काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचे राजदूत इब्राहिम रसूल यांची अमेरिकेने हकालपट्टी केली. त्यांचे आमच्या देशात स्वागत नाही, अशा शब्दांमध्ये परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी समाजमाध्यमावरून हा निर्णय जाहीर केला. रसूल हे श्वेतवर्णीयविरोधी आणि अमेरिकाविरोधी असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
ट्रम्प यांचा दक्षिण आफ्रिकेवरील आरोप
दक्षिण आफ्रिकेचे राजदूत इब्राहिम रसूल यांची हकालपट्टी हा अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यादरम्यान वाढलेल्या तणावाचा परिणाम आहे. ट्रम्प प्रशासनाने रसूल आणि दक्षिण आफ्रिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. रसूल हे राजनैतिक अधिकारी असले तरी ते मुळात एखाद्या राजकारणाला लाजवतील इतके मुरब्बी आहेत असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. ते अमेरिकेचा आणि श्वेतवर्णीयांचा द्वेष करतात असा गंभीर आरोपही अमेरिकेने केला. पण हे आरोप करताना नेमके कारण मात्र दिले गेले नाही.
नेमके काय घडले?
अमेरिकेतील ‘ब्रेटबार्ट’ या उजव्या विचारसरणीला वाहिलेल्या वृत्त संकेतस्थळाचा संदर्भ घेतला तर, रसूल यांनी एका वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये ते कथितरित्या असे म्हणाले की, ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या ट्रम्प यांच्या धोरणाचा खरा अर्थ श्वेतवर्णवर्चस्ववाद आहे. या वृत्ताला मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी दुजोरा दिलेला दिसला नाही. पण ‘ब्रेटबार्ट’चे वृत्त ट्रम्प यांच्यासाठी पुरेसे होते.
दक्षिण आफ्रिकेच्या निधीत कपात
सत्तेवर आल्यानंतर ट्रक यांनी ट्रम्प यांनी जगभरातील विविध देशांना आणि तेथील मानवतावादी उपक्रमांना अमेरिकेकडून दिला जाणारा निधी रद्द किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. दक्षिण आफ्रिकेसंबंधी काढलेल्या निर्णयात त्या देशावर भरपूर टीका करण्यात आली. त्यांचे अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरण ट्रम्प यांना मान्य नसल्याने त्यांनी त्या देशाचा निधी रोखून धरला. त्याचा मोठा फटका दक्षिण आफ्रिकेला बसला. तेथील सरकार श्वेतवर्णीयांच्या विरोधात धोरणे राबवत असल्याचा तसेच पॅलेस्टाईनमध्ये हमासला आणि इराणला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला. अमेरिकेने केलेल्या निधीकपातीचा स्वाभाविकच दक्षिण आफ्रिकेच्या कल्याणकारी योजनांवर मोठा परिणाम झाला.
दक्षिण आफ्रिकेतील गोरे शेतकरी
दक्षिण आफ्रिकेतील अल्पसंख्याक गोऱ्या शेतकऱ्यांवर ट्रम्प प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने एका नवीन जप्ती कायद्याच्या आधारे श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांची जमीन जबरदस्तीने हिसकावून घेतली आहे, त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे असा खोटा आरोप ट्रम्प आणि त्यांचे मूळचे दक्षिण आफ्रिकेतील असलेले अब्जाधीश सल्लागार इलॉन मस्क यांनी केला. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांची टीका चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करत दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारनेही हा आरोप फेटाळला. दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांचा नरसंहार होत असल्याचा आरोप मस्क यांनी केला. त्यांनी आणि ट्रम्प प्रशासनाने ज्या श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला ते युरोपमधून आलेले आहेत आणि त्यांनीही हे आरोप नाकारले आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेतील जमीनमालकीचा वाद
दक्षिण आफ्रिकेत गुन्हेगारी दर जास्त आहे आणि सर्वच शेतकरी हिंसाचाराला सामोरे जात असल्याचे तेथील तज्ज्ञांनी सांगितले. दुसरे म्हणजे तेथील जमिनीचा प्रश्न ३० वर्षे जुना असून तितकाच संवेदनशील आहे. तेथील वर्णभेद नाहीसा झाल्यानंतरही जमिनीचे समान वाटप झालेले नाही. लोकसंख्येच्या ७ टक्के असलेल्या श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांच्या ताब्यात बहुतेक जमीन आहे. जमिनीच्या समान वाटपाच्या प्रयत्नांना मस्क आणि ट्रम्प यांनी श्वेतवर्णविरोधाचे नाव दिले आहे. यापुढे जाऊन ट्रम्प यांनी आफ्रिकेच्या शेतकऱ्यांना निर्वासितांचा दर्जा आणि जलदगतीने नागरिकत्व देऊ केले. परंतु आपल्याला दक्षिण आफ्रिकेतच राहायचे आहे असे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
इस्रायल-हमास युद्धाचा संबंध
इस्रायलने गाझामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या १९४८च्या नरसंहार कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत दक्षिण आफ्रिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात खटला दाखल केला. त्याच्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंनी मोठे आरोप-प्रत्यारोप झाले. इस्रायलने दक्षिण आफ्रिकेवर हमासचा सहानुभूतीदार असल्याचा आरोप केला. त्याच आरोपाची री आता ट्रम्प ओढत आहेत. दक्षिण आफ्रिका हा देश अमेरिकाविरोधी आणि हमासचा पाठिराखा आहे असा दावा ट्रम्प सातत्याने करत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील मुस्लिमांचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा आहे. तर त्यांच्याविरोधात वृत्त देणाऱ्या ‘ब्रेटबार्ट’चे पत्रकार जोल पोलॉक हे ज्यूधर्मीय आहेत. या सर्व गुंतागुंतीच्या स्थितीला ट्रम्प आणि मस्क यांनी दक्षिण आफ्रिकाविरोधी वळण दिल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते.
जी-२०वरही बहिष्कार
दक्षिण आफ्रिकेच्या नेतृत्वात आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या परिषदेला मार्को रुबियो उपस्थित राहिले नाही. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचेही ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने जी-२०साठी दिलेली ‘एकता, समानता आणि शाश्वतता’ ही घोषणा आपल्याला मान्य नाही असे रुबियो यांनी सांगितले आहे. या सर्व घडामोडी पाहता, दक्षिण आफ्रिकेविषयी आकस ठेवूनच ट्रम्प प्रशासनाकडून पुढील निर्णय घेतले जातील अशी शक्यता दिसत आहे.
nima.patil@expressindia.com