‘डीसल्फरायझेशन’चीच सक्ती का?
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या ज्वलनातून ‘फ्ल्यू गॅस’ तयार होतो. त्यात कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईडसह विविध घटक असतात. सल्फर डायऑक्साईड हा मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने हानीकारक असून त्याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक वाढू देणे योग्य नसते. यामुळे माणसाला श्वसन, फुफ्फुसे, हृदयाचे आजार, नाक, डोळे, घशाची जळजळ असे प्रकार होतात. विशेषत: औष्णिक वीजप्रकल्पापासून ३०-६० किमी अंतराच्या परिसरातील नागरिकांना सल्फर डायऑक्साईडच्या प्रदूषणामुळे त्रास होऊ शकतो. प्रकल्पामुळे होत असलेल्या वायू प्रदूषणाविरोधात अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी देशभरात आवाज उठवला. मग केंद्रीय पर्यावरण खात्याने २०१९ नंतर सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांना डीसल्फरायझेशन प्रक्रिया युनिट बसविण्याची सूचना केली. यासाठी सुरुवातीला दोन वर्षांची मुदत देऊन नंतर ती काही वेळा वाढविली गेली.
डीसल्फरायझेशन प्रक्रिया कशी असते?
कोळशाच्या ज्वलनातून बाहेर पडणारा, विविध रासायनिक घटक असलेला वायू आम्लयुक्त असतो. त्यातील सल्फर डायऑक्साइडवर प्रक्रिया करण्यासाठी आम्लारींचा (अल्कलाईन) वापर करावा लागतो. त्यासाठी चुनकळी किंवा सोडियम बाय कॉर्बोनेटचा फवारा भट्टीतून बाहेर पडणाऱ्या वायूवर मारला जातो. तेव्हा उदासीनीकरणाची प्रक्रिया होऊन राखेबरोबरच कॅल्शियम ऑक्साईड व अन्य घटक. स्थायू किंवा पावडर स्वरूपात तयार होतात. सल्फर डायऑक्साइडमुक्त वायू चिमणीतून हवेत सोडला जातो. ही रासायनिक प्रक्रिया करण्यासाठी डी सल्फरायझेशन युनिट उभारावे लागते. पण त्यासाठी मोठा खर्च येत असल्याने आतापर्यंत त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही.
ही सक्ती कोणी पाळली?
देशात सर्वाधिक औष्णिक वीजप्रकल्प राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (एनटीपीसी) चे असून त्यांची स्थापित क्षमता सुमारे ६० हजार मेगावॉटहून अधिक आहे. त्यापैकी सुमारे १२ हजार मेगावॉटच्या प्रकल्पांमध्ये ही युनिट बसविण्यात आली आहेत. त्यासाठीचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने एनटीपीसीला दिली आहे. अदानी, रतन इंडिया यांसारख्या खासगी वीज कंपन्यांनीही ही युनिट बसविण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील ‘महानिर्मिती’ वीज कंपनी किमान सहा-सात हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करते; मात्र महानिर्मिती कंपनीने ही युनिट बसविण्यास सुरुवात केलेली नाही. अन्य अनेक राज्यांच्या वीजनिर्मिती कंपन्यांनीही ही युनिट्स बसविलेली नाहीत.
हेही वाचा >>>तासाला दोन कोटी, तर वर्षाला १७ हजार कोटी; जगात सर्वाधिक पगार घेणारे जगदीप सिंग कोण आहेत?
खर्च वाढल्याने ‘सक्ती’बद्दल फेरविचार?
औष्णिक वीज प्रकल्पात फ्ल्यू गॅस डीसल्फरायझेशन (एफजीडी) युनिट्स उभारण्याबाबत गेली पाच-सहा वर्षे चर्चा सुरू आहे. किरकोळ प्रमाणात हे काम सुरू झाले. या युनिटसाठी एका मेगावॉटला किमान एक कोटी रुपये खर्च येतो. त्यामुळे प्रतियुनिट ३५-४० पैसे इतकी वीजदरवाढ करावी लागेल. आधीच वीजदर महागडे असताना त्यात ही भर पडल्यास ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, त्यामुळे ही युनिट उभारणे टाळण्यात आले. त्याचबरोबर तांत्रिक मुद्द्यांवरही मतमतांतरे आहेत. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने नवी दिल्ली आयआयटीला यासंदर्भात अभ्यास करण्यास सांगितले होते. प्रकल्पाच्या जागेत अन्य रासायनिक प्रक्रिया (प्रेसिपिटेशन) करून पावडर स्वरूपात सल्फरचा अंश गोळा करता येतो व हवेचे प्रदूषण कमी होते. त्यास २०-३० लाख रुपयांचा खर्च आहेे, असे आढळून आले. त्यामुळे डीसल्फरायझेशनची सक्ती करावी की नाही आणि हवेचे प्रदूषण कसे कमी करावे, यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण व ऊर्जा खात्याने नवी दिल्लीत तज्ज्ञांची बैठक बोलाविली आहे. वीजदरवाढ करावी न लागता प्रदूषण कसे कमी करता येईल, यावर विचारविनिमय सुरू आहे.
