबांधणी, व्यूहरचनाही भाजप गेल्या अडीच वर्षांपासून करत होता. अनेक इच्छुकांना तयारीला लागा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. शिवसेना आणि शिंदेंची ताकद मोठी असली तरी वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये आव्हान कसे उभे करता येईल अशी आखणीही भाजपकडून करण्यात आली होती. राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणामुळे मात्र या पक्षाची अवस्था किमान ठाणे जिल्ह्यात तरी गोंधळल्यासारखी झाली आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये युती होणार का, झालीच तर भाजपला जागावाटपात किती महत्त्व मिळेल, भविष्यात शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाची वाटचाल कशी असेल, त्यात सध्याच्या भाजपचे अस्तित्वाची काळजी वाहिली जाईल का असे अनेक प्रश्न येथील नेत्यांपुढे आहेत. यामुळे वाढलेल्या अस्वस्थतेमुळेच ‘साहेब आमचे दुकान बंद होणार नाही याचीही काळजी घ्या ’ अशा शब्दांत काही पदाधिकाऱ्यांनी बावनकुळे यांच्यापुढे भावना व्यक्त केल्याचे समजते.
