चिन्मय पाटणकर
शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळ्या योजना, उपक्रमांबाबतची परिपत्रके प्रसिद्ध केली जातात. विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी अंडी, केळी देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला. सुरुवातीपासूनच वादात सापडलेल्या या योजनेबाबतच्या नव्या परिपत्रकावरही टीका करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने अंडी, केळी देण्याची योजना काय, त्यावरून वाद का सुरू झाले, नवे परिपत्रक कशासंदर्भात आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
विद्यार्थ्यांना केळी, अंडी देण्याची योजना काय आहे?
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय, तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून आठवड्यातून एक दिवस उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी, तसेच अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला.
विद्यार्थ्यांना अंडी देण्याचा निर्णय वादात का?
शिक्षण विभागाने प्रति अंडे पाच रुपये दर निश्चित केला होता. मात्र बाजारपेठेतील अंड्याचा दर त्यापेक्षा जास्त असल्याने सुरुवातीला अंड्याच्या दरावरून वाद निर्माण झाला. अंड्याच्या दरातील फरकाच्या रकमेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने एनईसीसीच्या दरानुसार निधी देण्याचा निर्णय घेतला. या शिवाय सर्व जीव मंगल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. कल्याण गंगवाल यांच्यासह विविध संस्था-संघटनांनी अंडी देण्यास विरोध केला होता. अंडी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आणखी वाचा-अंतरिम अर्थसंकल्प ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन, बजेटमध्ये काय असणार?
विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देण्याचा निर्णय काय आहे?
विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी, त्या अनुषंगाने देण्यात आलेली निवेदने विचारात घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या. राज्यातील अनेक नागरी भागात इस्कॉन संस्थांतर्गत असलेल्या अन्नामृत फाउंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. इस्कॉन या सेवाभागी संस्थेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता, नागरी भागात अन्नामृत फाउंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांच्या अधीनस्थ असणाऱ्या शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये रकमेच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले. तर नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत करण्यात येतो. नागरी भागातील बचत गटाकडील लाभार्थी संख्या विचारात घेता शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास संबंधित शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले. शाळास्तरावर अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने पालकाने त्याच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवल्यास संबंधित पाल्याच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा ठिपका, शाकाहारी विद्यार्थी किंवा पालकांनी पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविलेली नाही अशा पाल्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. जेणेकरून शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी, केळी यांचा लाभ देताना सुलभता येईल. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ओळखपत्राच्या वाटपाबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले.
आणखी वाचा-ज्ञानवापी प्रकरण : प्रार्थनास्थळांवरील कायदा अन् त्याच्या समोरील आव्हाने
ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देण्याच्या निर्णयावर टीका का करण्यात येत आहे?
शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकावर शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांनी टीका केली. शिक्षण विभागाचे परिपत्रकच अनावश्यक असल्याची, योजनेचे केंद्रीकरण करण्यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञांकडून करण्यात आली. तर विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी शाळास्तरावर करणे शक्य आहे. विद्यार्थी शाकाहारी आहे की मांसाहारी याची शाळास्तरावर नोंद ठेवणे शक्य आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देणे योग्य नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते. ४० टक्के विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी नियम करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले.
chinmay.patankar@expressindia.com
शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळ्या योजना, उपक्रमांबाबतची परिपत्रके प्रसिद्ध केली जातात. विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी अंडी, केळी देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला. सुरुवातीपासूनच वादात सापडलेल्या या योजनेबाबतच्या नव्या परिपत्रकावरही टीका करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने अंडी, केळी देण्याची योजना काय, त्यावरून वाद का सुरू झाले, नवे परिपत्रक कशासंदर्भात आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
विद्यार्थ्यांना केळी, अंडी देण्याची योजना काय आहे?
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय, तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून आठवड्यातून एक दिवस उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी, तसेच अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला.
विद्यार्थ्यांना अंडी देण्याचा निर्णय वादात का?
शिक्षण विभागाने प्रति अंडे पाच रुपये दर निश्चित केला होता. मात्र बाजारपेठेतील अंड्याचा दर त्यापेक्षा जास्त असल्याने सुरुवातीला अंड्याच्या दरावरून वाद निर्माण झाला. अंड्याच्या दरातील फरकाच्या रकमेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने एनईसीसीच्या दरानुसार निधी देण्याचा निर्णय घेतला. या शिवाय सर्व जीव मंगल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. कल्याण गंगवाल यांच्यासह विविध संस्था-संघटनांनी अंडी देण्यास विरोध केला होता. अंडी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आणखी वाचा-अंतरिम अर्थसंकल्प ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन, बजेटमध्ये काय असणार?
विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देण्याचा निर्णय काय आहे?
विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी, त्या अनुषंगाने देण्यात आलेली निवेदने विचारात घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या. राज्यातील अनेक नागरी भागात इस्कॉन संस्थांतर्गत असलेल्या अन्नामृत फाउंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. इस्कॉन या सेवाभागी संस्थेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता, नागरी भागात अन्नामृत फाउंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांच्या अधीनस्थ असणाऱ्या शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये रकमेच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले. तर नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत करण्यात येतो. नागरी भागातील बचत गटाकडील लाभार्थी संख्या विचारात घेता शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास संबंधित शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले. शाळास्तरावर अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने पालकाने त्याच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवल्यास संबंधित पाल्याच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा ठिपका, शाकाहारी विद्यार्थी किंवा पालकांनी पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविलेली नाही अशा पाल्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. जेणेकरून शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी, केळी यांचा लाभ देताना सुलभता येईल. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ओळखपत्राच्या वाटपाबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले.
आणखी वाचा-ज्ञानवापी प्रकरण : प्रार्थनास्थळांवरील कायदा अन् त्याच्या समोरील आव्हाने
ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देण्याच्या निर्णयावर टीका का करण्यात येत आहे?
शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकावर शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांनी टीका केली. शिक्षण विभागाचे परिपत्रकच अनावश्यक असल्याची, योजनेचे केंद्रीकरण करण्यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञांकडून करण्यात आली. तर विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी शाळास्तरावर करणे शक्य आहे. विद्यार्थी शाकाहारी आहे की मांसाहारी याची शाळास्तरावर नोंद ठेवणे शक्य आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देणे योग्य नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते. ४० टक्के विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी नियम करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले.
chinmay.patankar@expressindia.com
