आफ्रिकन देशांमध्ये भारत डिफेन्स अटॅची का तैनात करत आहे? त्यांचे नेमके कार्य काय?

डिफेन्स अटॅची म्हणजे काय?

जिनेव्हा सेंटर फॉर द डेमोक्रॅटिक कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेसनुसार, डिफेन्स अटॅची हा परदेशात देशाच्या संरक्षण आस्थापनेचा प्रतिनिधी म्हणून दूतावासात सेवा देणारा सशस्त्र दलाचा सदस्य असतो आणि त्याला राजनैतिक दर्जा प्राप्त असतो. डिफेन्स अटॅची यांचे कार्य बऱ्याचदा द्विपक्षीय लष्करी आणि संरक्षणाशी संबंधित असते. न्यायाशी संबंधित प्रकरणांसारख्या सुरक्षा समस्यांसाठी डिफेन्स अटॅची पाठवले जातात. डिफेन्स अटॅची त्यांच्या देशाच्या सशस्त्र सेना आणि यजमान देशाचे सैन्य यांच्यातील संवाद आणि सहकार्य सुलभ करण्याचीसुद्धा कामगिरी बजावतो, असे वृत्त Livemint ने दिले आहे.

हेही वाचाः उमेदवारांनी संपत्ती म्हणून घड्याळही जाहीर करावं का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; मालमत्ता प्रकरणी दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

डिफेन्स अटॅची देशाचे राजदूत आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांचे लष्करी किंवा सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम करतात. तसेच ते त्यांच्या देशाच्या लष्करी शस्त्र उद्योगाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. Livemint च्या वृत्तानुसार, डिफेन्स अटॅची लष्करी बुद्धिमत्ता गोळा करतात आणि त्यांचे परीक्षण करतात, लष्करी सहकार्य करार सुलभ करतात आणि त्यांच्या देशाच्या सरकारला सुरक्षा समस्यांचे मूल्यांकन करून देतात. ते मुत्सद्दी आणि सैन्य यांच्यातील दुवा म्हणूनही काम करतात.

भारतातील नवीन देशांमध्ये डिफेन्स अटॅची

भारताने अनेक नवीन देशांमध्ये डिफेन्स अटॅची पाठवण्यास सुरुवात केली आहे, तर काही इतर राष्ट्रांमधील आपल्या मोहिमेवरील लष्करी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. भारतीय नौदल, भारतीय वायुसेना (IAF) आणि भारतीय लष्करातील १५-१६ नवीन डिफेन्स अटॅची पोलंड, फिलिपिन्स, आर्मेनिया आणि टांझानिया, मोझांबिक, जिबूती, इथिओपिया आणि आयव्हरी कोस्ट या आफ्रिकन देशांमध्ये तैनात केले जात आहेत. रशिया, युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्समधील इतर मोठ्या मोहिमांमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करून डिफेन्स अटॅची ठेवले जात आहेत, असेही टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

पुढील टप्प्यात विविध देशांमध्ये १० पूर्णपणे नवीन संरक्षण शाखा तयार केल्या जाणार असून, ज्या देशांना शस्त्रे निर्यात केली जाऊ शकतात, त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, असंही सूत्रांनी सांगितले. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीलाही चालना देत या देशांबरोबरचे धोरणात्मक संबंध वाढवण्याचे नवी दिल्लीचे उद्दिष्ट आहे. सेवेतून मुक्त झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यात अधिक महत्त्वाच्या ठरलेल्या देशांमध्ये तैनात केले जाणार आहे, असेही वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे.

आफ्रिकेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता

मोदी सरकार जिबूती या छोट्या आफ्रिकन राष्ट्रात एक नवीन लष्करी डिफेन्स अटॅची आहेत. जिबूती हे पूर्व आफ्रिकेत सामरिकदृष्ट्या स्थित आहे आणि लाल समुद्र अन् एडनच्या आखाताच्या आसपास एक प्रमुख सागरी केंद्र आहे. याकडे लष्करी तळांसाठी एक बहुमोल ठिकाण म्हणून पाहिले जात आहे. दुसरीकडे चीनने आफ्रिकेतही आपला प्रभाव वाढवला आहे. बीजिंगने पहिल्यांदा २०१७ ला जिबूतीमध्ये आपली परदेशी लष्करी सुविधा निर्माण केली, ज्यामुळे त्यांना लाल समुद्रातील शिपिंग लेनमध्ये प्रवेश मिळतो आहे. आशियातील ताकदवान देश आता आफ्रिकन पूर्व किनाऱ्यापासून हिंदी महासागर क्षेत्राच्या मलाक्का सामुद्रधुनीपर्यंत अधिक लॉजिस्टिक सुविधा स्थापित करण्याचा विचार करीत आहेत, असंही वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. नवी दिल्लीने आफ्रिकेबरोबरचे संबंध वाढवण्याचे प्रयत्नही चालवले आहेत. गेल्या वर्षी भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ५५ राष्ट्रीय आफ्रिकन युनियन (AU)च्या जी २० चे स्थायी सदस्य म्हणून समावेश केल्याने हे दिसून आले. भारताने जगभरात स्थापन केलेल्या २६ नवीन मोहिमांपैकी १८ आफ्रिकन देशांमध्ये असतील, अशी माहिती हिंदुस्तान टाइम्सने दिली आहे. इथिओपिया, मोझांबिक आणि आयव्हरी कोस्टमध्ये डिफेन्स अटॅची तैनात करण्याचा निर्णय आफ्रिकन देशांमध्ये धोरणात्मक प्रतिबद्धता वाढविण्याच्या नवी दिल्लीच्या प्राधान्याच्या अनुषंगाने आहे. भारत अनेक दशकांनंतर इथियोपियाला डिफेन्स अटॅची पाठवत आहे. १९७० च्या दशकाच्या मध्यात मेंगिस्टू हेले मरियमच्या राजवटीत पूर्व आफ्रिकन देशाची राजधानी अदिस अबाबा येथे नवी दिल्लीत एक लष्करी अधिकारी होता. खरं तर नवी पोस्टिंग भारत आफ्रिकेला किती महत्त्व देते हे दर्शविते. या पोस्टिंग्स आफ्रिकेला महत्त्वाचा मेसेज देतात. जेव्हा अनेक आफ्रिकन राज्ये त्यांच्या सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी काम करीत आहेत, तेव्हा ते लष्करी सहकार्य आणि शस्त्रास्त्र विक्रीची शक्यतादेखील उघड करतील,” असंही या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले.

इतर देश महत्त्वाचे का आहेत?

युरोपियन युनियन (EU) चा एक भाग असलेल्या आणि अलिकडच्या वर्षांत युरोपमधील एक महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार म्हणून उदयास आलेल्या पोलंडला भारताने डिफेन्स अटॅच पाठवणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. पोलंडमध्ये असे करण्याची भारताची वाटचाल दूरगामी संरक्षण संबंध वाढवण्याच्या इच्छेचे प्रतिबिंब आहे, असे पीटीआयने सांगितले आहे. आर्मेनिया हा भारताच्या शस्त्रास्त्रांचा प्रमुख निर्यातदार बनला आहे. नवी दिल्लीने पिनाका रॉकेट्स, आकाश क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा आणि मल्टी बॅरल रॉकेट लाँचर्ससाठी आशियाई देशांशी आधीच करार केले आहेत. आर्मेनियाने भारताबरोबरचे संरक्षण संबंध वाढवण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनच्या लष्करी आगळिकीने भारताला आसियान देशांबरोबर लष्करी संबंध वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे. मनिलाला भारतीय शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमच फिलिपिन्समध्ये डिफेन्स अटॅची पाठवण्याचा भारताचा निर्णय आहे.

खरं तर २०२२ मध्ये फिलिपिन्सने भारताबरोबर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या तीन बॅटरी ३७५ दशलक्ष डॉलर्समध्ये खरेदी करण्याचा करार केला होता. हे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे विकसित केले आहे. त्याच वर्षी भारताकडून पिनाका रॉकेट लाँचर सिस्टीम खरेदी करणारा आर्मेनिया हा पहिला परदेशी खरेदीदार ठरला आहे. खरे तर भारताने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अनेक अधिकारी रशियात तैनात करून ठेवले आहेत, जेणेकरून शस्त्रास्त्रांचे व्यवहार करता येतील. अलीकडेपर्यंत अशा अधिकाऱ्यांची संख्या १० होती, त्यापैकी ४ नौदलाचे होते.

दरम्यान, रशियाबरोबर कोणताही मोठा करार न झाल्याने डिफेन्स अटॅची यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचे भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि नवीन शस्त्रास्त्रांच्या खरेदी-विक्रीत हे देश महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे देश संयुक्त सराव आणि प्रशिक्षण करीत आहेत. आर्मेनिया आणि फिलिपिन्स हे असे देश आहेत, जिथे तणावाचे वातावरण आहे. आर्मेनियावर अझरबैजानच्या हल्ल्याची भीती आहे. अलीकडे अझरबैजानने नागरनो काराबाख हे अर्मेनियन वंशाच्या लोकांच्या ताब्यातून रिकामे करून घेतले होते. तर अझरबैजान आता तुर्की आणि पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने आर्मेनियाला धमकावत आहेत. याच कारणामुळे आर्मेनिया आता भारत आणि फ्रान्सकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे खरेदी करीत आहे. डिफेन्स अटॅची ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करू शकतात. तसेच फिलिपिन्सला चीनकडून धमक्यांचा सामना करावा लागत आहे. भारताने अलीकडेच फिलिपिन्सच्या सार्वभौमत्वाचे उघडपणे समर्थन केले होते. फिलिपिन्सनंतर आता दक्षिण आशियातील इतर देशही भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याच्या विचारात आहेत. यामुळे भारताची शस्त्रास्त्र निर्यात वाढू शकते. भारताने पुढील ५ वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.