चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या मोहिमेतून इटली बाहेर पडला आहे. मार्च २०२४ मध्ये इटलीचा चीनबरोबरचा बीआरआय अंतर्गत करार संपुष्टात येत असून त्याचे नूतनीकरण करणार नसल्याचे पत्र अलिकडेच रोममधून बीजिंगला पाठविण्यात आले आहे. यानिमित्ताने बीआरआय काय आहे, इटलीने बाहेर पडण्याची कारणे काय आणि याचा या मोहिमेवर कोणता परिणाम होऊ शकेल, याचा हा आढावा.
बीआरआय म्हणजे नेमके काय?
‘बीआरआय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मोहिमेला चीनमध्ये ‘वन बेल्ट वन रोड’ या नावाने संबोधले जाते. २०१३ साली चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मध्यवर्ती संकल्पना म्हणून ही मोहीम सुरू झाली. अन्य देशांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये व्यापक गुंतवणूक हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. आतापर्यंत १५० पेक्षा जास्त देश किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी ‘बीआरआय’अंतर्गत गुंतवणूक करण्यात आली आहे. बीआरआयमध्ये सहभागी असलेल्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही तब्बल ७५ टक्के असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा निम्मा वाटा असलेले हे देश आहेत. चिनी कंपन्यांचा नफा हा यामागचे एक उद्देश असला, तरी जगाच्या नेतृत्वाचा अक्ष अमेरिकेकडून आपल्याकडे वळविण्याचा चीनचा मानस लपून राहिलेला नाही. जागतिक घडामोडींमध्ये नेतृत्वाची भूमिका कशी मिळविता येईल, यासाठी चीनची खटपट सुरू असते. त्यामुळेच अमेरिकेच्या ‘मार्शल प्लॅन’शी बीआरआयची तुलना केली जाते.
हेही वाचा – विश्लेषण : ऋतुराज, यशस्वी, रिंकू, रवी…. कोणते युवा खेळाडू टी-२० विश्वचषक संघात दिसतील?
बीआरआयबाबत संशयाचे वातावरण का?
युरोपातील अनेक देशांना चीनच्या हेतूबद्दल आधीपासून शंका आहे. तहहयात अध्यक्ष राहण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणाऱ्या जिनपिंग यांची हुकूमशाही वृत्ती जगासमोर आली. करोनाच्या साथीने चीनविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण केले. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर चीनने रशियाधार्जिणी भूमिका घेतली. अमेरिकेबरोबर चीनचे व्यापार-युद्ध सुरू आहेच. तैवानवर हल्ल्याची धमकी चीन अधूनमधून देत असतो. यावर कळस चढविला तो श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराचा चीनने घेतलेला घास. श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जाची परतफेड म्हणून चीनने हे बंदर चक्क ९९ वर्षांच्या कराराने भाड्याने घेतले. यामुळे मलेशियासारखे आशियाई देश सावध झाले. अगदी चीनचा सर्वकालीन मित्र पाकिस्तानही चीनच्या कर्जाचे ओझे कमी करण्याची इच्छा व्यक्त करीत आहे. खुद्द चिनी गुंतवणूकदारांनाही अन्य देशांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अडकलेल्या ९० अब्ज डॉलरच्या भरपाईची चिंता आहे.
बीआरआयबाबत मेलोनी यांची भूमिका काय?
जी-७ या प्रभावशाली राष्ट्रगटाचा सदस्य असलेला आणि युरोपातील एक महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असलेला केवळ इटली हाच देश २०१९ साली बीआरआयमध्ये करारबद्ध झाला. त्यावेळी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा व तंत्रज्ञानाच्या नाड्या चीनच्या हाती जातील, असा इशारा अमेरिकेने दिला होता. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान जुसेपी क्वांटे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या मेलोनी यांनीही या करारास तीव्र विरोध केला होता. त्या पंतप्रधान झाल्यावर याबाबत कठोर निर्णय घेतील, अशी शक्यता होतीच. दिल्लीमध्ये जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान त्यांनी सर्वप्रथम याबाबत संकेत दिले. करार संपण्यास चार महिने बाकी असताना कराराचे नूतनीकरण न करण्याबाबत चीनला कळविण्यात आले आहे. यानंतरही चीनबरोबर व्यापार आणि आर्थिक उलाढाल वाढेल, असा विश्वास मेलोनी यांनी व्यक्त केला. त्याच वेळी बीआरआयमुळे अपेक्षेप्रमाणे आपल्या देशाला फायदा पोहोचलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इटली-चीन व्यापाराची आकडेवारी काय सांगते?
बीआरआयमुळे आपल्यापेक्षा चीनलाच अधिक फायदा झाल्याचे इटलीमधील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याला बळकटी देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी आकडेवारीही सादर केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत इटलीची चीनमधील निर्यात १३ अब्ज युरोवरून अवघी १६.४ अब्ज युरोपर्यंत वाढली. मात्र याच काळात चीनची इटलीमधील निर्यात ३१.७ अब्ज युरोवरून ५७.५ अब्ज युरोवर, म्हणजे जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. बीआरआयचे सदस्य नसलेल्या फ्रान्स आणि जर्मनी या दोन देशांनी या काळात चीनमध्ये इटलीपेक्षा जास्त निर्यात केली आहे. त्यामुळेच आता बीआरआयमध्ये अडकून न पडता द्विपक्षीय पातळीवर चीनबरोबर व्यापार करण्याचे धोरण इटलीने आखले आहे. आगामी काळात इटलीचे अध्यक्ष सर्जियो मातारेला चीनला भेट देणार आहेत. स्वत: मेलोनी यांनीही बीजिंगचा दौरा करण्याची इच्छा प्रकट केली आहे.
इटली-चीन व्यापाराचे भवितव्य काय?
बीआरआयमधून बाहेर पडल्यावरही चीनला न दुखावण्याचे धोरण इटलीने ठेवल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र इटली बीआरआयमधून बाहेर पडल्याने चीनचा तीळपापड झाल्याचे त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट झाले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले, की बीआरआय ही अत्यंत यशस्वी व जागतिक प्रभाव असलेली योजना आहे. त्यांनी इटलीचे नाव घेतले नसले तरी “बेल्ट आणि रोड सहकार्याला हानी पोहोचवेल, असा अपमान चीन कधीही सहन करणार नाही,” असे सांगत आपली नाराजी उघड केली आहे. अर्थात, असे असले, तरी इटलीसारख्या युरोपमधील महत्त्वाशी व्यापार तोडणे चीनलाही परवडणारे नाही. त्यामुळे आगामी काळात वेगळ्या पातळीवर आणि कदाचित इटलीच्या अधिक फायद्याचे करार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
बीआरआय म्हणजे नेमके काय?
‘बीआरआय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मोहिमेला चीनमध्ये ‘वन बेल्ट वन रोड’ या नावाने संबोधले जाते. २०१३ साली चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मध्यवर्ती संकल्पना म्हणून ही मोहीम सुरू झाली. अन्य देशांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये व्यापक गुंतवणूक हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. आतापर्यंत १५० पेक्षा जास्त देश किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी ‘बीआरआय’अंतर्गत गुंतवणूक करण्यात आली आहे. बीआरआयमध्ये सहभागी असलेल्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही तब्बल ७५ टक्के असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा निम्मा वाटा असलेले हे देश आहेत. चिनी कंपन्यांचा नफा हा यामागचे एक उद्देश असला, तरी जगाच्या नेतृत्वाचा अक्ष अमेरिकेकडून आपल्याकडे वळविण्याचा चीनचा मानस लपून राहिलेला नाही. जागतिक घडामोडींमध्ये नेतृत्वाची भूमिका कशी मिळविता येईल, यासाठी चीनची खटपट सुरू असते. त्यामुळेच अमेरिकेच्या ‘मार्शल प्लॅन’शी बीआरआयची तुलना केली जाते.
हेही वाचा – विश्लेषण : ऋतुराज, यशस्वी, रिंकू, रवी…. कोणते युवा खेळाडू टी-२० विश्वचषक संघात दिसतील?
बीआरआयबाबत संशयाचे वातावरण का?
युरोपातील अनेक देशांना चीनच्या हेतूबद्दल आधीपासून शंका आहे. तहहयात अध्यक्ष राहण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणाऱ्या जिनपिंग यांची हुकूमशाही वृत्ती जगासमोर आली. करोनाच्या साथीने चीनविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण केले. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर चीनने रशियाधार्जिणी भूमिका घेतली. अमेरिकेबरोबर चीनचे व्यापार-युद्ध सुरू आहेच. तैवानवर हल्ल्याची धमकी चीन अधूनमधून देत असतो. यावर कळस चढविला तो श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराचा चीनने घेतलेला घास. श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जाची परतफेड म्हणून चीनने हे बंदर चक्क ९९ वर्षांच्या कराराने भाड्याने घेतले. यामुळे मलेशियासारखे आशियाई देश सावध झाले. अगदी चीनचा सर्वकालीन मित्र पाकिस्तानही चीनच्या कर्जाचे ओझे कमी करण्याची इच्छा व्यक्त करीत आहे. खुद्द चिनी गुंतवणूकदारांनाही अन्य देशांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अडकलेल्या ९० अब्ज डॉलरच्या भरपाईची चिंता आहे.
बीआरआयबाबत मेलोनी यांची भूमिका काय?
जी-७ या प्रभावशाली राष्ट्रगटाचा सदस्य असलेला आणि युरोपातील एक महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असलेला केवळ इटली हाच देश २०१९ साली बीआरआयमध्ये करारबद्ध झाला. त्यावेळी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा व तंत्रज्ञानाच्या नाड्या चीनच्या हाती जातील, असा इशारा अमेरिकेने दिला होता. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान जुसेपी क्वांटे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या मेलोनी यांनीही या करारास तीव्र विरोध केला होता. त्या पंतप्रधान झाल्यावर याबाबत कठोर निर्णय घेतील, अशी शक्यता होतीच. दिल्लीमध्ये जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान त्यांनी सर्वप्रथम याबाबत संकेत दिले. करार संपण्यास चार महिने बाकी असताना कराराचे नूतनीकरण न करण्याबाबत चीनला कळविण्यात आले आहे. यानंतरही चीनबरोबर व्यापार आणि आर्थिक उलाढाल वाढेल, असा विश्वास मेलोनी यांनी व्यक्त केला. त्याच वेळी बीआरआयमुळे अपेक्षेप्रमाणे आपल्या देशाला फायदा पोहोचलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इटली-चीन व्यापाराची आकडेवारी काय सांगते?
बीआरआयमुळे आपल्यापेक्षा चीनलाच अधिक फायदा झाल्याचे इटलीमधील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याला बळकटी देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी आकडेवारीही सादर केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत इटलीची चीनमधील निर्यात १३ अब्ज युरोवरून अवघी १६.४ अब्ज युरोपर्यंत वाढली. मात्र याच काळात चीनची इटलीमधील निर्यात ३१.७ अब्ज युरोवरून ५७.५ अब्ज युरोवर, म्हणजे जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. बीआरआयचे सदस्य नसलेल्या फ्रान्स आणि जर्मनी या दोन देशांनी या काळात चीनमध्ये इटलीपेक्षा जास्त निर्यात केली आहे. त्यामुळेच आता बीआरआयमध्ये अडकून न पडता द्विपक्षीय पातळीवर चीनबरोबर व्यापार करण्याचे धोरण इटलीने आखले आहे. आगामी काळात इटलीचे अध्यक्ष सर्जियो मातारेला चीनला भेट देणार आहेत. स्वत: मेलोनी यांनीही बीजिंगचा दौरा करण्याची इच्छा प्रकट केली आहे.
इटली-चीन व्यापाराचे भवितव्य काय?
बीआरआयमधून बाहेर पडल्यावरही चीनला न दुखावण्याचे धोरण इटलीने ठेवल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र इटली बीआरआयमधून बाहेर पडल्याने चीनचा तीळपापड झाल्याचे त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट झाले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले, की बीआरआय ही अत्यंत यशस्वी व जागतिक प्रभाव असलेली योजना आहे. त्यांनी इटलीचे नाव घेतले नसले तरी “बेल्ट आणि रोड सहकार्याला हानी पोहोचवेल, असा अपमान चीन कधीही सहन करणार नाही,” असे सांगत आपली नाराजी उघड केली आहे. अर्थात, असे असले, तरी इटलीसारख्या युरोपमधील महत्त्वाशी व्यापार तोडणे चीनलाही परवडणारे नाही. त्यामुळे आगामी काळात वेगळ्या पातळीवर आणि कदाचित इटलीच्या अधिक फायद्याचे करार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
